‘म गोविन्द अचार्यको यसकारण महासंघमा उम्मेदवारी’
मेरो उम्मेदवारी :
‘उम्मेदवारी घोषणा गर्न म आफैं अघिसरेको होइन,’ पत्रकार महासंघको आसन्न २५औं महाधिवेशन अध्यक्षका उम्मेदवार पत्रकार गोविन्द आचार्यले प्रस्ट्याए, ‘प्रेस युनियन र प्रेस सेन्टरले मलाई साझा उम्मेदवारका रूपमा अघिसारेका हुन् । यत्तिका व्यक्तिले महासंघ नेतृत्व गर्दा पत्रकारका पेसागत हक, हित र अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भनेर मलाई अघि सारिएको हो ।’ पत्रकार आचार्यले महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । पत्रकारिता र पत्रकारको समस्याबारे जानकार छन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि पूर्ण ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन गरेका छन् । अनुभव सँगालेका छन् ।
श्रमजीवी पत्रकारका लागि बनेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति अध्यक्ष, श्रमजीवी पत्रकार नियमावली बनाउँदासमेत उनी संलग्न थिए । सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली बनाउनमात्रै होइन, नयाँ आमसञ्चार नीति निर्माणकार्यमा कमिटीमै बसेर काम गरे । त्यही कार्यदलअन्तर्गत समानुपातिक विज्ञापन नीति र छापामाध्यमका समस्या समाधानार्थ उनले खेलेको भूमिका सर्वविदितै छ । प्रेस काउन्सिल सदस्य, क्रान्तिकारी पत्रकार संघ पूर्वअध्यक्ष, प्रेस सेन्टर पूर्वउपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका उनले सुनाए, ‘पत्रकारिता क्षेत्रको समस्या के हो ? समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? भनेर जानकार छु । श्रमजीवी पत्रकारको समस्या समाधान गर्ने उपायका लागि कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने थाहा छ । तसर्थ, मेरो उम्मेदवारी औचित्यपूर्ण छ भन्ने लाग्छ ।’
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या भनिसाध्य छैन । ‘न्यूनतम पारिश्रमिक पाउँदैनन् । तोकिएको पारिश्रमिकसमेत समयमा नपाउनेको बाहुल्य छ । बिदालगायत सुविधा पाउनु त धेरै परको कुरा भयो,’ उनले थपे, ‘उनीहरूले नियुक्तिपत्रसमेत पाउँदैनन् । त्यसो भएपछि कुन बेला कामबाट निकालिनुपर्ने हो थाहा छैन । उनीहरूको भौतिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी छैन ।’ समस्याले समाधान पनि ल्याएको हुन्छ । समस्या नै समस्यामा जेलिएका पत्रकारको समस्या समाधान गर्ने उपाय थुप्रै छन् । उपाय कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति चाहिन्छ । त्यसो भए श्रमजीवी पत्रकारका समस्या समाधानका उपाय के हुन सक्छ ? उनले सुझाए, ‘पत्रकार महासंघलाई श्रमजीवी पत्रकारको ट्रेड युनियनका रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । श्रमजीवी पत्रकारका मुद्दालाई ट्रेड युनियन अधिकारसँग जोडेर लैजान सकियो भने पत्रकारको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । मैले पत्रकार महासंघको नेतृत्व गर्न पाएँ भने यो काम प्राथमिकतासाथ गर्ने योजना बनाएको छु ।’
थिचोमिचो र उत्पीडनमा पारिएकालाई उकास्न सम्बन्धित समुदायका पत्रकारको उपस्थिति बलशाली हुन्छ । तसर्थ, उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ । उनीहरूको आवाज बुलन्द पार्न सम्बन्धित समुदायका पत्रकार भए ‘पलासको फूलमा सुगन्ध’ जस्तै हुन्छ । पत्रकार महासंघको नेतृत्व गर्दा गर्नुपर्ने कामको लामो सूची र योजनाबद्ध योजना नभएका होइनन् । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्ने उनको पहिलो उद्देश्य हो । उनको बुझाइ छ, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी नभए अन्य स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी हुँदैहुँदैन ।’
