अलमलमा राष्ट्रपति : पहिला अध्यादेश कि प्रधानमन्त्री ?
काठमाडौं : राष्ट्रिय सभा अध्यादेश स्वीकृत गर्ने–नगर्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अलमलमा परेकी छिन् । दलहरूबीच सहमति नभई सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै राष्ट्रपतिले दुई महिनादेखि अध्यादेश स्वीकृत गरेकी छैनन् । संसद्बाट राष्ट्रिय सभा निर्वाचन विधेयक पारित हुन नसकेपछि सरकारले गत १ कात्तिकमा अध्यादेश पारित गरेको थियो ।
अध्यादेश स्वीकृत नहुँदा राष्ट्रिय सभा गठन, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलगायत काम रोकिन्छन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । भन्दै कृष्ण कट्टेलको बाइलाइनमा नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
राष्ट्रपतिद्वारा परामर्श तीव्र
राष्ट्रपति भण्डारीले राष्ट्रिय सभाबारेको दलहरूबीचको विवाद समाधानमा चासो देखाएकी छिन् । अध्यादेश स्वीकृतिका लागि आएदेखि राष्ट्रपति भण्डारीले पटक–पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक रूपमा परामर्शलाई तीव्रता दिएकी छिन् । उनले विभिन्न दलका नेतालगायतसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । बिहीबार आफूलाई भेट्न आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय सहमतिमा अघि बढ्न सुझाब दिएको उनका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दलीय सहमतिमै अध्यादेश ल्याउन आग्रह दिएकी थिइन् ।
यस्तो छ संविधानमा व्यवस्था
संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । धारा ७६ को उपधारा २ मा एउटा दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउन नसकेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ८ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा हुन समय लाग्ने
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक गर्न अझै केही दिन समय लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले समानुपातिकतर्फको मतगणना शुक्रबार सकिने भए पनि अन्तिम परिणाम राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन समय लाग्ने बताए ।
‘समानुपातिकको मतगणना सकिएपछि सदर मतको ३ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दललाई हटाएर अरूलाई सिट बाँँडफाँड गर्छौँ र दलहरूलाई जानकारी गराउँछौँ,’ प्रवक्ता ढकालले भने, ‘दलहरूले सात दिनभित्र समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरूप यसअघि आयोगमा बुझाएको समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीअनुसार सदस्यहरूको नामावली दिनुपर्छ । त्यसो नभएमा फेरि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्छ ।’
राष्ट्रिय सभासम्बन्धी मुख्य विवाद निर्वाचन प्रणाली
एकल संक्रमणीय मत प्रणालीअनुसार निर्वाचित हुन आवश्यकभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारको बढी मत अन्य उम्मेदवारलाई सर्दै जान्छ । निर्वाचित उम्मेदवारले प्राप्त गरेको बढी मत अन्य उम्मेदवारले प्राप्त गरेको मतमा जोडिनेछ । विजयी हुन आवश्यक पर्ने थ्रेसहोल्ड पार गरेमा अरूको भोट आफ्नोमा जोडेको उम्मेदवारसमेत निर्वाचित हुनेछ । यसरी एक उम्मेदवारले प्राप्त गरेको बढी भोट अर्कोमा सर्ने तथा थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसक्ने दलहरूको भोट आफूले लिएरसमेत आफ्ना उम्मेदवार जिताउन मिल्ने प्रणाली नै एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हो ।
स्थानीय तह र प्रदेश सभामा एमालेले बढी सिट प्राप्त गरेकाले कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मत हुनुपर्ने अडान लिएको एमाले नेता एवं कानुनविद् रेवतीरमण भण्डारीले बताए । ‘एकल संक्रमणीय मत प्रणालीको व्यवस्था भएपछि अन्य उम्मेदवारको बढी मत वा थ्रेसहोल्ड पार गर्न नसकेका उम्मेदवारको मत ल्याएर जोड्दा निर्वाचित हुन आवश्यक पर्ने मत पुगेमा कम भोट पाउने उम्मेदवार पनि विजयी हुन्छ । यसअघि संसद्मा ल्याइएको विधेयकमा भने बहुमतका आधारमा राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो,’ उनले भने, ‘सोचेजस्तो मतपरिणाम नआएपछि कांग्रेसले एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हुनुपर्ने अडान लिएको हो ।’
कांग्रेसले भने एकल संक्रमणीय व्यवस्थाले सबै समुदायको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने तर्क राख्दै आएको छ । एमालेले भने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा राख्नु गलत हुने र यसले बढी मत ल्याउने उम्मेदवारसमेत निर्वाचित हुन नपाउने भन्दै आएको छ । राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट तीनजना महिला, एकजना दलित र अपांगता भएका वा अल्पसंख्यकमध्येबाट एकजना र तीनजना खुला प्रतिस्पर्धाबाट गरी आठजना निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
प्रदेश सभाका सदस्य र गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख रहेको निर्वाचकमण्डलबाट राष्ट्रिय सभाका ५६ सदस्य निर्वाचित हुनेछन् । गाउँपालिका र नगरपालिकाको मतभार १८ र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले एकजना महिलासहित तीनजना मनोनयन गरेपछि ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभाले पूर्णता पाउनेछ ।
कानुनविद्बीच पनि कुरा बाझियो
राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले कि नयाँ सरकार गठन पहिले भन्नेमा कानुनविद्हरूबीच पनि कुरा बाझिएको छ । एकथरी कानुनविद्ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि नयाँ सरकारले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गराउने बताएका छन् भने अर्कोथरीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै सरकार गठन हुने तर्क गरेका छन् । कांग्रेस पूर्वसांसद एवं कानुनविद् राधेश्याम अधिकारीले संविधानको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने मुख्य विषय भएको बताए । ‘अहिले राष्ट्रिय सभाको गठन पहिले वा सरकार पहिले भन्ने विषयको बहसमा म उत्रिन चाहन्न ।
तर, मुख्य कुरा विधिसम्मत ढंगले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । हामीले कस्तो सिस्टम बसाल्ने भन्ने हो,’ उनले भने । राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्रै संघीय संसद्ले पूर्णता पाउने र हाल राष्ट्रिय सभा अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा अड्किएकाले पहिले त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने कांग्रेसनिकट कानुनविद्हरूको भनाइ छ । माओवादी केन्द्रका पूर्वसांसद रामनारायण बिडारीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मतपरिणामसमेत सार्वजनिक हुन लागेकाले पहिले सरकार गठन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बताए । ‘नयाँ सरकार गठनलगत्तै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
