‘स्मरण रहोस्, विगतमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा पटक-पटक सरकार गठन भएको छ’

४ पुस २०७४, मंगलबार ००:००

नागरिक टाइम्स,
काठमाडौं : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलाई जवाफ तत्कालै सत्ता नछाड्ने भन्दै सरकारले जवाफ फर्काको छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले यसपटकको ठुलो दल हुने भएपछि सरकारबाट हटनका लागि दवाव दिइरहेको बेला सरकारले एमाले र माओवादीलाई औपचारिक जवाफ दिएको हो ।

सरकारका तर्फबाट औपचारिक जवाफ दिनका लागि सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मंगलवार पत्रकार सम्मेलन नै गरेका छन् । सरकारले मंगलबार दिउँसो २ बजे सञ्चार मन्त्रालयमा यसबारेमा पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेताले भने स्मरण रहोस्, विगतमा तेस्रो दलको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार गठन भएको छ ।

उनले भने विगतमा कानूनी प्रक्रियाहरु पुरा नगरिएका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६(६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव हामीले बेहोरेका छौं । कम्युनिष्ट गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकारका लागि सहजीकरण गर्न पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरेपछि सरकारले पनि आफ्नो धारणा राख्न थालेको हो । गत आइतबार होटल अन्नपूर्णमा पत्रकार सम्मेलन गरी एमाले र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षहरुले देउवालाई गतिरोध नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

तर सरकारले राष्ट्रिय सभा अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । देउवा सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पनि यही सरकारले गराउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । राष्ट्रपछि विद्यादेवी भण्डारीले पाँच हप्ताअघि नै सरकारले पेश गरेको राष्ट्रिय सभा अध्यादेश रोकेकी छिन् । प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनुअघि नै पेश परेको अध्यादेश रोक्नुलाई सरकारले गम्भीर रुपमा लिएको छ ।

सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले पत्रकार सम्‍मेलनमा दिएको वक्तव्य :

पत्रकार मित्रहरू र उपस्थित सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
देशको समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नेपाल सरकारको धारणा स्पष्ट पार्न आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा प्रथमतः मुलुकको राजनीतिक रूपान्तरणका ऐतिहासिक घडीहरूमा नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदानको उच्च मूल्यांकनसहित स्मरण गर्न चाहन्छु । देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका तीन अंगहरू व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकापछि चौथो अंगको रूपमा स्थापित पत्रकारिता क्षेत्र हो र यस क्षेत्रको भूमिकाले शासन ब्यवस्थालाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सदैव अतुलनीय भूमिका खेल्दै आइरहेको छ ।

हाम्रो देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको यथार्थ र वस्तुनिष्ठ विवेचना गरी आमसञ्चारमाध्यमबाट सत्य र तथ्य सूचना सम्प्रेषण होस् भन्ने नेपाल सरकार चाहन्छ । वर्तमान सरकारले गत जेठ २३ गते मुख्यतः दुईवटा कार्यभारसहित कार्यपालिकाको जिम्मेवारी लिएको थियो ।
पहिलो : नेपालको संविधान ०७२ जारी भइसकेपछि बाँकी रहेको स्थानीय तहको दोस्रो र तेस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न गराउने ।
दोस्रो : प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउने ।

यी दुवै निर्वाचन वर्तमान सरकारले शान्तिपूर्ण र स्वच्छ ढंगले सम्पन्न गराएको छ । लोकतन्त्रको आत्माको रूपमा रहेको यस्ता आवधिक निर्वाचन सम्पन्न गराउनुलाई मैले नेपाल र नेपालीका उपलब्धिको रूपमा यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छु । खासगरी प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको दुई चरणका निर्वाचनलाई लिएर केही राजनीतिक दलका नेताहरूले निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि चुनावप्रति संशय र षड्यन्त्रसहितका अभिव्यक्ति दिनुभएको प्रसंग आमसञ्चारमाध्यममा सम्प्रेषित भएको हामी सबैलाई विदितै छ ।

