बंगाल, गुजरात, मुम्बई मोडलझैं प्रदेश स्तरिय संरचना बनाउने तयारी
काठमाडौँ : सरकारले प्रदेशसभा तथा प्रदेश सरकारका मुकामहरू मितव्ययी बनाउने तयारी गरेको छ । केन्द्रीय मन्त्रालयको संरचनाझैं सबै प्रदेशका मन्त्रीलाई छुट्टाछुट्टै राख्नका लागि भवन खोजी गर्दा भने समस्या हुन थालेको सम्बद्ध अधिकारीहरूले जनाएका छन् । प्रदेशमा कस्तो संरचना बनाउने भन्नेबारे सहरी विकास मन्त्रालयसमेतको समन्वयमा काम भइरहेको जनाइएको छ ।
सरकारले प्रदेशका संरचना मितव्ययी बनाउन जोड दिए पनि प्रदेशमा चुनिएका र प्रभावशाली नेताहरूले मन्त्रालयपिच्छे छुट्टै संरचनामा चासो देखाउँदै दबाब दिएकाले समस्या परेको गुनासो प्रशासकहरूको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरू प्रदेश संरचनाको गृहकार्यमा सक्रिय छन् । अहिलेहरेक प्रदेशका जनप्रतिनिधिले आफ्नोप्रदेशको सम्भावित राजधानीका राम्रा भवन उपयोग गर्ने प्रस्ताव पठाइरहेका छन् । त्यही अनुरूपको व्याख्या पनि गरिरहेका छन् ।
सरकारले भने भारतको पश्चिम बंगाल, गुजरात, मुम्बईलगायतको मोडलझैं एउटै प्रांगणभित्र मुख्यमन्त्रीसँगै अन्य मन्त्रीहरू रहने गरी संरचना खोजिरहेको छ । सबैजसो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र सात मन्त्री हुने हुनाले त्यसअनुरूपको संरचनाको खोजी सरकारले गरेको हो । मुख्यमन्त्री वा प्रदेश मन्त्री हुने सम्भावना भएका जनप्रतिनिधिहरूले छुट्टाछुट्टै भवन रोज्दै त्यस्तै संरचना तय गर्न सचिव/सहसचिवहरूलाई दबाब दिन थालेको गुनासो अधिकारीको छ । कम प्रयोगमा आएका आकर्षक भवनलाई समेत मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव आउने गरेको प्रशासकहरूको भनाइ छ ।
संविधानको धारा १६३ मा प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था छ । निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएपछिको ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । त्यसका लागि पनि तत्काल अस्थायी मुकाम तय गर्दै स्थायी संरचनाका लागि केन्द्रले प्रस्ताव अघि बढाउनेछ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव त्रय महेन्द्रमान गुरुङ, प्रेमकुमार राई र खगराज बरालले मुकाम तय गर्नेदेखि, नियुक्ति प्रक्रिया, शपथ ग्रहण, कर्मचारीको व्यवस्था लगायतका काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रीय प्रशासक, कानुन मन्त्रालयका सचिव, सहरी विकास मन्त्रालयलगायत सबै सम्बद्ध मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिरहेका छन् ।
प्रशासन पुन:संरचना समितिले प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री/प्रदेश परिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र वन विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय गरी सात मन्त्रालयको प्रस्ताव गरेको छ । यसको अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । त्यसमा छलफल नै चलिरहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रत्येक प्रदेशको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय थपघट गर्ने तथा मन्त्रालय भवन बनाउने विषय केन्द्र सरकारले गर्ने निर्णयमा भरपर्ने हुनाले त्यसमा ध्यान दिएर नै प्रस्ताव तयार रहेको अधिकारीहरूले बताए ।
हुन त अझै पनि सरकारले प्रदेश राजधानीको निर्णय लिइसकेको छैन । कर्मचारी स्तरबाट प्रस्ताव हुँदा त्यसलाई अहिले अस्थायी मुकाम भनिएको छ । सरकारको खर्चले धान्ने गरी मुख्य मन्त्रीसहित अन्य मन्त्री एकै स्थानमा बस्ने गरी मुकाम तय गर्ने तयारी छ । अहिले भनिए जस्तो प्रदेशका विभिन्न स्थानमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालय नराखिनेसमेत प्रशासकहरूले बताए । प्रदेशले आफ्नो पछि आउने बजेटबाट छुट्टै व्यवस्था भने गर्न सक्नेछन् । अहिले उपलब्ध सबै भवनमा मितव्ययी ढंगले व्यवस्थापन गर्ने तयारी सरकारको छ । क्षेत्रीय प्रशासनकार्यालय र कैयन् अन्य कार्यालय बन्द हुने हुनाले त्यसमा पनि उनीहरूलाई राख्न सकिने अधिकारीहरूले बताए ।
भारतमा मुख्यमन्त्रीसँगै त्यही मन्त्रालयको महाशाखाझैं अन्य मन्त्री रहने व्यवस्था छ । जसले गर्दा समन्वय गर्नसमेत सहयोगी र मितव्ययी रहनेछ । नेपालमा पनि त्यही अनुरूपको संरचना तय गर्दै मितव्ययितामा जोड दिनुपर्ने सुझाव सचिवहरूको छ । पाकिस्तानमा पनि त्यस्तै व्यवस्था छ । प्रदेशमा विजयी भएर आएका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै स्थानमा आफूलाई स्थापित गर्न आग्रह गरिरहेको प्रधानमन्त्री कार्यालय उच्च स्रोतले बतायो भन्दै कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्थीले प्रशासनिक क्षेत्रबाट हुने कार्यहरूको तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिए । ‘अझ चुस्त र मितव्ययी बनाउने विषयमा पनि छलफलहरू भइरहेका छन् । अब राजनीतिक निर्णय हुँदा त्यसलेउच्च रूप पाउनेछ,’ उनले भने । प्रदेश राजधानीमा विवाद भएमा दुई तिहाइ बहुमतले त्यसको तय हुने हुनाले राजधानी राख्ने विषयमा समस्या छैन । तर, त्यहाँ बनाउने भौतिक संरचना निकै चुस्त हुनुपर्ने सुझाव अधिकारीहरूको छ । प्रदेश सम्बन्धमा गठन गरिएको विज्ञ समितिले भौतिक पूर्वाधार, यातायात, प्रशासकीय सुगमता,भौगोलिक केन्द्र, ऐतिहासिक महत्त्व र सुरक्षाको दृष्टिगत गरेर विकल्पसहितको सुझाव यसअघि नै दिइसकेको छ ।
