यी हुन, कांग्रेस छोडेर मधेसी राजनीतिमा उचाई नाप्नेहरु…
जब जब मधेशी मोर्चामा आबद्ध दलहरूले तराई–मधेशमा आन्दोलन गर्छन्, त्यसको सोझो असर कांग्र्रेससम्बद्ध तराईमधेशका नेताहरूमा पनि पर्छ । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई मनाउन नसकेपछि दोस्रो चरणको चुनाव १४ असारमा भयो । त्यसमा पनि राजपा नआएपछि तेस्रो चरणको चुनाव तय भएको छ, २ असोजमा । यी पटक–पटक चुनाव सारिनुमा कांग्र्रेसका तराई–मधेशका जिल्ला अध्यक्ष र सांसदहरूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचन सार्न दिएको दबाब पनि एक थियो ।
कांग्रेसका मधेशी नेताहरूले पार्टी नेतृत्वलाई दिएको उक्त दबाब पहिलो भने थिएन । जब जब मधेशी पार्टीहरू मधेशको मुद्दालाई उचाल्न खोज्छन्, कांग्रेसका मधेशी नेताहरू पार्टी नेतृत्वलाई त्यसबारे झकझकाउन पुग्छन् । दुई वर्षअघि सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले १६ बँुदे सहमति गर्दै संविधान जारी गर्ने बाटो रोज्यो । तत्कालीन मधेशी मोर्चा त्यसको विपक्षमा उत्रियो । मोर्चाले विरोध गरेसँगै कांग्रेसका मधेशी नेताहरूले समेत त्यसविरुद्धमा आफ्नो उपस्थिति देखाए । मधेशी र थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका दुुई दर्जन सांसदहरूले लिखित हस्ताक्षर गरेर बुझाउँदै कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराए, ‘मधेशलाई चित्त बुझाएर मात्रै संविधान जारी गर्नोस् ।’
पार्टीमा प्रभावशाली मानिने नेता विमलेन्द्र निधिले सार्वजनिक रूपमै मुख खोले । कांगे्रसका अर्का सांसद अमरेशनारायण सिंहले संवैधानिक समितिमा मधेशी पार्टीहरूझै लिखित रूपमै संविधानको मस्यौदामाथि आफ्नो फरक मत जाहेर गरे । यद्यपि, पार्टी नेतृत्वले ती आवाज कुल्चिँदै संविधान जारी गर्ने मनसाय देखायो । त्यसपछि मधेशी मोर्चाको संविधानविरुद्धको आन्दोलनमा स्थानीय तहमा कांग्रेसका नेताहरू पार्टीको ब्यानरसहित आन्दोलनमा देखिए । कांग्रेसका पर्सा सभापति अजय द्विवेदी भन्छन्, ‘मधेशको मुद्दा मधेशी पार्टीको मात्रै हो भन्ने सोच राख्नु गलत हो । यो आम मधेशीको साझा मुद्दा हो । त्यसैले हामी यसमा प्रत्यक्ष सरोकार देखाउँछौ ।’ राजनीतिक गाँठोको रूपमा देखिएको तराई–मधेशको मुद्दा अहिले सतहमा देखिए पनि यसको सम्बन्ध नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखि नै देखिन्छ।
द्विवेदीको यही आशय र बुझाइका कारण होला ५ र ६ साउनमा उपस्थित २ नम्बर प्रदेशका कांगे्रसका मधेशी नेताहरूको भेलामा प्रस्ट शब्दमा भने, ‘संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधान संशोधनको मुद्दामा नेपाली राजनीति दुई धारमा विभाजित देखिएको बेला कांग्रेसभित्रका मधेशी पृष्ठभूमिका नेताहरू यसको पक्षमा दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छन् । द्विवेदी भन्छन्, ‘हामीले भेलामा समेत यो कुरालाई नेतृत्व सामु जोडतोडका साथ उठायौँ ।’
कांग्रेसको नजरमा मधेश
कांग्र्रेसको अधिकारिक दस्तावेजले मधेश मुद्दाको सवालमा संविधान संशोधनदेखि संघीयताको सीमांकन हेरफेर गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्छ । पार्टीको १३औं महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी दस्तावेजले मधेशमा कांग्रेसले असहजता महसुस गरिरहेको समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । २६ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा उसले तराई र मधेशको सन्दर्भमा २ पृष्ठ खर्चिएको छ । प्रतिवेदनको शुरुमै स्थापना कालदेखि नै मधेशसँगको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहेको उल्लेख छ । पछिल्लो समय मधेशमा जारी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नयाँ संविधान जारी भएपछि तराई–मधेशमा देखिएको असन्तुष्टिलाई मध्यनजर गर्दै केही संविधान संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्ने प्रयास पार्टीले गरेको र सीमांकनसहित अन्य केही मुद्दा बाँकी रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि कांग्रेसले सक्दो चाँडो नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेछ ।’
