लफडामा IGP : २७ भन्दा बढी DIG लाई अवकाशतिर धकेलिने तयारी
काठमाडौं : नयाँ सरकार गठन तयारी भइरहेका बेला नेपाल प्रहरीमा दीर्घकालीन असर पर्ने दुई वटा प्रस्ताव समानान्तर रुपमा तयार भएका छन् । समाचार स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट गरिरहेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेका कारण यो अत्यावश्यक ऐन संविधान निर्माण हुना साथ तयार गर्नुपर्ने थियो । यता, नेपाल प्रहरीका आईजीपी तथा एआईजीपीहरुको टोलीले ३० वर्षे सेवा अवधिलाई बढाएर ३२ वर्षे पुर्याउने नियमावली संशोधनको ड्राफ्ट तयार गरिरहेका छन् ।
एउटा प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले तयार गरिरहेका छ भने अर्को प्रस्ताव नेपाल प्रहरीका आईजीपी तथा एआईजीपीहरुले तयार गरिरहेका छन् । गृह मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको ड्राफ्ट नयाँ संसद् नआई पारित तथा लागू हुने अवस्था छैन भने आईजीपी तथा एआईजीपीहरुले तयार गरेको सेवा अवधि बढाउने नियमावली संशोधन प्रस्ताव भने मन्त्रिपरिषद् आफैंले पारित गर्न सक्छ । संसद्मा लैजानु पर्दैन ।
३० वर्षे सेवा अवधिलाई ३२ वर्षे बनाउने प्रयास २०४८ साल यताका हरेक आईजीपीले गर्दै आएका छन् । यसो गर्दा आफ्नो म्याद दुई वर्ष थपिने भएका कारण हरेक आईजीपीले यस्तो प्रस्ताव अघि सार्दै गृह मन्त्रालयलाई दबाब दिने गरेका थिए ।त्यसलाई आईजीपीको लाइनमा रहेका एआईजीपीहरुले विरोध गर्दै आउने गरेका थिए । तर यसपटक भने १५ जानै एआईजीले ३२ वर्षे सेवा अवधि बनाउने प्रयासलाई साथ दिएका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि रहँदा अहिलेका कुनै पनि एआईजीपीले आईजीपी बन्ने अवसर पाउँदैनन् ।
तर ३२ वर्षे सेवा अवधि भयो भने आफ्नो कार्यकाल थप तीन वर्ष बढ्ने मात्रै होइन कि आईजीपी बन्ने सम्भावना पनि रहन्छ । आईजीपी बन्ने सम्भावना नभएकाहरुको समर्थन लिन वर्तमान आईजीपी प्रकाश अर्यालले हरेक प्रदेशमा एक एकजना आईजीपी हुने र केन्द्रमा डाइरेक्टर जनरल हुने गरी नियमावलीको ड्राफ्ट गरेका छन् । यो नियमावली मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्यो भने वर्तमान आईजीपी र एआईजीपीहरुलाई त खुदो हुनेछ, तर एआईजीपी तथा आईजीपीको लाइनमा रहेका अहिलेका २७ जना डीआईजीपीको क्यारियर भने समाप्त हुनेछ । उनीहरु डीआईजीपीबाटै रिटायर्ड हुनेछन् ।
अहिलेका आईजीपीको कार्यकाल बाँकी छँदै २७ जना डीआईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल सकिन्छ । ३२ वर्षे सेवा अवधि पुर्याइयो भने एक तहको बढुवासमेत नपाई कार्यकाल सकिने डीआईजीपीहरुमा सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल, पुष्कर कार्की, केदार रिजाललगायत २७ जना छन् । तर ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै रह्यो भने यी सबै एआईजीपी बन्ने छन् भने त्यसमध्ये एक जना आईजीपी बन्नेछन् । यो विवादास्पद नियमावलीको प्रस्ताव बोकेर केही दिनअघि मानव स्रोत शाखाका एआईजीपी हेमन्त पाल गृह मन्त्रालय पुगेका थिए ।
तर गृहले फाइल फर्काउँदै भन्यो– संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा ड्राफ्ट भइसकेको छ, अब अवसर दिँदा पनि फ्रेसलाई दिनुपर्छ, पुरानाबाट नयाँ काम सम्भव छैन, तरुणमा उल्लेख छ । समाचार स्रोतका अनुसार मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले उक्त फाइल सिधै आफू कहाँ पठाउन आईजीपी अर्याललाई आग्रह गरेका छन् । मुख्यसचिवले बचन दिएका छन्– म सिधै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराइदिन्छु, गृह मन्त्रालयमा पठाउने झन्झट गर्नुपर्दैन ।
