काठमाडौं : तराईमा गएको बाढीले रू. ६० अर्ब ७१ करोडबराबरको क्षति भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको ‘बाढीपछिको पुनःस्थापना आवश्यकता आकलन’ अध्ययन प्रतिवेदनले क्षतिको उल्लिखित आँकडा देखाएको हो । यो क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ३ प्रतिशत हो । त्यसमध्ये आवास क्षेत्रमा रू. १९ अर्ब ५१ करोड, स्वास्थ्यमा रू. ६२ करोड र शिक्षा क्षेत्रमा रू. १ अर्ब १९ करोडबराबरको क्षति पुर्‍याएको उल्लेख छ ।

उल्लिखित सामाजिक क्षेत्रबाहेक बाढीले उत्पादनमूलक क्षेत्रको कृषितर्फ रू. ७ अर्ब २१ करोड, पशुपालनतर्फ रू. १० अर्ब ६७ करोड र सिँचाइतर्फ रू. १७ अर्ब ४६ करोडबराबरको क्षति पु¥याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यातायाततर्फ रू. २ अर्ब ९३ करोड, खानेपानी र सरसफाइतर्फ रू. ८८ करोड र ऊर्जातर्फ रू. २२ करोड बराबरको क्षति पुर्‍याएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा यस वर्षको बाढीले ३५ जिल्ला प्रभावित भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये मुख्यगरी तराई–मधेशका १८ जिल्ला बाढीबाट अत्यन्त प्रभावित रहेको र अरू जिल्लामा आंशिक प्रभाव परेको छ ।

योजना आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुपक्षी, आवास र मानवीय बसोवासलाई आधार मानेर गरेको अध्ययनले बाढीबाट अति प्रभावित १८ जिल्लाका १७ लाख प्रभावितलाई सरकारले रू. ७३ अर्ब २२ करोड ४८ लाखको ‘राहत तथा पुनःस्थापना कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्न सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनमा सहायता कार्यक्रम प्रभावकारी नहुने हो भने तराई क्षेत्रमा वर्षेनी आउने बाढी र डुबानका कारण नेपालमा आम्दानी, क्षमतालगायतका कुरामा क्षेत्रीय भेद बढ्दै जाने तथ्य पनि औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जोखीममा परिरहने भएका कारण स्थानीय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव अवश्य पर्नेछ ।’

अध्ययन प्रतिवेदन सोमवार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पीडितको पुनर्वासमा सघाउन सरकारले छिटोछरितो राहतको कार्यक्रम ल्याउने बताए । यस वर्षको बाढीमा १ सय ३४ जनाको ज्यान गएको थियो ।

#आर्थिक अभियानबाट साभार