मधेश आन्दोलन छानविन प्रतिवेदन : फाल्ने कि सार्वजनिक गर्ने ?
काठमाडौं : मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे सत्य–तथ्य छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अघिल्ला सरकारहरू जस्तै सार्वजनिक गर्ने र दोषीउपर कारवाही गरिने प्रतिवद्धता जाहेर गरे । प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिवेदन अध्ययन गरी आवश्यक निर्णय पनि नयाँ सरकारले नै गर्ने बताए । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि नयाँ सरकारकै भएको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइलाई गलत मान्न नसकिए पनि उनी आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तयार छैनन् भन्ने संकेत पनि गरे ।
नयाँ सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा बनेको ७ सदस्यीय छानबिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी दोषीलाई कारवाही गर्ने वा नगर्ने भविष्यकै गर्भमा छ । संविधानमा आफ्ना मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै मधेशकेन्द्रित दलहरूले थालेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको छानविन गर्न सरकारले आयोग बनाएको थियो । आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदनमा शहीद घोषणा गर्न बाँकी ४ जनालाई पनि तत्काल सहिद घोषणा गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा मधेश आन्दोलनको क्रममा ६६ जनाको ज्यान गएको र त्यसमध्ये ४ जनालाई अझै शहीद घोषणा गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
आयोगले मधेश आन्दोलनका पीडितले दिएको तीन हजार दुई सय ६४ वटा निवेदनलाई समेत ध्यानमा राखेर मधेश आन्दोलनको घटनाबारे सत्यतथ्य छानबिन गरेको हो । ७ सय ९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा मधेश आन्दोलनका क्रममा १० जना सुरक्षाकर्मीको समेत ज्यान गएको उल्लेख गरिएको छ । आयोगका अध्यक्ष लालले प्रतिवदेनमा मधेश आन्दोलनका कारण र समाधान गर्ने उपायको खोजीसमेत गरिएको दाबी गरे । सरकारको हातमा प्रतिवेदन पुगे पनि त्यो सार्वजनिक गर्ने तयारी देखिएको छैन । प्रतिवेदनले भनेका सुझाव काम चलाउ सरकारले लागू गर्न नसक्ला तर यसलाई सार्वजनिक नगरिनु रहस्यमय छ ।
मधेश आन्दोलनबाट पीडितहरूसँग यो थाहा पाउने अधिकार छ । सरकारले यो प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरी पीडितहरूका लागि विशेष प्रकारको योजना ल्याउनु पर्छ । मधेशमा संविधान निर्माण अघिपछि भएका आन्दोलनमा व्यापक मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादती भएको थियो । नेपाल र सशस्त्र प्रहरीबाट अत्यधिक बलको प्रयोग गरी हत्या, यातना र अमानवीय व्यवहार मानवअधिकार हनन्का घटना भए भने आन्दोलन गर्ने पक्षले पनि सुरक्षाकर्मीको नृसंस हत्या, आगजनी, तोडफोडका प्रशस्तै घटना भएको छ । मधेशको आन्दोलनमा भएको मानव अधिकारको विषय र राजनीतिक विषयलाई एउटै टोकरीमा राखेर हेर्दा समस्या सुल्झिनुको साटो झन् बल्झिन्छ । राजनीति र मानव अधिकार एक अर्काका समानान्तर हुन् तर दुवै एकै होइनन् ।
त्यसैले मानव अधिकार हनन्को विषय कुनै पनि अर्थमा राजनीतिक विषयमात्र हुन सक्तैन, बरू यो कानुनी विषय हो । मानव अधिकारका लागि राजनीति हो, राजनीतिका लागि मानव अधिकार होइन । कुनै व्यक्ति वा पार्टीको राजनीतिका लागि त कुरै छाडौँ, देशकै राजनीतिका लागि पनि निर्दोषको मानव अधिकारको बलिदानी हुन सत्तैmन । सरकारी रवैया
नेपालमा हरेक घटनापछि त्यसको अध्ययन, छानविन र रोकथामको उपाय पत्ता लगाउन आयोग गठन गर्ने पुरानो चलन छ । तर यस्ता आयोगले दिने प्रतिवेदन कार्यान्यवन गर्न सरकारी उदासिनता यसरी झाँगिएको छ कि त्यस्ता तिवेदनहरू रद्दीको टोकरीमा फालिन्छ । यस्ता अनेकौं उदाहरणहरू छन् र ती कुनै पनि रिपोर्टको समयानुकुल अध्ययन नगरी जस्ताको तस्तै दराज भित्र थन्काइन्छ ।
सरकारले आयोग बनाएर विषयलाई विषयान्तर गर्न मात्र खोजेको देखिन्छ । संविधान जारी हुनु अघि र पछि भएका मधेश आन्दोलनका क्रममा राज्य र प्रदर्शनकारीका तर्फबाट जनधनको क्षति हुनुका साथै थुप्रै भौतिक सम्पति नोक्सान भएको थियो । मुलुकको राजनीतिक इतिहासमा विभिन्न समयमा अनेक नाम र रूपमा मधेश आन्दोलन भएपनि २०६३ साल माघ ५ मा सिरहाको लहानमा भएको आन्दोलनको क्रममा गोली लागी रमेश महतोको निधनपछि नयाँ शिराबाट मधेश आन्दोेलन शुरू भएको मानिन्छ । जुन मधेश आन्दोलन सम्भवतः स्थानीय तहको निर्वाचन पछि टुंगिएको छ ।
खासमा मधेश आन्दोलनले मधेशी जनताको पहिचानलाई देशव्यापी रूपमा परिचय गराउनुका साथै मधेशी जनतालाई अहिलेसम्म हकअधिकारबाट वञ्चित गरिएको कुराको सार्वजनिक भएको छ ।
मधेशका लागि समावेशिताको सिद्धान्त र मुलुकका लागि संघीयताको आवश्यकता संवैधानिक रूपमै स्वीकार गर्नु मधेश आन्दोलनकै प्रतिफल हो । मधेश आन्दोलनसँंगै मधेशी जनतामा अभूतपूर्व जागृति आउनुका साथै नेपाली राष्ट्रियतालाई नयाँ रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने आवश्यकता सर्वत्र महसुस गर्न थालिएको छ । मधेश आन्दोलनले मधेशी जनतालाई कम समयमा नै धेरै चेतनशील र जागृत बनाएको छ । आज मधेशी जनता यहाँसम्मको चेतनशील भएको छ कि त्यसको चेतनालाई अब दुनियाको कुनै पनि शासकको बुलेटले दबाउन सक्दैन । वास्तवमा यसलाई नै अहिलेसम्मको सबभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी मान्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण रूपमा आन्दोलन गर्न पाउने नागरिकको अधिकार हुँदा हुँदै पनि आन्दोलनलाई सरकारले दमन गरेको निष्कर्ष मधेशी दलहरूको छ । पहिचान र अस्तित्वका लागि भएको आन्दोलनलाई सरकारले संवेदनशील भई सम्बोधन गर्नुपर्छ । विकासको तीव्र गतीलाई समात्नुपर्ने समयमा विनाशतर्फ धकेलिनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।