तराई–मधेशका जनतामा पछिल्लो समय बढेको चेतनासँगै त्यहाँ सुशासन, पहिचानलगायत मुद्दा व्यवस्थित गर्नुपर्ने खाँचो देखिएको छ । कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनले तराई–मधेशमा सुरक्षा संवेदनशीलता समेत अत्यधिक रहेकाले शान्त र समृद्ध मधेशका लागि समेत आफ्नो दृष्टिकोण अघि सारेको छ । कांग्रेसले मधेश कृषिको आधार क्षेत्र भएकाले त्यसको व्यवसायिक विकासमा समेत जोड दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पछिल्लो केही समययता पार्टीले तराई–मधेशमा सामना गरिरहेको असहजतालाई समेत चिर्दै त्यहाँ सबै समुदायको विश्वास जित्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने छ ।’ यसरी समग्रमा कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनले सीमांकन हेरफेर गर्न स्वीकार गरेको देखिन्छ भन्ने जारी मधेश आन्दोलनको पहिचानको मुद्दालाई समेत यसले स्वीकार गरेको देखिन्छ । २०४६ को परिवर्तनअघिसम्म कांग्रेसको आधार क्षेत्र मधेश नै थियो ।
उसको प्रायः गतिविधि खासगरी जनकपुर क्षेत्रबाट सञ्चालित भएको देखिन्छ । कांग्रेसको इतिहासका लेखक पुरुषोत्तम बस्नेत भन्छन्, ‘कांग्रेस मधेशबाट जन्मिएको पार्टी हो । त्यसैले, त्यहाँ देखिएको असन्तुष्टि उसको पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।’ उनका अनुसार मधेश र पहाडलाई जोड्ने काम कांग्रेसले गरेको छ । पछिल्लो समय मधेशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे कांग्रेसले गहिरो ढंगले समीक्षा गर्न नसकेको उनको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘मधेशी शक्तिहरू पनि अन्य राजनीतिक शक्तिभन्दा कांगे्रससँग बढी नजिक छन्, हामीले तत्काल संवाद थाल्नुपर्छ र मधेशसँग भएको अन्यायलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
मधेश मुद्दाको निरन्तर विवाद
कांग्रेसको अगुवाइमा राणा शासनविरुद्ध महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए, पूर्वी तराईका मधेशीहरूले । ०७ सालको क्रान्तिपछि मधेश मूलका नेताहरूले कांग्रेससमक्ष तराई–मधेशको मुद्दाबारे छुट्टै अवधारणा प्रस्तुत गरे । उनीहरूले तराईलाई प्रान्तीय ढाँचामा लानुपर्ने धारणा राखेका थिए । जसलाई नेतृत्वले नकारेपछि कुलानन्द झा, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रलगायत नेताहरूको अगुवाइमा ०८ सालमा तराई–कांग्रेस पार्टीको स्थापना भयो । नेपालमा मूलभूत रूपमा मधेश राजनीति त्यहीँबाट श्रीगणेश भएको मानिन्छ । मधेश राजनीतिको चर्चित पुस्तक ‘तराई जल रहा है’का लेखकसमेत रहेका मधेशका एक अभियन्ता आरडी आजाद भन्छन्, ‘०८ सालमा तराई–कांग्रेस स्थापना हुँदाको मुद्दा अहिलेको मधेशी पार्टीहरूको मुद्दाभन्दा भिन्न थिएन ।’
उनका अनुसार तराई–कांग्रेसले तराई मधेशलाई संघीय ढाँचामा लैजानुपर्ने, हिन्दीलाई नेपालीपछि दोस्रो राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने, नेपाली सेनामा मधेशी युवालाई समाहित गर्नुपर्नेलगायत मुद्दा उठाएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वले मधेशी नेताहरूको उक्त माग पूरा गर्ने छाँटकाँट नदेखाएपछि कुलानन्द झाको नेतृत्वमा तराई–कांग्रेस खुल्यो । जसको महासचिव रामजनम तिवारी थिए । तिवारी ०४७ मा खुलेको सद्भावना पार्टीको संस्थापक नेतासमेत हुन् ।
