नेपाल आयल निगमलाई धरासायी बनाउने प्रयास
काठमाडौं । केही जग्गा दलाल र माफियाहरुको आपसी द्वन्द्वले गर्दा अनावश्यक रुपमा नेपाल आयल निगमलाई विवादको घेरामा तानिएको छ । निगमकै केही उच्चतहका कर्मचारीहरु र केही पूर्वबोर्ड सदस्यहरुले नै हालै निगमले खरिद गरेको जग्गाका बारेमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेका छन् ।
निगमलाई सरकारले मुलुक संघीयतामा गएको र सातै प्रदेशमा करिब ९० दिनलाई पुग्ने तेल र ग्यास भण्डार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएपछि निगमले सातै प्रदेशमा टेन्डरमार्फत जग्गा खरिद कार्य गरेको थियो ।
निगमले केही प्रदेशहरुमा जग्गा खरिद गरिसकेको छ । सरकारको आर्थिक ऐन र सर्वाजनिक खरिद ऐनलाई टेकेर निगमले आफूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा खरिद गरेपछि केही माफियाहरुले निगमले बढी मूल्यमा जग्गा खरिद गरेको भन्दै निगमका प्रबन्ध निर्देशकसहित केही पदाधिकारीहरुकाविरुद्ध भ्रम सिर्जना गरेका छन् ।
निगम लामो समयसम्म ऋणमा डुबेको थियो । तर अहिले निगमले सरकारलगायत बैंकहरुको ऋण समेत चुक्ता गरिसकेको अवस्था छ भने आफ्नै आम्दानीमा नेशनल टे«ेडिङको टेकुको जग्गा समेत खरिद गरिसकेको अवस्था छ भने अब सातै प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनलाई पुग्ने तेल ग्यास भण्डारको लागि ठाउँ ठाउँमा जग्गा समेत खरिद गरिसकेको छ । सरकारको निर्देशन र सञ्चालक समितिको निर्णय पश्चात् निगमले टेन्डर मार्फत जग्गा खरिद गरेको हो ।
निगमले अवाश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर टेन्डर मार्फत जग्गा खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भयो, मूल्य बढी तिर्यो भनेर भन्नुको कुनै तुक देखिँदेन । व्यक्तिसँग निगमले जग्गा खरिद गरेको हो, त्यो पनि टेन्डर मार्फत्, सर्वाजनिक खरिद एने अनुसार सबैभन्दा घटीको टेन्डरलाई निगमले स्वीकृति दिएको देखिछ । सकारी जग्गा पाएसम्म त्यो नै लिनु उचित भएपनि भूमिसुधार मन्त्रालयले सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउन कुनै चासो नदिएपछि निगमले जग्गाको टेन्डर आव्हान गरेको गरेको थियो ।
सोही टेन्डर मार्फत पनि विभिन्न प्रक्रिया पु¥याएर समितिहरुको राय, सुझाव अनुसार जग्गा खरिद भएकोमा निगमलाई धरासायी बनाउने उद्देश्यले निगमका प्रबन्ध निर्देशकका साथै उच्च तहका कर्मचारीहरुमाथि भ्रष्टाचार गरेको आरोप लग्नु दुःखद् हो । केही भूमाफियाहरु र केही काला व्यापारीहरुको स्वार्थ पुरा नभएपछि प्रबन्ध निर्देशकमाथि निराधार आरोप लगाएर बदनामा गराउने उद्देश्यले प्रेरित भएर समाचारहरु प्रकाशित हुनु र विभिन्न संसदीय समितिहरुले समेत सत्यतथ्य नबुझी जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भन्नुको अर्थ के ?
निगमलाई बेला बेलामा आइपर्ने यस्ता दुःखद् चुनौतिहरुको सामाना गर्दै अगाडि बढ्नसक्ने क्षमता प्रबन्ध निर्देशक र उच्च तहका पदाधिकारीहरुमा रहेकाले संसदीय समितिहरुले समेत एक दिन सत्यतथ्य बुझ्ने छन् । सरकारी संस्थाहरुलाई धरासायी बनाउने उद्देश्यले चलाइएको हल्लाले सार्थकता पाएमा कुनै पनि सरकारी संस्था सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।
