सरकारले पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न नमिल्ने ब्यवस्था
काठमाडौँ : सरकारको प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोक्न वा फर्काउन नमिल्ने संविधानविद्ले बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश सरकारले प्रमाणीकरणका लागि दुई महिनाअघि राष्ट्रपति कार्यालयमा पेश गरे पनि प्रमाणीकरण नभएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिवार संविधानविद्हरुसँग छलफल गरेका थिए । राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएर राख्नु गैरसंवैधानिक काम भएको संविधानविद्हरुको निष्कर्ष छ, प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले जानकारी दिए ।
कुनै दल विशेषको प्रभावमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काएर राख्नु उचित नहुने धारणा संविधानविद्हरुले राखेका छन्, परियारले भने । संविधानविदु पूर्णमान शाक्यले भने–‘संविधानअनुसार सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन ।’ राष्ट्रिय सभा गठन गरेपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको संख्या बाँडफाँड हुने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्काल अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानमा राष्ट्रिय सभा गठन नगरी संविधानसभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार चयन हुन नसक्ने व्यवस्था भएको स्पष्ट पार्दै शाक्यले राष्ट्रिय सभा गठन भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने र प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु हुने धारणा राखे ।
छलफलमा नेपाल बार एसोसियसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका कानुनविद् हरिहर दाहालले सरकारले पेश गरेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोक्नु असंवैधानिक हुने टिप्पणी गरे । सरकारले पेश गरेको एकल संक्रमणीय मतको आधारमा राष्ट्रिय सभा गठन हुने प्रावधान संविधानको भावनाअनुसार ठिक भएको पनि उनको धारणा थियो । दाहालले भने–माथिल्लो र तल्लो सदन भएका लोकतान्त्रिक मुलुकमा कहीँ पनि माथिल्लो सदन बहुमतका आधारमा चयन हुँदैन । ‘नेपालको संविधानको पनि मुख्य विषय समानुपातिक र समावेशी भएकाले राष्ट्रिय सभामा साना दलको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरी एकल संक्रमणीय मतकै आधारमा हुनुपर्छ ।’
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले संविधान र ऐन कानुनले राष्ट्रिय सभा गठन नभई प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाउने र प्रतिनिधिसभाले पूर्णता नपाई प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको व्याख्या गरे । उनले भने–समानुपातिकको उम्मेद्वार पनि छनोट भएपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाउने हो । त्यसको लागि राष्ट्रिय सभा पहिले गठन गर्न जरुरी छ । संविधानविद्ले चुनावको मिति घोषणा गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नै वर्तमान सरकार काम चलाउ सरकारको हैसियतमा भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक नभएको सुझाव दिए भन्दै गोरखापत्रमा समाचार छ । ।
उनीहरुले वर्तमान सरकार काम चलाउ भएकाले संविधानअनुसार गर्नैपर्ने काम पुरा गरेर मात्र सरकार जिम्मा लगाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । छलफलमा प्धानमन्त्री देउवा, काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौला, नेपाल बारका अध्यष शेरबहादुर केसी, महासचिव खम्बबहादुर खाती, पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्कालगायतका व्यक्तिको सहभागिता थियो ।