विविधखाले आरोह र अवरोह, सीमित समयावधि र साधन स्रोत, भौगोलिक कठिनाइ, मौसमी प्रतिकुलता, अनेकन आशंका र संशयका बीच समग्रमा सफलताका साथ सम्पन्न चुनावको नतिजा सार्वजनिक हुने क्रम सँगसँगै सतह र आमसञ्चारमाध्यममा देखिएका केही राजनीतिक कोणबाट असान्दर्भिक अभिव्यक्ति, अनर्गल र मनोगत दुष्प्रचारको थालनी सरकारको विरुद्धमा भएकोप्रति नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना गर्ने मूल उद्देश्यका साथ स्थापित र संघर्षशील राजनीतिक पार्टी नेपाली कांगे्रसको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार छ । मुलुकमा पञ्चायती बर्बरताविरुद्ध लडेर संसदीय परम्पराको लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाको सूत्राधार कांग्रेसले नै गरेको हो । राणा शासन, पञ्चायती शासन र शाही शासनविरुद्ध संघर्ष गर्दै नागरिकको अधिकार र लोकतन्त्र स्थापना गरेको सो पार्टीको इतिहासको यथार्थ विवेचना पनि यहाँहरूबाट हुने छ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु ।

बहुदलीय शासन प्रणाली र विभिन्न ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गर्दै आइरहनुभएका तथा लोकतन्त्रको बाटो हुँदै देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइपुर्याउन अहं भूमिका गर्दै रहनु भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूबाट संसदीय पद्धति र परम्परा एवं न्यायिक निरूपणको परिधिभन्दा पृथक् कार्यसम्पादन हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्नु र त्यसको अतिरञ्जनापूर्ण व्याख्या र मनोगत विश्लेषण राजनीतिक नेतृत्व तहबाट हुनुलाई विडम्बनाबाहेक अर्को के नै संज्ञा दिन सकिन्छ ?
सबैलाई थाहा छ, नेपालको सविधान २०७२ जारी भएपश्चात देशको कार्यकारी प्रमुखले विधिको शासन र संवैधानिक ब्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर कुनै कार्यसम्पादन गर्नै सक्दैन ।

संघ र प्रदेशको निर्वाचनको नतिजापश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विधिसम्मत् ढंगले सत्ता हस्तान्तरणमा पटक पटक देखाउनुभएको आतुरताका अभिव्यक्तिहरू आमसञ्चारमाध्यममा आइनै सकेका छन् । यस्तो अवस्था बीच पनि अनेकन दुराशय र आशंकित अभिव्यक्ति आउनु सबैका लागि दुःखलाग्दो विषय हो । नवीन अवस्थाको संघ र प्रदेशको संवैधानिक संरचनामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाले पूर्णाकार लिएपछि मात्र मुलुकले कल्पेका समावेशी चरित्रका तीन तह (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय) सरकारहरू निर्माण हुने प्रावधान रहेको स्पष्ट छ ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएर दलहरूले प्राप्त गरेको मतसंख्या र सीट सार्वजनिक भए पनि संविधानको धारा ८४ र ८६ अनुसार निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनसम्बन्धी ऐन र कानुनअनुसार समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सीट बाँडफाँट गरी ब्यक्तिसमेत एकिन भएपछि संसदीय परम्पराअनुरूप सरकार गठनको प्रक्रिया थालनी हुने नै छ । नयाँ सरकार संघीय कानुनले निर्धारण गरेको ढाँचामा बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले सो कानुन जारी भइनसकेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

संविधानतः हाम्रो देशको निर्वाचन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली हो । प्रत्यक्षतर्फको नतिजालाई मात्र हेरेर अवधारणा बनाउनु एकांकी हुन जान्छ । दलहरूले प्राप्त गर्ने सीट संख्यासमेत एकिन नभइसकेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो सरकार र कसको सरकार बन्दै छ ? भन्ने अनुमानमा कुनै पनि किसिमको अतिरञ्जित टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक हो जस्तो लाग्दैन । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा सत्ता हस्तान्तरण शालिन र सभ्य–सुकर्म हो । हामीलाई थाहा छ, सत्ता र सरकार कहिल्यै कसैको पनि चिरस्थायी हुँदैन । वर्तमान सरकार कानुनी जटिलता निम्तियाएर सत्ता लम्ब्याउन चाहँदैन । सरकार सहज सत्ता हस्तान्तरणका लागि वैधानिक उपायको खोजी गरिरहेको छ ।