कुलानन्द झा अस्वस्थ भएपछि उनका भाइ वेदानन्द झाले तराई–कांग्रेसको नेतृत्व लिए । पछिसम्म उनकै नेतृत्वमा पार्टी अघि बढ्यो । ०१३ सालमा तत्कालीन सरकारले नेपालमा शिक्षाको मुख्य भाषा नेपाली लागू गरेपछि तराई–कांग्रेसले तराई–मधेशमा हिन्दी भाषाको वकालतका लागि आन्दोलन नै गर्यो । यसैबीच १५ सालमा पहिलो संसदीय निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा तराई–कांग्रेस पार्टीका सबै नेताहरूको जमानत जफत भयो । तिनीहरूको अभियान पनि सेलायो ।
तराई–कांग्रेसको स्थापनासँगै एउटा विद्यार्थी जमात पनि मधेशमा छुट्टै अभियानका साथ अघि बढेको थियो । मधेशी विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्तिमा समान अवसर दिनुपर्ने भन्दै रघुनाथ ठाकुर राजदरबार अगाडि धर्नासमेत बसे । पछि तिनै ठाकुरले मधेश जनक्रान्तिकारी दल र मधेश मुक्ति मोर्चा नामक अभियान सञ्चालन गरेको देखिन्छ । उनले नै ०१३ सालमा ‘परतन्त्र मधेश और उसकी संस्कृति’ नामक किताब लेखेर मधेशको समस्यालाई पहिलोपटक दस्तावेजीकरण गरे । ठाकुरको अभियानमै सरिक कपिलवस्तुका रघुनाथजी राय, रामजी मिश्र र सत्यमणि त्रिपाठीलगायत एउटा समूह नै ०१७ सालको अवस्थापछि भूमिगत हुन पुग्यो ।
ठाकुरले हतियार नउठाए पनि पञ्चायतकालमा भूमिगत रूपमा मधेशको अभियान सञ्चालन गरेका थिए । भारतको दिल्लीमा समेत यो समूहले पटक–पटक मधेशको समर्थनमा प्रदर्शन गरेको देखिन्छ । ठाकुरसँगै उनीहरू सबैलाई प्रहरीले ०३८ सालमा हत्या गर्यो । तराई–कांग्रेस र सद्भावना परिषद्का संस्थापकमध्येका एक श्यामलाल मिश्रका छोरा सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सरोज मिश्र भन्छन्, ‘राज्यबाट तिनीहरूको हत्याको कारण पनि सद्भावना परिषद्को स्थापनामा ठूलो भूमिका खेलेको देखिन्छ ।’
०१५ सालको निर्वाचनमा जमानत जफत भएपछि निस्क्रिय देखिएका तराई–कांग्रेसका नेताहरू ०१७ सालको तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदममा विभाजित हुन पुगे । अध्यक्ष वेदानन्द झा राजाको समर्थनमा लागे भने महासचिव रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रसहितका नेताहरू त्यसको विरोधमा रहे । राजालाई समर्थन गरेका वेदानन्द झा भारतका लागि राजदूतदेखि गृहमन्त्रीसम्म हुन भ्याए । उता रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रहरू बीपी कोइरालासँग वार्ता गरेर कांग्रेस पसे । अर्को एक प्रसंगमा भूगोलविद् हर्क गुरुङले मधेशीहरू भारतीय भएकाले उनीहरूलाई नागरिकता दिन नहुने रिपोर्ट पेस गरेका थिए ।
श्यामलाल मिश्रका अनुसार पञ्चायतविरुद्ध लड्न कांग्रेस पसेका तराई–कांग्रेसका नेताहरू गुरुङको उक्त रिपोर्टको विरोधमा कांग्रेस नेतृत्व नबोलेपछि फेरि सद्भावना परिषद् नामक संगठन खोल्न पुगे । जुन ०४६ को परिवर्तनसँगै सद्भावना पार्टीको रूपमा उदायो । सद्भावना परिषद् गठन हुनुमा अर्को मुख्य भूमिका कांगे्रसभित्र गजेन्द्रनारायण सिंहको कलह थियो । कांग्रेसले सिंहलाई सप्तरीको जिल्ला अध्यक्ष नदिएपछि उनी पार्टीसँग चिढिएका थिए । यही समयमा गुरुङको रिपोर्ट आयो । जसले केही महत्वपूर्ण मधेशी नेताहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याइदियो ।
