गोप्यरुपमा राजपाको माग पूरा गर्दै सरकार, ९ जना सहिद घोषणा
काठमाडौँ : सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा सहभागि गराउनका लागि मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहा, सहिद घोषणा लगायतका काम अगाडि बढाएको छ । साउन १२ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले नौजनालाई सहिद पनि घोाषणा गरेको छ । राजपा नेपालले सहिद घोषणा गर्न बाँकी रहेका १२ जनाको नाम बुझाएको थियो, त्यसमध्ये नौजनालाई सहिद घोषणा गरेको छ ।
अरु तीनजनाको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय छानविन गरिरहेको राजपा नेपाल स्रोतले जनाएको छ । तीनजनामध्ये एकजना घाइते थिए, उनले सरकारबाट उपचार खर्च पनि पाइसकेका थिए तर पछि घाउ निको भएन र मृत्यु भयो । राजपा नेपालले उनलाई पनि सहिद घोषणा गर्न सिफारिस गरेको छ ।
यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनकारीमाथि लागेको मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले संसदमा त्यसको विरोध गरेको थियो र जनमानसमा पनि त्यसको आलोचना भएको थियो । त्यसको बारेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानबिन गरिरहेको राजपा नेपाल स्रोतले जनाएको छ ।
नौ जनालाई सहिद घोषणा गरेको कुरा सरकारले बाहिर ल्याएको छैन । चुनावको मुखमा सहिद घोषणा, मुद्दा फिर्तालगायतका कार्य गर्यो भने चुनावलाई प्रभाव पार्ने देखिने र प्रमुख प्रतिपक्षि दल पनि त्यसको विरोध गर्ने डरका कारण सरकारले राजपा नेपालका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट गरेका निर्णयहरु बाहिर ल्याएको छैन ।
आलोचना भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गरि गम्भीर प्रकृतिका घटनामा मुद्दा लागेकाको मुद्दा फिर्ता नलिने स्पष्ट पारेका थिए । अहिले त्यसैको डरले निर्णयहरु लुकाइएको स्रोतको दावी छ । सरकार र राजपा नेपालबीच साउन ४ गते बालुवाटारमा भएको वार्तामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रीपरिषद्बाट पूरा हुने सम्पूर्ण माग तीन दिनभित्र पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
यद्यपि तीन दिनभित्र पूरा नगरेपनि कामको शुरुवात भएको प्रधानमन्त्री देउवाका नीजि सचिवालयले जनाएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले भने, ‘सरकारले केही गरेको जस्तो देखाएको छ, तर सबै पूरा भएपछि मात्र त्यसलाई पूर्ण मान्न सकिने अवस्था छैन छैन ।’ केही दिन पहिले मात्र सरकारले नौजनालाई सहिद घोषणा गर्ने कार्य गरेको बताउँदै उनले मुद्दा फिर्ता, बन्दी रिहाका प्रकृया पनि अगाडि बढाएको बताए ।
हालसम्म आफूहरु आफ्नो अडानमा कायमै रहेको बताउँदै उनले मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने माग पूरा भएपछि मात्र चुनावको बारेमा आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउने बताए । ‘सरकारले चाहेमा संविधान संशोधन विधेयक पनि पारित हुन्छ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि सरकारलाई ८–९ मत कम भइरहेको छ । सरकारले चाहेमा त्यो जहाँबाट पनि मिलाउन सकिन्छ तर इच्छा शक्ति नभएपछि जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जनाएपनि केही हुँदैन ।’
स्रोतका अनुसार मधेश आन्दोलनका क्रममा करिब दुई सय आन्दोलनकारीमाथि मुद्दा लागेको थियो त्यसमध्ये १३० मुद्दाको टुङ्गो लागेको छ । महान्याधिवक्ता रमण श्रेष्ठका अनुसार हाल १५ जिल्लामा ६६ जनामाथि मुद्दा चलिरहेको जसमध्ये ३५ जना अदालतमा हाजिर भएकार छन् भने ३१ जना फरार छन् ।
फरार रहेका आन्दोलनकारीलाई पनि अदालतमा हाजिर गराउने प्रयास भइरहेको राजपा नेपालले जनाएको छ । संयोजक ठाकुरले फरार रहेका आन्दोलनकारीलाई हाजिर गराउने वतावरण पार्टीले पनि मिलाई रहेको बताए । सरकारले फरार रहेकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने प्रकृया शुरु गरे आफूहरुले पनि अदालतमा हाजिर गराउने अथवा उपस्थित गराउने वतावरण बनाउने उनले बताए ।