श्रमजीवी पत्रकारको हक, हित र अधिकार पूर्ण रूपमा लागू गर्ने योजना उनले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेका छन् । पत्रकारिता क्षेत्रका पेसागत संघ÷संगठनले अघिसारेका एजेन्डा कार्यान्वयन गर्नु उनको दायित्व हुनेछ । यसैगरी, सञ्चारको पुनःसंरचना गर्ने योजनालाई चुनौतीका रूपमा अघिसारेका छन् । सञ्चारलाई पुनःसंरचना गरी संघीय ढाँचामा लगेर सञ्चारका सबै अधिकार गाउँगाउँमा पुर्याउने सपना साकार पार्न उनीसँग अर्थपूर्ण योजना छन् । पत्रकार महासंघलाई पूर्ण रूपमा संरचना गर्दै व्यावसायिक मर्यादा, पेसागत सुरक्षालगायत विषयमा गहन योजना बनाएका छन् । यसबाहेक साना लगानीका सञ्चारमाध्यमका हित, मोफसलका सञ्चारमाध्यमका हित, समानुपातिक विज्ञापन नीतिलगायत पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समानुपातिक ढाँचामा लैजान प्रयत्न गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ ।
समावेशी होइन पूर्णसमावेशी
पत्रकार महासंघ उपाध्यक्ष रहँदा गोविन्द आचार्यले नेपालगन्जमा विधान संशोधन गर्दा समावेशी मुद्दा उठाएका हुन् । त्यसपछि पहिलोपटक महासंघमा समावेशीतर्फ नेतृत्वमा पुग्ने कोटा छुट्याइएको थियो । ‘महासंघमा अहिलेसम्म समावेशी प्रावधान राखिए पनि यो आंशिकमात्रै हो,’ उनको ठम्याइ छ, ‘पूर्ण समावेशी बनाउन सकिएको छैन । महासंघको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए सहायकमात्रै होइन, प्रमुख पदमै समावेशी मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सामूहिक रूपमा छलफल चलाएर सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछु ।’ पदमात्रै होइन, समानुपातिक सहभागितामा जोड्दै पत्रकार महासंघमा सिंगो नेपालको चित्र झल्काउने उनको अभीष्ट छ । ‘महासंघमा आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, दलितलगायतको सहभागिता देखिनुपर्यो,’ उनको दाबी छ, ‘अनुहारमात्रै होइन, उनीहरू नीतिगत रूपमा प्रमुख भूमिकामा देखिनुपर्छ ।’
समावेशी समाचार कक्षका पक्षपाती
सञ्चारमाध्यम निजी हुँदैनन् । निजी लगानीमा सञ्चालित भए पनि जनता (पाठक) का लागि हुन् । जनताका आवाज सञ्चारमाध्यबाट पस्कने हो । सञ्चारमाध्य आवाजविहीनका आवाज बन्नुपर्छ÷हुन् । सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमको समाचार कक्षमा सिंगो मुलुकको चित्र चित्रित हुनुपर्छ । ‘मैले प्रेस सेन्टर उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्रका सबै पद र जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेको छु,’ उनले जानकारी गराए, ‘पत्रकार महासंघ पत्रकारको साझा थलो हो । त्यहाँ जाँदा पत्रकार महासंघको विधान शिरमा राखेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मिसन र महासंघ विधानले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’
थिचोमिचो र उत्पीडनमा पारिएकालाई उकास्न सम्बन्धित समुदायका पत्रकारको उपस्थिति बलशाली हुन्छ । तसर्थ, उनीहरूलाई विशेष अधिकार दिनुपर्छ । उनीहरूको आवाज बुलन्द पार्न सम्बन्धित समुदायका पत्रकार भए ‘पलासको फूलमा सुगन्ध’ जस्तै हुन्छ । उनको जिकिर छ, ‘सञ्चारमाध्यमका समाचार कक्ष समावेशी बनाउन अनिवार्य सर्तजस्तै बनाइनुपर्छ ।’
श्रमजीवी पत्रकारकै संस्था बनाइने
मुलुकका सबैभन्दा स्वतन्त्र भनेको न्यायालय हो । न्यायालयमा समेत राजनीतिक दलको हस्तक्षेप देखिन्छ । मुलुकका कुनै पनि संघ/संस्थामा राजनीतिक दलको चलखेल रहेकै छ । पत्रकार महासंघ राजनीतिबाट अछुतो रहने कुरै भएन । महासंघमा राजनीतिक आस्था नभएकामात्रै सहभागी हुन्छन् भन्न सकिँदैन । महासंघमा धेर/थोर त्यस्तो देखिनु अस्वाभाविक होइन । ‘त्यस्तो नहोस् भनेरै मैले प्रेस सेन्टर उपाध्यक्ष, माओवादी केन्द्रका सबै पद र जिम्मेवारीबाट अलग भइसकेको छु,’ उनले जानकारी गराए, ‘पत्रकार महासंघ पत्रकारको साझा थलो हो ।