गुरुङको रिपोर्टले मुख्यगरी मधेशीहरूलाई नेपाली नभनी भारतीय भनेको कारण सद्भावना परिषद्को संस्थापनासँगै ती नेताहरूले मधेशीलाई नागरिकता दिनुपर्ने मागसहित काठमाडौंमा पटक–पटक धर्ना नारा जुलुस गरे । मधेशको हक अधिकारका लागि पञ्चायतकालमा पार्टी खोल्न नपाइने व्यवस्थाका कारण अभियानकारी संस्थाको रूपमा ०४० मा गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, श्यामलाल मिश्रलगायत नेताहरूले खोलेको सद्भावना परिषद्ले ०४६ को प्रजातन्त्रपछि पार्टीको रूप लियो ।
सद्भावना परिषद्को अभियान पार्टीको रूपमा ०४७ सालमा मुखरित भयो । शुरुमा नागरिकता मागको आन्दोलनपछि तत्कालीन नेताहरूले पछि संघीयता, समावेशीसहित भाषा, पोशाकलगायत सिंहको नेतृत्वमा मुद्दा उठाए, जुन माग मधेशको मुद्दाको रूपमा आज स्थापित छ ।
प्रवृत्ति पुरानै
कांग्रेसबाट पार्टी परित्याग गरेर मधेशको राजनीतिलाई मलजल गरेको उदाहरण लामो छ । ००७ पछि कुलानन्द झा, गजेन्द्रनारायण सिंह हुँदै जनआन्दोलनपछि महन्थ ठाकुरदेखि विजयकुमार गच्छदार, जयप्रकाश गुप्तासम्मले पार्टी छोडे । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् तत्कालीन विद्रोही माओवादीसँगको सहमतिमा सात दलले अन्तरिम संविधान जारी गर्दा मधेशमा पहिलो आन्दोलन उठ्यो । जसको नेतृत्व उपेन्द्र यादवको फोरम नेपालले ग¥यो । त्यही आन्दोलनपश्चात् नेपालको केन्द्रीय राजनीतिमा मधेश मुद्दा बलियो गरी स्थापित भएको मानिन्छ ।
०६३ माघमा भएको पहिलो मधेश आन्दोलनलगत्तै कांग्रेसका तत्कालीन कोषाध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी परित्याग गरी ०६४ पुसमा तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी खोले । ठाकुरले मधेश केन्द्रित नयाँ पार्टी खोलेको केही महिना नबित्दै विजयकुमार गच्छदार र जयप्रकाश गुप्ता फोरम नेपालमा प्रवेश गरे । त्यसो त गुप्ता त्यसअघि पनि फोरम नेपालसँग आबद्ध भएको देखिन्छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि कुलानन्द झाले संघीयतादेखि नागरिता र भाषाकै मुद्दा उठाएकोमा ०४७ सालमा गजेन्द्रनारायण सिंहले सद्भावना पार्टी खोल्दा होस् या महन्थ ठाकुरले तमलोपा पार्टीको स्थापना गर्दा त्यही मुद्दालाई उठाए । यसरी जानकारहरू तराई–मधेशको मुद्दालाई ठोस रूपमा एकमुष्ठ सम्बोधन नगर्दा पटक–पटक कांग्रेसले क्षति बेहोरिरहेको जनाउँछन् ।
अहिलेका अप्ठ्यारा
मधेशका हरेक आन्दोलनमा सबैभन्दा बढी क्षति कांग्रेसले बेहोर्नाले अहिले ऊ फेरि एक पटक मधेश केन्द्रित हुन पुगेको छ । अघिल्लो साता मात्रै दलको सम्पन्न दुई चरणको बैठकको सार त्यही देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि मधेशकेन्द्रित दुई आन्दोलन भए । त्यसपछि मुलुकमा पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भयो, जसमा कांगे्रस नराम्ररी पराजित भयो । संविधानविरुद्ध राजपालगायतले पछिल्लो चरणमा आन्दोलन चलाइरहँदा कांग्रेस तेस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनमा कसरी सफ हुने भन्नेबारेमा चिन्तित देखिन्छ ।
हालैको भेलामा उपस्थित कांग्रेस नेता द्विवेदी भन्छन्, ‘यस सम्बन्धमा पार्टीको बैठकमा नेतृत्वदेखि स्थानीय तहका नेताहरूसम्म गम्भीर देखिन्थे । त्यसैले हामीले मधेशी पार्टीहरूले भनिरहेको राजनीतिक मुद्दालाई सुल्झाउन नेतृत्वलाई दबाबमुलक सुझाव दिएका छौँ ।’ स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग ४९ सिटले पछि परेपछि कांगे्रसको अबको आशा मधेशमा देखेको छ । तर, मधेशमा आन्दोलनले फेरिएको मैदानी राजनीतिमा ऊ कसरी उत्रनेछ, त्यो महत्वपूर्ण देखिन्छ । होइन भने भेलामा नेता निधिले राखेको प्रदेश २ को निर्वाचनमा ५० सिट जित्ने महत्वाकांक्षी योजना फगत हावामा महल बनाएझैँँ देखिनेछ । #अन्नपूर्ण टुडेबाट
