किसानलार्इ पेन्सन दिने तयारी : आयोगलाई कार्यविधि बनाउने जिम्मा
काठमाडौं : किसान पेन्सनबारे कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी किसान आयोगले पाएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले किसान पेन्सनका लागि थप अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सोही घोषणाअनुसार पेन्सनको अध्ययन गरी कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मा मन्त्रालयले किसान आयोगलाई दिएको हो ।
‘किसानको सम्मानका लागि उपलब्ध गराइने भनिएको पेन्सनका विषयमा यो वर्षको बजेटले पनि अध्ययन मात्रै गर्ने भनेर सम्बोधन गरेर आयो’, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.योगेन्द्रकुमार कार्कीले भने,‘नीति तथा कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने जिम्मा किसान आयोगलाई प्रदान गरेको हो । आयोगले नै अध्ययन गरी कार्यविधि तयार पारी मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ । यसरी आएको कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ ।’
किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले अध्ययन र कार्यविधि तयार पार्ने जिम्मेवारी पाइए पनि विभिन्न तहको निर्वाचन, संघीय प्रणाली र राजनीति अस्थिरताका कारण काम अघि बढाउन नसकिएको बताए । ‘तर दुई महिनापछि अध्ययन र कार्यविधिसम्बन्धी कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउँदैछौं । सकेसम्म यही आर्थिक वर्षमा कार्यविधि ल्याउने हाम्रो योजना छ ।’ कार्यविधि निर्माणका लागि अध्ययन गर्न सरकारले चालू आवमा
करिब पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पूर्वकृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेलले पहिलोपटक किसान पेन्सनको अबधारणा सार्वजनिक गरेका थिए । कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै उनले २७ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रमार्फत योजना कार्यान्वयमा ल्याउने घोषणा गरेका थिए ।
किसान वर्गीकरणका आधारमा ६० वर्ष पूरा गरेका किसानलाई यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । मन्त्रालयले समानुपातिक रूपमा कृषि सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउन किसानलाई व्यावसायिक (ठूला), निर्वाहमुखी, सिमान्तकृत र भूमिहीन तथा कृषि मजदुर गरी पाँच वर्गमा वर्गीकरण गरी सोहीआधारमा पेन्सन वितरण गर्ने योजना तयार पारेको थियो ।
मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन करिब तीन लाख रुपैयाँको खर्चमा हरि रोकाको सहयोगमा अध्ययनसमेत गरेको थियो । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता शंकर सापकोटाकाअनुसार रोकाको समितिले तत्कालीन समयमा अध्ययन गरी विस्तृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो ।
