भारतीय कम्पनीलाई सडकको ठेक्का दिन एडीबीको दबाब
काठमाडौं : बहुपक्षीय दातृ निकायको ऋणमा बन्ने आयोजना कति महँगा पर्छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण एसियाली विकास बैंक एडीबीको सहयोगमा निर्माण हुन लागेको नारायणघाट–बर्दघाट र बर्दघाट–बुटवल सडक चौडा पार्ने ठेक्का प्रकरणले उजागर गरेको छ । एडीबीले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई प्रतिश्पर्धाबाट हटाएर उसको भन्दा दुई अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गर्ने भारतीय कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन लागेको छ ।
सडक विभागले ठेक्काका लागि सिफारिस गर्नुअघि चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ्ग ग्रुप कम्पनी लिमिटेड कोभेकलाई प्राविधिक प्रस्तावमा उत्तीर्ण गराई वित्तीय प्रस्ताव माग गरेको थियो । उसले दुवै सडक फराकिलो पार्ने उक्त ठेक्काका लागि संउुक्त रुपमा १३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।
‘आर्थिक र प्राविधिक रुपमा सफल देखिएपछि हामीले त्यहीअनुसारको सिफारिस गरी दुई–दुई पटक मनिला पठाएका थियौं,’ सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले भने, ‘एडीबीको ऋण सहयोग भएकाले उसका सर्तअनुसार ठेक्काको मुल्यांकन भइरहेको छ ।’ एडीबीको भाषामा यसलाई ‘कनफ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टु रहेको भनिन्छ।
उक्त पत्रको कोभेकले आफू र सीआर ५ अलग–अलग कम्पनी रहेको, यिनको प्रबन्धपत्र तथा नियमावली फरक रहेको र चिनियाँ कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित भएको प्रमाणसहित दुई पटक स्पष्टीकरण दिएको थियो। हाल दुई लेनको बुटवल र बर्दघाटसम्मका दुई लेनलाई चार लेनमा रुपान्तरण गर्न एडीबीले नेपाल सरकारलाई ऋण दिने सम्झौता गरेको छ भन्दै अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।
एडीबीको ऋण भएकाले उसैका सर्त मान्नुपर्ने सडक विभागले जनाएको छ। नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्कामा सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्नेलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ। कोभेकले त्रिभुवन विमानस्थल सुधार तथा भैरहवा एयरपोर्टको ठेक्का पाएको थियो। कोभेकले नै नेपालको राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना निर्माण गरिरहेको छ।
