सरकारको निर्णयप्रति TU को आपत्ति (प्रेसविज्ञप्ति सहित)
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विश्वविद्यालय अन्र्तगतका चल अचल सम्पति खण्डिकरण गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । विश्वविद्यालयले आज एक वित्रप्ति जारी गर्दै सरकारले रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरलाई आधार क्याम्पस मान्दै, सूर्यनारायण सत्यनारायण मो. यादव बहुमुखी क्याम्पस, सिराहा एवम् महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजको चल अचल सम्पत्तिलाई आधार बनाई राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ संसदले पारित गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भैसकेकोे कुराले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गम्भीर र दुखी बनाएको उल्लेख छ ।
‘देशको युगान्तकारी परिवर्तनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसको परिवारको अहम् भूमिका रहेकोमा देशको संविधान र कानुनका सामान्य मूल्य मान्यताहरूको ख्यालै नगरी नेपाल सरकारले यसरी ऐन ल्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याती कमाई राष्ट्रको शिरलाई उँचो राख्न सफल एवम् देशको पहिचानसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसरी खण्डीकरण गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालय नै अस्तित्व विहीन अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति :
नेपालको सर्वाङ्गीण विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तयार गर्न, स्तरयुक्त उच्च शिक्षा प्रदान गर्न, विविध पक्षमा अनुसन्धान गर्न, राष्ट्रिय संस्कृति र परम्पराको संरक्षण र विकास गर्न, कला, विज्ञान प्रविधि तथा व्यावसायिक क्षेत्रको ज्ञान र अनुसन्धानलाई व्यापक एवम् व्यावहारिक र समय सापेक्ष बनाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०१६ बमोजिम स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयले देशको उच्च शिक्षाको विकासमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहको कुरा सर्वविदितै छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनाअन्तर्गत अध्ययन संस्थानहरू, सङ्कायहरू, आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू, अनुसन्धान केन्द्रहरू रहेका छन् । राज्यका अन्य महत्त्वपूण निकायहरू जस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि स्वायत्त र सङ्गठित संस्था हुनुको अतिरिक्त कानुनी व्यक्ति पनि भएको हुँदा यस संस्थाको बारेमा राज्यका कुनै पनि निकायले कुनै पनि किसिमको निर्णय गर्दा गराउँदा यस संस्थासँग सार्थक सम्बन्ध राखी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक र अधिकार कानुनबमोजिम यस विश्वविद्यालयले उपभोग गर्न पाउने संवैधानिक प्रत्याभूति संविधानले प्रदान गरेका हुँदा संविधान र कानुन प्रदत्त हक र अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी सार्वभौम संसद, नेपाल सरकार वा राज्यका कुनै पनि निकायले निर्णय गर्न पाउँदैन भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ठम्याइ रहेको छ । देशको समग्र शैक्षिक विकास र उन्नयनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहम् भूमिका रहनुको साथै देशको प्राविधिक तथा अप्राविधिक उच्च स्तरको गुणात्मक जनशक्ति उत्पादनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खेलेको अहम् भूमिकालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले राज्यका हरेक निकायलाई सम्मान गर्दछ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि सोही अपेक्षा राख्दछ । नेपाल संघीय संरचनामा गइसकेको हुँदा सरकारले राज्यका हरेक प्रदेश वा क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सदैव सकारात्मक रहेको छ र सहयोग गर्न पनि तत्पर छ तर विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने क्रममा स्थापित विश्वविद्यालयको सङ्गठनात्मक संरचनालाई भत्काएर वा टुक्राएर होइन कि राज्यले नयाँ पूर्वाधार विकास गरी राज्यको आफ्नो सम्पत्ति वा सार्वजनिक हितको लागि जग्गा अधिग्रहण गरेर स्थापना गरिनु पर्दछ भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मान्यता रही आएको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २५ द्वारा प्रदत्त सम्पत्ति सम्बन्धी हक प्रत्येक प्राकृतिक र कानुनी व्यक्तिको रहेको र सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै पनि व्यक्तिका सम्पत्ति प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (३) मा संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसको रूपमा स्थापना गरी विभिन्न विषय र तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको रामस्वरुप रामसागर बहुमुखी क्याम्पस जनकपुरलाई आधार क्याम्पस मान्दै, सूर्यनारायण सत्यनारायण मो. यादव बहुमुखी क्याम्पस, सिराहा एवम् महेन्द्र विन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पस राजविराजको चल अचल सम्पत्तिलाई आधार बनाई राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ संसदले पारित गरी सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट प्रमाणीकरण भैसकेकोे कुराले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई गम्भीर र दुखी बनाएको छ ।
देशको युगान्तकारी परिवर्तनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसको परिवारको अहम् भूमिका रहेकोमा देशको संविधान र कानुनका सामान्य मूल्य मान्यताहरूको ख्यालै नगरी नेपाल सरकारले यसरी ऐन ल्याउने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ख्याती कमाई राष्ट्रको शिरलाई उँचो राख्न सफल एवम् देशको पहिचानसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय यसरी खण्डीकरण गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालय नै अस्तित्व विहीन अवस्थामा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाममा दर्ता भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको हक भोगमा रहेको सम्पत्तिको बारेमा नेपाल सरकारको तर्फबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग कुनै सम्पर्कसम्म नगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई समेत समावेश गरी संसदमा विधेयक लगी राजर्षिजनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ ल्याउने कार्यले संविधान र कानुनको सिधै उपहास गरेको हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरू र विश्वविद्यालयको सम्पत्तिलाई आधार बनाई ल्याइएको सो ऐनको दफा ३(३) र दफा २० को व्यवस्था तत्काल खारेज गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र सम्मानमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान सृजना नगर्नको लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाल सरकार समक्ष अपिल गर्दछ । अन्यथा कानुनी उपचारको बाटो खोज्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय बाध्य हुनेछ ।
रजिष्ट्रार
त्रिभुवन विश्वविद्यालय