त्यहाँ जाँदा पत्रकार महासंघको विधान शिरमा राखेर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मिसन र महासंघ विधानले राखेका उद्देश्य पूरा गर्न उम्मेदवारी दिएको हुँ । महासंघ जाँदा पार्टीको विचार र एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न नभएर प्रेस स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यताअनुरूप काम गर्न उम्मेदवारी दिएको छु ।’ महासंघलाई कुनै पनि दलको पेवा नभएर साझा र श्रमजीवी पत्रकारको हितैषी बनाउने उनको महत्वाकांक्षा छ । पत्रकार र नेपाली सञ्चारमाध्यमका जे/जति समस्या छन्, समाधानका लागि महासंघलाई जिउँदो संस्था बनाउँदै उसले थालेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिनेमा उनी प्रस्ट छन् ।
राष्ट्रिय हितमा ‘क्लिन फिड’
‘क्लिन फिड’ लागू गर्ने सन्दर्भमा त्यतिबेला विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संघ÷संस्थाले विरोध गरेका थिए । ‘क्लिन फिड’ बंगलादेशमा लागू गरिएको दृष्टान्त पेस गर्दै पत्रकार गोविन्द आचार्यले दाबी गरे, ‘क्लिन फिड नेपालमा लागू गर्न असम्भव छैन । केबल व्यवसायीले केही समयका लागि छलफल गरी तयारी गर्ने समय मागेका छन् । यसलाई कुनै पनि बहानामा रोक्न सकिँदैन । यो सञ्चारमाध्यममात्रै होइन, राष्ट्रिय हितमा छ ।’ ०५० देखि पत्रकार महासंघ साधारण सदस्य रहेका उनी ०५१ मा काठमाडौं जिल्ला सदस्य निर्वाचित भए । ०५४ मा कोषाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाए । त्यसयता पत्रकार महासंघमा निरन्तर पार्सद रहँदै आएका उनी २६ वर्षदेखि निरन्तर पत्रकारिता गर्दै आएका छन् ।
पत्रकारिताको पृष्ठभूमि
‘युगबोध साप्ताहिकलाई पाठक प्रतिक्रिया लेखेर पठाएको थिएँ,’ पत्रकार आचार्यले अतीत सम्झे, ‘छापियो । पाठक प्रतिक्रिया छापेपछि यसले समाचार पनि छाप्छ कि भन्ने आस पलायो । सम्पादक नारायण शर्मालाई भेटेर मैले समाचार लेखें भने छापिन्छ भनेर सोधें । छापिन्छ पठाउनूस् भनेपछि समाचार लेख्न थालें ।’ यो संवत् २०४८ को कुरा हो । दाङबाट प्रकाशित युगबोध साप्ताहिकमा वर्ष दिन काम गरेपछि उनी काठमाडौं पसे । बीएल पढ्न काठमाडौं पसेका उनको क्याम्पसमा पत्रकार ओम शर्मालाई भेटे । शर्मा पत्रकार भइसकेका थिए । शर्माकै पछि लागेर उनी जनादेश साप्ताहिक कार्यालय पुगे । व्यवस्थापक, सहसम्पादक हुँदै ०५८ मा जनादेशको सम्पादक भए ।
०४९ मा काठमाडौं पसेका उनले त्यसबीचमा मातृभूमि र समीक्षामा काम गरे । मातृभूमिका सम्पादक गोविन्द वियोगी र समीक्षाका सम्पादक मदनमणि दीक्षितको संगतले पत्रकारितामा आफूलाई तिखार्ने मौका पाए । मातृभूमि र समीक्षामा उनले राजनीतिक समाचार लेख्थे भने जिल्लाका समाचार सम्पादनसमेत गर्थे । एकताका नेपाल सारा साप्ताहिकमा सहसम्पादकको भूमिकासमेत निर्वाह गरे । ०५८ देखि ०५९ सम्म जेलजीवन बिताएका उनले जेलमुक्त भएपछि खुला रूपमा पत्रकारिता गर्न सकेनन् । त्यसपछि जनताबीच रहेर पत्रकारिता गरे ।
शान्तिप्रक्रियापछि जनदिशा दैनिक सम्पादकको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । ०५० देखि पत्रकार महासंघ साधारण सदस्य रहेका उनी ०५१ मा काठमाडौं जिल्ला सदस्य निर्वाचित भए । ०५४ मा कोषाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर पाए । त्यसयता पत्रकार महासंघमा निरन्तर पार्सद रहँदै आएका उनी २६ वर्षदेखि निरन्तर पत्रकारिता गर्दै आएका छन् । साभार : रातोपाटी
