Logo
१७ कार्तिक २०८१, शनिबार
(December 18, 2017)

‘सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पत्रकारिता’

अख्तियारद्वारा हालसम्मकै बढी बिगो मागदाबी

काठमाडौं । भ्रष्टाचारका मुद्दा दायर गर्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हालसम्मकै बढी बिगो मागदाबी गरेको छ । दुई दिनअघि राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७३-७४ मा अख्तियारले हालसम्मकै बढी मागदाबी लिएको उल्लेख छ।

विशेष अदालतमा दायर यी मुद्दामध्ये अधिकांशको फैसला आउन बाँकी छ। गत आर्थिक वर्षमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर फस्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्यसचिव चूडामणि शर्माविरुद्ध राजस्व छलीको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण वार्षिक बिगोको आकार झन्डै सात गुणाले बढेको हो।

आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा कुल बिगो मागदाबी एक अर्ब ३३ करोड र २०७१-७२ मा एक अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ थियो। गत वर्ष कर फस्र्योट आयोगका पदाधिकारीविरुद्ध मात्रै १० अर्ब २ करोड रुपैयाँका दरले बिगो मागदाबी गरिएको थियो । अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या बढाउन सकेको छैन। लोकमानसिंह कार्कीको विवादास्पद कार्यकाल र त्यसपछि संस्थागत सुधारका लागि समय लाग्ने भएको अख्तियारको कार्यसम्पादन अघिल्लो वर्षकै तथ्यांकको सेरोफेरोमा छ ।

अख्तियारको नियमित कामकारबाहीमध्ये नक्कली प्रमाणपत्रमाथिको अनुसन्धान र रंगेहात घूसमाथिका अनुसन्धानले दुई तिहाइ हिस्सा ओगटेको छ। यी अनुसन्धान सामान्य प्रकृतिका मानिए पनि विशेष अदालतबाट ठहर हुने भएकाले सफलता मापनका लागि प्रभावकारी बनेका छन्। अख्तियारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दाको संख्या केही बढाएको छ। तर यस्ता अनुसन्धानमा पर्ने आरोपित भने प्रशासनिक र राजनीतिक नियुक्तिमा परेका व्यक्ति भएकाले राजनीतिक नेतृत्व मुछिएका भ्रष्टाचारमाथिको छानबिन प्रभावकारी हुन नसकेको आलोचना अख्तियारले खेपिरहेको छ।

अख्तियारले गत वर्ष राजस्व चुहावटका मुद्दामाथि अनुसन्धानमा समय खर्चिएको थियो। कर फस्र्योट आयोग, यातायात कार्यालयका कर्मचारीमाथि राजस्व चुहावटका मुद्दा त्यसका उदाहरण हुन्। अख्तियारका प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा काठमाडौं उपत्यका र बाहिरका जिल्लामा सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि व्यक्तिगत अतिक्रमण रोक्न आयोगले प्राथमिकता दिएको बताए। उनका अनुसार काठमाडौंमा ५ रोपनी र उपत्यका बाहिर २ बिघा जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता भइसकेको छ।

 

प्रकाशित मिति: Dec 18, 2017

प्रतिक्रिया दिनुहोस्