पहिला मुद्दालाई हेर, त्यसपछि मात्र सत्ता–लालसाको खेल
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको लगभग महिना दिन बित्न लागेको छ । तर समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक भएको छैन । निर्वाचन आयोगले यसको तयारी भइरहेको जनाए पनि राष्ट्रियसभा गठनसम्म पर्खने आशयका केही अभिव्यक्ति आएका छन् भने सरकार गठनका लागि पनि राष्ट्रियसभा गठन गर्नु पर्ने तर्कले अहिलेको राजनीति अड्किएको छ । त्यसो त अहिलेको सत्तारूढ दल कांग्रेसले प्रष्ट रूपमै राष्ट्रियसभा गठन नभई सरकार नछाड्ने रणनीति लिएको छ । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले जारी गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको राष्ट्रियसभा गठनादेशसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेपछि कांग्रेस असन्तुष्ट देखिएको छ । उसले यसको जवाफ सरकार लम्ब्याएर दिने प्रयत्न गरिरहेको छ ।
अहिलेको समस्या कतिपय प्राविधिक र कतिपय नैतिकतासँग जोडिए पनि मूलतः यो राजनीतिक समस्याको रूपमा देखिएको छ । नैतिक रूपमा हेर्दा नयाँ जनादेश आएपछि चुनावी सरकारले सरकार छाड्नुपर्छ, यो प्रष्ट छ । यसमा अहिले जसरी कांग्रेसले बार्गेनिङ गर्न खोजिरहेको छ, यो सरासर गलत छ । लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप बलियो बनाउन पनि कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । जहाँसम्म अहिले राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कुन प्रणाली अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस छ, यो बढी प्राविधिक बहस हो । अहिले सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ भने एमालेले त्यसको विरोध गरेको छ ।
यसलाई पनि दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ । पुरानो संसद बाँकी रहँदै राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून नबनाउनु दलहरूको कमजोरी थियो । यो कमजोरीलाई आफ्नो फाइदाको रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु अस्वाभाविक भएन । खासगरी स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आएपछि कांग्रेस केही आत्तिएर एकल संक्रमणीय प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा पुग्यो, जुन उसको राष्ट्रियसभामा आफ्नो सहभागिता बढाउने प्रयत्न पनि हो । त्यस्तै एमालेले जीतबाट हौ सियर बहुमतीय प्रणालीबाटै अघि बढ्दा आफ्नो पक्षमा बढी सदस्य पार्न सकिने प्रयत्नमा लाग्नु पनि स्वाभाविक नै भयो ।
यो प्रतिष्ठाको लडाईले पहिले संसदबाट राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी कानून बन्न सकेन भने अहिले अध्यादेशमा आएर विवाद देखिएको छ । यो हेर्दा कुन प्रणालीबाट अघि बढ्ने भन्ने प्राविधिक बहसजस्तो देखिए पनि अन्तर्यमा राजनीतिक प्रतिष्ठाकै लडाइ भएकाले यसलाई आपसी सहमतिबाटै टुंगो लगाउनु उचित हुनेछ । संक्रमणको अन्त्य तथा राजनीतिक स्थायित्वको नारा दिँदै निर्वाचनले जनतामा स्थायित्व, विकास र समृद्धिको आशा जगाएकै हो । खासगरी वाम–गठबन्धनले दिएको उपरोक्त नारालाई आममतदाताले पत्याइदिएको चुनावी नतिजाले प्रस्टसँग दर्शाएको छ ।
यस आधारमा अब मुलुक हाँक्ने दायित्व वाम–दलकै कुनै शीर्ष नेताको काँधमा आइपरेको यथार्थमाथि खासै बहस र विवाद गरिरहनु आवश्यक छैन । तर, देशको वागडोर सम्हाल्ने बिन्दुमा उभिएको वाम–गठबन्धनका नेताहरूको उत्ताउलोपनले चाहिँ फेरि पनि जनतामा निराशा जगाइदिएको छ भन्दा अतिरञ्जना नठहरिएला । सुन्दा आरोपजस्तो लागे पनि यो यथार्थ यही हो कि एमाले–माओवादी गठबन्धन यतिबेला आवश्यकताभन्दा ज्यादा नै हौसिएको र लोकतान्त्रिक धारको अगुवा दाबी गर्ने कांग्रेस नेतृत्व हतासिएको मानसिकतामा देखिएका छन् । पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा आइनसकेको वर्तमान संविधानअनुसार संघीय संसद्ले आकार पाइसकेको छैन ।
प्रत्यक्ष एवम् समानुपातिक विधिबाट गठन हुँदै गरेको प्रतिनिधिसभा र निर्वाचन हुन बाँकी राष्ट्रियसभाको संयुक्त रूप नै ‘सघीय संसद्’ हुने संविधानमा प्रस्ट उल्लेख छ । र, सोही संघीय संसद्का समस्त सदस्यहरूले विधिवत् शपथ खाएपछि तिनै सदस्यमध्येबाट चयन गरी मन्त्रिपरिषद्ले आकार पाउने विधिबारे पनि देशको विधानले बताएकै छ ।
राजनीतिक संक्रमण समाप्तिको अनौपचारिक उद्घोष गरिसकेका प्रमुख राजनीतिक दलीय नेतृत्वले गर्नुपर्ने काम असरल्ल छन् । प्रादेशिक व्यवस्थापनको चुनौती सामुन्नेमै छ ।
प्रदेशको राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा मुलुकका विभिन्न स्थानमा आन्दोलन सुरू भइसकेको छ भने भोलि राजधानीको नामबारे पनि घम्साघम्सी चल्ने देखिएको छ । नाम–धामकै लागि यसरी झैझमेला झिकिएको छ भने प्रदेशको प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडजस्ता विषय कति पेचिला बन्ने हुन्, कल्पना गर्न सकिन्छ । यसर्थ, फेरि पनि भन्नैपर्छ कि राजनीतिक नेतृत्वको अपरिपक्वता, अहम्ता र असहिष्णु व्यवहारले नै आमनेपालीको हृदयमा झुल्किँदै गरेको आशा र विश्वासको किरण छेकिदिने सन्त्रास बढाएको छ ।
