विस्तृत शान्तिसम्झौताको ११ वर्ष : ३८ अर्बको भौतिक संरचनाको क्षति, साढे १३ अर्बको पुनर्निर्माण
काठमाडाैं : सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको मंगलबार ११ वर्ष पूरा भएको छ । ५ मंसिर ०६३ मा मा दुई पक्षबीच सम्झौता भएको थियो । त्यससँगै माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको थियो । विस्तृत शान्तिसम्झौताको परिकल्पना र चाहनाअनुसार शान्ति प्रक्रियाका सबै काममा खासै प्रगति भएको छैन । संविधान निर्माण प्रक्रियाको सञ्जालमा जेलिएको शान्तिप्रक्रियाले संविधान निर्माणपछि पनि तीव्रता पाउन सकेन । द्वन्द्वपछिका सामाजिक पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सुस्तता छ ।
राज्यबाट दिइने राहत र क्षतिपूर्तिसमेत संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको भरपर्दो प्रबन्ध नभएका कारण निष्कर्षमा पुगेको छैन । सम्झौताको मूल मर्मअनुसार मुलुकमा गणतन्त्रात्मक व्यवस्था लिपिबद्ध भएको छ । एकात्मक राज्य व्यवस्थालाई संविधानले संघीय संरचनामा बदलेको छ । तर, संघीय स्वरूपअनुसारका संरचना निर्माणमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । तत्कालीन राजाको नाममा दर्ता भएको सम्पत्ति ट्रस्ट बनाइएको छ । शान्तिसम्झौतापछिका अवधिमा राज्यका निकाय, तह, संगठन र संरचनामा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको आधार बनेको छ । संविधान निर्माणसँगै तीन तहका सरकारको कल्पना गरिएको थियो । जसमध्ये प्रदेश र संघको निर्वाचनको मिति १० र २१ मंसिरमा हुँदै छ ।
द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै पुनर्निर्माण हुन सकेन
१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भत्किएका भौतिक संरचना अझै अलपत्र छन् । यसबीचमा १० वटा सरकार गठन भएका छन् । तर, भत्केका संरचनाको पुनर्निर्माण र मर्मतसम्भार हुन सकेको छैन । शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अनुसार द्वन्द्वमा ३८ अर्ब ३३ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँका कुल १३ हजार ७७७ संरचनामा क्षति भएको थियो । जसमध्ये अहिलेसम्म १३ अर्ब ६९ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरका ४३ सय ३५ संरचनाको काम सम्पन्न भएको शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको द्वन्द्वउत्तर शान्ति पुनर्निर्माण परियोजनाका इन्जिनियर रामाशीष यादवले बताए । अझै २४ अर्ब ६३ करोड ३२ लाख ९ हजार ४ सय ४२ आयोजना बनाउन बाँकी छ ।
द्वन्द्वपीडित परिवारलाई मात्रै १७ अर्ब
माओवादी द्वन्द्वसहित जनआन्दोलनसम्मका पीडित परिवारले अहिलेसम्म १७ अर्ब ८७ करोेड २८ लाख २५ हजार रुपैयाँ लिएका राहत तथा पुनस्र्थापना एकाइले जानकारी दिएको छ । यसरी राहत लिनेमा विभिन्न १७ शीर्षकमा परेका पीडित र पीडित परिवार रहेका छन् । जसमा द्वन्द्वमा मृत्यु भएका, बेपत्ता भएका, जनआन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिएको राहत तथा पुनस्र्थापना एकाइका अधिकृत पीतनाथ लुइँटेलले बताए । त्यसैगरी, विस्थापित भएकालाई आर्थिक सहायता, व्यक्तिगत सम्पत्ति क्षति भएकालाई आर्थिक सहायता, अपहरणमा परेका, जनआन्दोलनका घाइते र तिनका सन्तानलाई छात्रवृत्तिलगायत छन् ।
द्वन्द्वमा मृत्यु तथा बेपत्ता भएका प्रत्येक परिवारलाई १० लाख
माओवादी द्वन्द्वमा १७ हजार ८८६ को मृत्यु र १७ सय ३० बेपत्ता गरी १९ हजार ६१६ जनाको मानवीय क्षति भएको थियो । ती दुवै खालका पीडित परिवारलाई राज्यले प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँका दरले राहत दिएको छ । तर, अहिलेसम्म मृत्यु भएकामध्ये १४ हजार ४१८ जनाका परिवारले मात्र राहत लिएका छन् । बेपत्ता भएका १७ सय ३० मध्ये १५ सय ३० जनाका परिवारले राहत लिएका छन् । राहत लिन नआएका पीडित परिवारले प्रमाण लिएर आएमा जुनसुकै समयमा पनि राहत पाउन सक्ने लुइँटेलले बताए ।
पुनर्निर्माणसँगै मर्मतसम्भारमा ढिलाइ
सरकारले माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको १ फागुन ०५२ देखि विस्तृत शान्तिसम्झौता भएको ५ मंसिर ०६३ सम्म भत्किएका भौतिक संरचनाको मात्र पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्दै आएको छ । तर, भत्किएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण भने निकै सुस्त छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सरकारी कार्यालयलाई तारो बनाउँदै आक्रमण गरेपछि धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको हो ।
यस वर्ष ५० लाखभन्दा ठूला आयोजना केन्द्रबाट बनाइने
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा धेरै लगानीका ठूला आयोजनाको पुनर्निर्माण शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयअन्तर्गत बन्ने उल्लेख गरेको छ । चालू आवमा १११ आयोजनाका लागि ७६ करोड ५२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको द्वन्द्वउत्तर शान्ति पुनर्निर्माण परियोजनाका इन्जिनियर रामाशीष यादवले बताए । ५० लाखभन्दा साना खालका आयोजना सम्बन्धित स्थानीय तहले बनाउनेछन् ।अाजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
के थिए सम्झौताका मुख्य बुँदा ?
-सशस्त्र लडाइँको औपचारिक अन्त्यको घोषणा
-माओवादी सेना र नेपाली सेनाको हतियारको संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रमाणीकरण र अनुगमन
-माओवादीद्वारा कब्जा गरिएका सम्पूर्ण सम्पत्ति फिर्ता
-मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकरसम्बन्धी कानुनहरूको पूर्ण पालना
-राजाको सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकारको अन्त्य
-उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन
-माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, समायोजन र पुनस्र्थापना
-युद्धबाट पीडित र विस्थापित व्यक्तिहरूको ससम्मान पुनस्र्थापना
-हातहतियार, गोलीगठ्ठा र विस्फोटक पदार्थ साथमा लिई आवतजावत गर्नु गैरकानुनी
