धरहराको पुनर्निर्माणको अधिकार आफूलाई दिन प्राधिकरणको प्रस्ताव
काठमाडौं : राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहराको पुनर्निर्माणको अधिकार आफूलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले मन्त्रिपरिषदले यसअघि धरहराको पुनर्निर्माण टेलिकमले गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसलाई सच्याएर प्राधिकरणमार्फत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
नेपाल टेलिकमले लगानी उठ्ने ग्यारेन्टी हुने गरीव्यवसायिक क्षेत्र नछुट्याएसम्म पुनर्निर्माण थाल्न नसक्ने बताएपछि प्राधिकरणले आफू वा आफूले तोकेको निकायमार्फत नै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । ०७२ साल वैशाखको भूकम्पमा ढलेको धरहराको पुननिर्माण अझै सुरु हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी पाएको नेपाल टेलिकमले लगानी सुरक्षण नहुने देखेपछि त्यसबाट अाैपचारिक रूपमा नै हात झिक्न चाहेको छ ।
‘त्यो निर्णय भएर आउनासाथ हामी आफैं धरहरा बनाउन लाग्छौं । त्यसको निर्माणमा सक्षम अरु कुनै निकाय भए उसैलाई जिम्मा पनि दिन सक्छौं,’ भुसालले भने । उसले धरहरा क्षेत्रभित्रै व्यवसायिक मलसहितको संरचना निर्माण गर्न पाए निर्माणमा अघि बढ्न सकिने अडान लिँदै आएको छ । तर, सरकार पुरतात्विक क्षेत्रमा त्यसो गर्न दिने पक्षमा छैन ।
त्यसैकारण अब टेलिकमलाई दिइएको निर्माणको जिम्मा प्राधिकरण मातहत ल्याउन प्रस्ताव गरिएको भुसालले बताए ।
काठमाडौंको पहिचान दिने सम्पदाको पुनर्निर्माण समयमै गराउन सरकारले पनि खासै चासो नदिँदा अझै पनि प्रक्रिया सुरु भएको छैन । नेपाल टेलिकमले हाफूले हात झिकेपनि धरहरा पुनर्निर्माणका लागि १ अर्ब दिने प्रतिवद्धता भने कायमै रहेको जनाएको छ ।
सरकारी डिजाइनअनुसार धरहरा निर्माण गर्ने हो भने ४ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । टेलिकमले भने धरहरा क्षेत्रभित्र व्यवसायिक मल बनाउने गरी ७ अर्ब लगानी गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले धरहराभित्र व्यवसायिक मल खडा गर्न नमिल्ने र खाली क्षेत्र छोड्नुपर्ने भन्दै टेलिकमको प्रस्तवलाई अस्वीकार गर्दा निर्माण अन्योलमा थियो । अन्ततः टेलिकमले अडान नछाडेपछि प्राधिकरणले आफैं वा अफूले ताकेको निकायले यसलाई बनाउन लागेको बताएको छ ।
