‘स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी आयोजना’, यसरी सम्भव हुन सक्छ
काठमाडौं । वार्षिक औसतमा रू. ३२ अर्ब ५० करोड विनियोजन हुन सकेको खण्डमा आगामी आठ वर्षभित्र राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने सरकारले विश्वास लिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोही विश्वासका आधारमा नै स्वदेशी लगानीमा सो आयोजना निर्माण शुरु गर्ने निर्णय गरेको हो । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)का अनुसार सो आयोजनाको लागत रू. २६३ अर्ब रहेको सन्दर्भमा सरकारले आठ वर्षसम्म क्रमिक रूपमा वार्षिक रू. ३२ अर्ब ५० करोड बजेट परियोजनाका लागि छुट्याउनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले आव २०७३/७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न रू. पाँच अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि रू. १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म रू. १३ अर्ब रकम जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार विन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत जुटाउने लक्ष्यका साथ भन्सार विन्दुमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चालू आवको बजेट वक्तव्यमा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त कर लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएका थिए । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनका लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारी सरकारले केही दिन पहिले खारेज गरेको थियो ।
सरकारको उक्त निर्णयप्रति वाम गठबन्धनमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति देखाएको थियो । फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टेबेलले आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिसकेको छ । सो कार्यका लागि करीब रू. दुई अर्ब खर्च भएको थियो ।तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समिति लगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तत्कालीन लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले आफूहरूले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने गरी सरकारलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गरे । उनले भने, ‘हामीले विगतमा नै आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ । लगानीको प्रक्रिया र विधिका बारेमा समेत निर्णय गर्न भनेका थियौँ ।” स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले वित्तीय स्रोत जुट्ने गरी आयोजना तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । अध्यक्ष गुरागाईंले प्राविधिक तथा आर्थिक रूपमा सम्भव हुने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने र आमसहमतिमा नै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सरकारले आँट गरेर वार्षिक रूपमा रू ३० अर्बभन्दा बढी बजेट छुट्याउन सके स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण हुन सक्ने उनको भनाइ छ । बूढीगण्डकी सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले आयोजना तत्काल निर्माण शुरु हुनुपर्ने र स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीयवासीले मुआब्जा पाएका छैनन्, सबै प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणको प्रक्रियासमेत शुरु भएको छैन”, उनले भने, ‘मुआब्जा वितरण प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्नुपर्छ । प्रभावितले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग सम्बोधन हुनुपर्छ ।”
सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ । तर धादिङ र गोरखाका तीन/तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटार लगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन ।
सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायतका काम केही समय प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालय मातहत रहेको ‘मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको क्षेत्रको वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै रू. ६३ अर्ब लाग्ने ऊर्जा मन्त्रालयको अनुमान छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी, पूँजी एवम् प्रविधिमा नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको र वार्षिक रूपमा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताए । उनले स्थानीयवासीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने बताउँछन् । ‘आज साँझसम्म निर्णय प्राप्त होला, त्यसपछि हामी आवश्यक निर्णय गरेर आयोजनाको काममा गति दिन्छौँ ।’
सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण ठानिँदै आएको छ । पूर्व ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने निर्वाचनको समयमा आलोचनाबाट बच्न कामचलाउ सरकारले हतार हतार चुनावी ‘स्टन्ट’ गरेको प्रतिक्रिया दिए ।
