मधेशकेन्द्रित दलमा मन्थन : मुद्दा जोगाउने कि सत्तामा जाने ?
काठमाडौं : राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका २ मधेश केन्द्रित दलहरु राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र संघीय समाजवादी फोरम क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा फेरि उदाएको छ । निर्वाचनको परिणामले उनीहरू मधेशमा मात्र होइन, राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरि पनि निर्णायक शक्ति बन्ने संकेत देखिएको छ । दुबै मधेशी दलहरू चुनावमा सविधान संशोधनलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सहभागी भएका थिए । धेरै हदसम्म सो एजेण्डामार्फत जनतालाई प्रभावित पारेर उनीहरू जीत पनि हात पारेका छन् । र, जनताले फेरी उनीहरूको कुरालाई विश्वास गर्दै मत पनि दिए ।
मधेशी दलबाट उम्मेदवारी बनेकालाई जिताएर पठाए पनि संसदमा गणितको हिसाब मिल्दैन भन्ने सामान्य अंकगणितलाई मतदाताले कुनै चासो दिएन । अहिले आएर त्यहीँ हिसाब मलेको छैन । अहिले पनि वाम गठबन्धन र काँग्रेसले सविधान संशोधन गराउन नचाहेसम्म संशोधन हुने अवस्था छैन । यस्तोमा मधेशी दलले एउटा तप्कालाई फकाएर मात्र नहुन सक्छ । त्यसका लागि उनीहरूले वाम गठबन्धन र काँग्रेससँग समदुरी बनाएर बस्नु बाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । निर्वाचन परिणाम अनुसार समानुपातिकबाहेक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा एमाले एक्लैले ८०, माओवादी केन्द्रले ३६, नेपाली काँग्रेसले २३ सीट ल्याएको छ ।
उता राजपा नेपालले ११ र फोरम नेपालले १० सीट ल्याएका छन् । दुइटै दलको मिलाएर २१ सीट मात्र हुन्छ । प्रत्यक्षमा वाम गठबन्धनको ११६ सीट छ । समानुपातिकको मतबाहेक पनि हिसाब गर्दा मधेशी दलहरूले अन्य दलको सहयोग बिना सविधान संशोधन कुनै पनि हालतमा गराउन सक्दैन । र, वाम गठबन्धन र काँग्रेसका लागि सविधान संशोधन गर्नु बाध्यता पनि छैन । किनभने सविधान संशोधन उनीहरूको मुख्य एजेण्डाभित्र पर्दैन । स्मरणीय रहोस्, चुनाव प्रचारका लागि प्रदेश २ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड भने गएका थिएनन् । परिणमतः बाम गठबन्धनले त्यहाँबाट सोचेको जस्तो सीट ल्याउन सकेन । काँग्रेसको हविगत पनि अत्यन्तै खराब रहेको छ । यसकारण सविधान संशोधन उनीहरूका लागि बाध्यता नहुन सक्छ ।
सजिलो छैन संशोधन :
मधेशी दलले दुई नम्बर प्रदेशमा सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । यदि प्रदेश २ मा राजपा र संघीय फोरमको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो भने सविधान संशोधनका लागि आन्दोलन गर्न उनीहरूलाई त्यति सजिलो हुने छैन ।
आन्दोलनको केन्द्रविन्दु प्रदेश २ नै हो । सविधान संशोधनको कुरा सबभन्दा बढी त्यहीँबाट उठेको छ । आन्दोलन गर्ने शक्ति नै त्यहाँ सरकार बनायो भने केन्द्रलाई संशोधनका लागि दबाब दिन गाह्रो पनि हुनेछ । यसकारण, राजनीतिक र नैतिक रूपमा आन्दोलनको कमाण्ड सम्हाल्न मधेशी दललाई गाह्रो हुनेछ यसपटक । मधेशका विश्लेषकहरूका अनुसार तीन ठूला दलका लागि सविधान संशोधन आवश्यकता भएपनि बाध्यता भने होइन ।