स्पष्टै छ, लोकतन्त्रमा बहुमतले शासन पद्धतिलाई सञ्चालन गर्दछ । शासन पद्धतिमा महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको ब्यवस्थापिका संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन किन हुनसकेको छैन ? भन्ने सन्दर्भमा हामी सबैले आत्ममन्थन गर्नुपर्ने गम्भीर अवस्था आएको छ । सरकारले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको ऐन मस्यौदा गरी विधेयकका रूपमा ब्यवस्थापिका संसद्समक्ष पेस गर्‍यो, तर राजनीतिक दलहरू सहमत हुन नसक्दा पारित हुन सकेन । यसलाई अत्यावश्यक ऐन मानी सरकारले अध्यादेशबाट जारी गरेर भए पनि निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न गराउने विकल्प रोज्यो ।

सो अध्यादेश सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष सरकारले दुई महिनाअघि पेस गरेको थियो । राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थालाई समेत यस क्रममा दलीय अनुकूलतामा प्रयोग गर्ने दुस्प्रयासको आभाष हुन थालेको छ । उक्त अध्यादेश अहिलेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको छ, यो हामी सबैका लागि अत्यन्तै चिन्ताको विषय हो । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो अध्यादेश स्वीकृत गरी छिटोछरितो कार्यसम्पादनसहित सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सहजीकरण हुनेछ भन्ने विश्वास नेपाल सरकारले लिएको छ । त्यसैअनुरुप सो कार्यको सहजिकरणका लागि नेपाल सरकारको प्रवक्ताको हैसियतले सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु ।

प्रत्यक्षतर्फको नतिजाले केही राजनीतिक दलमा अहंकाररुपी संस्कार विकसित भएको आभास हुन थालेको छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूबाट कानुनी प्रक्रियाअनुरुपको निर्वाचनसम्बन्धी अभिव्यक्ति आउँदासमेत केही राजनीतिक दलका नेताहरुको आयोगप्रति लान्छनापूर्ण अभिव्यक्ति आउनु अशोभनीय काम हो । जिल्ला मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयहरुबाट प्रत्यक्षतर्फको परिणाम घोषणा भएर विजयी भएको प्रमाणपत्र लिना साथ सिधै कार्यपालिका कब्जा गर्ने, प्रधानमन्त्री र मन्त्री पद सम्हालिहाल्ने त पक्कै होइन होला नि ? निर्वाचन आयोगले कानुनअनुसारका सबै निर्वाचन सम्पन्न गरेको जानकारी दिन बाँकी नै छ । राजनीतिक दलहरू आफैंले संसदीय दलको नेता चयनदेखि अन्य कार्यभार पूरा गरिसकेको छैन ।

स्मरण रहोस्,
हाम्रो देशमा संविधानअनुसार विगतमा संसद्मा तेस्रो स्थानमा रहेको दलको नेतृत्वमा पटक पटक सरकार गठन भएको इतिहास पनि सबैको मानसपटलमा ताजै छ । विगतमा कानूनी प्रक्रियाहरु पुरा नगरिएका कारण प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेपछि पनि ६-६ महिनासम्म नयाँ सरकार गठन हुन नसकेको नमिठो अनुभव हामीले बेहोरेका छौं ।

अन्त्यमा,
निर्वाचनद्वारा अभिव्यक्त जनमतको उच्च कदरका साथ संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर सहज र हार्दिकतासाथ शीघ्रातिशीघ्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने गराउने परिस्थिति निर्माणका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट सबैमा अनुरोध गर्दछु । नयाँ संविधानअनुसार सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यूको नेतृत्वमा तीनै तहका (स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा) निर्वाचन सुसम्पन्न गराउन सहयोग पुर्‍याएकोमा निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकायहरू, मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक, पत्रकार मित्रहरू, सम्बद्ध समस्त कर्मचारी वर्ग र आममतदाताहरुलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

जय नेपाल
२०७४।०९।४