राजनीतिक लेनदेनकै कारण द्वन्द्वपीडितको समस्या अन्त्य भएन
लमजुङ : राजनीतिक लेनदेनकै कारण द्वन्द्वपीडितको समस्या अन्त्य नभएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारीले चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् । उनले कानुनी रूपमा न्याय आवश्यक रहेको र प्राविधिक रूपमा पीडितको पक्षमा राज्य संरक्षक बन्नुपर्ने बताइन् । राज्यद्वारा बेपत्ता पारिएका तेजबहादुर भण्डारी स्मरण तथा तेजबहादुर भण्डारी स्मृति खोज पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न लमजुङ आएकी प्रवक्ता अन्सारीले यस्तो बताएकी हुन् ।
उनले भनिन्, ‘मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माणको पहिलो खुड्किलो राजनीति हो । यसलाई संस्थागत गर्ने देशको कानुन हो । हरेक कुराको अन्त्य हुन्छ तर, मैले मुलुकमा द्वन्द्पीडितका समस्या अन्त्य भएको देख्न पाइएन ।’ उनले भनिन्, ‘आयोग १६ वर्ष पूरा गरी १७ वर्षमा पाइला टेक्दै गर्दा आफ्नो काममा आयोग दक्षताको खानी भइसकेको छ । दक्षतालाई आफैँमा प्रयोग गर्नु आयोगको पहिलो दायित्व पनि हो,’ उनले भनिन् ।
प्रवक्ता अन्सारीले ३ वर्षमा मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडित, नेपाल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्नो ठोस उपस्थिति जनाएको बताइन् । ‘नेपालमा सशक्त मानव अधिकार आयोग रहेको धेरैलाई महसुस भएको छ । उनले बालबालिका र महिलाहरू बढी मात्रमा प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले न्याय पाउन नसकेको दुखेसो गरिन् । अन्सारीका अनुसार ५ हजार उजुरी आयोगमा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा क का सांसद धनञ्जय दवाडीले गैरन्यायीक ढंगले तेजबहादुर भण्डारीलाई बेपत्ता पारिएको भन्दै सत्यतथ्य कुरा बाहिर ल्याउनुपर्ने बताए । उनले वाम गठबन्धन सरकारमा आएसँगै आफूहरूले द्वन्द्वपीडित र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका पक्षमा आवाज उठाउने बताए । त्यस्तै, बेशिसहर नगरपालिकाका मेयर गुमानसिं अर्यालले द्वन्द्वको समस्यमा राज्यले गैरन्यायीक कार्य गर्नेलाई छुट दिएकाले समस्या सिर्जना भएको बताए ।
उनले राज्य वा विद्रोही पक्षबाट घटना भए पनि यसलाई कानुनी सजाय हुनुपर्ने उल्लेख गरे । कार्यक्रममा बोल्दै बेपत्ता नागरिक भण्डारीका छोरा रामकुमार भण्डारीले आफ्नो बुबाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन देश विदेशमा रहेका मानवअधिकारवादी संस्था र न्यायालय धाउँदासमेत वास्तविकता पाउन नसकेको बताए ।