यद्यपी चुनावमा तीन ठूला दलले पनि सविधान संशोधनको मुद्दालाई आफ्नो एजेण्डा बनाएका थिए । तर त्यो अनुसार मधेशी जनताबाट मत नपाएपछि उनीहरू यसबाट पछाडि हट्न सक्छन् । तर सविधान संशोधन गर्नु आवश्यक छ भनेर संशोधन गर्न ती दलहरू पनि तयार हुनुपर्ने जरूरी हुन्छ । तर संविधान संशोधन गरिएन भने देशमा द्वन्द्व कायम नै रहन्छ त्यो कुरा काँग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताले बुझ्नुपर्छ । एमाले ठूलो दल बनेको छ । सम्भवतः उसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ । सविधान संशोधनको प्रस्तावमाथि बहस र छलफल गराउने काम सरकारको हुन्छ । तर, शुरूदेखि नै एमाले सविधान संशोधनप्रति सकारात्मक नदेखिएकाले उसको चासो नहुन सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ र यो कुराको हेक्का मधेशी दलले पनि राख्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यमा जितेका मधेशी नेताहरू जनतासँग भेटघाटको क्रममा पनि सविधान संशोधन गराउने आश्वासन दिइरहेका छन् । तर कसरी गराउने ? त्यसको कुनै रोडम्याप छैन । मधेशी दलले आ–आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा पनि सविधान संशोधनका विषयलाई प्राथमिकताको रूपमा राखेका छन् । तर कसरी गर्ने ? त्यसको कुनै आधार प्रस्तुत गरेको छैन । उनीहरूले एउटै आधार प्रस्तुत गर्छन् ‘त्यो हो आन्दोलन ।’ तर के संविधान संशोधनका लागि आन्दोलनको औचित्य अब फेरि छ वा मधेशी दलहरू फेरि आन्दोलन गर्ने क्षमता राख्नछन् भन्ने अर्को बहसको विषय हो ।
सत्तामा सम्भावना :
वाम एकतामा भइरहेको ढिलाइले केन्द्रमा सरकार गठन प्रक्रिया पनि अवरूद्ध भएको छ । यद्यपी राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभासम्बन्धी अध्यादेश पनि पारित नहुँदा नयाँ सरकार बन्न सकेको छैन । तर नयाँ सरकार बन्न जति–जति ढिलो हुँदैजान्छ, सत्ता समीकरण पनि बद्लिदै जाने सम्भावना पनि रहन्छ । यहि सम्भावनालाई दृष्टिगत गरी एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले संघीय फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भावी समीकरणका लागि छलफल गरेर मधेशी दललाई पनि सत्तामा ल्याउने योजना बनाउन थालेका छन् ।
किनभने विगतमा सत्ताकेन्द्रित राजनीति गरेको आरोप लाग्ने गरेका मधेशी दल फेरि पनि नयाँ संसदमा पनि सत्ता राजनीतिको जोड घटाउका लागि निर्णायक पात्र बन्ने सम्भावना छ । नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको वामपन्थी गठबन्धनले फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन गरेको प्रयास यसै कुरालाई संकेत गर्छ । स्थानीय तहको चुनाव अगाडिसम्म ‘संविधान पुनर्लेखन’को नारा चर्काएका मधेशी दलहरूले अहिले ‘संविधान संशोधन’लाई राजनीतिक एजेण्डा बनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन नगरेको अवस्थामा पनि संसदमा सामान्य बहुमत पु¥याउन एमालेलाई फोरम, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत साना दलको समर्थन भए पुग्ने भएकोले फोरमको संख्यालाई महत्वपूर्ण ठानिएको छ ।
फोरमलाई सरकारमा सहभागी गराउन नेकपा एमालेले प्रयत्न गरिरहेको छ । फोरमलाई लिएर बहुमतको सरकार बनाउँदा आलोपालो सरकार गठनको लफडा नउठ्ने एकथरिको विश्लेषण छ । एमाले फोरमसँग लहसिएको माओवादी वृत्तमा चर्चा छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने प्रदेश सरकार गठनका लागि मधेशी दुई दल नै निर्णायक बन्ने छन् । तालमेल गरेर चुनावमा गएका राजपा र फोरमले प्रदेश सभामा मिलिजुली सरकार बनाउने तयारी शुरू गरेका छन् । यद्यपी फोरम अध्यक्ष स्वयं आफूहरूको रूची सत्तामा नभएको प्रष्टीकरण दिइरहँदा पनि उनी संविधान संशोधनमा वाम गठबन्धन लचिलो भए, ठोस प्रतिवद्धता ल्याए भने सरकारमा जान सकिने खालको द्विअर्थी कुरा गरेर भ्रम सिर्जना गरेका छन् ।
यस्तै खालको अभिव्यक्ति राजपाका नेताहरूबाट पनि आउने गरेको छ । राजपा भने एमालेप्रति लचक नभएपनि उ एमाले बाहेकको गठबन्धन बने त्यसलाई सघाउने पक्षमा रहेको छ । तर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको ‘अफर’ आयो भने राजपा र संघीय फोरम दुबै ‘संविधान संशोधनका लागि भन्दै’ सत्तामा जान सकिने सम्भावनालाई नकार्न सकिदैन ।
