अदालतको फैसलापछि ज्ञवाली, र दाहालको यस्तो आयो टिप्पणी
चितवन : स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेदवार बनेका देवी ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको निर्णय त्रुटिपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण भएको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगको पुनः मतदान गराउने निर्णयको सर्वोच्चले सदर गरेपछि रासससँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘अदालतको निर्णय मान्दिन भन्न भएन । मान्नै पर्छ, तर यो निर्णय त्रुटिपूर्ण छ र दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’ उनले अब जनतामा गएर विजयी हुने दाबीसमेत गरे । उनले भने, ‘अदालतको निर्णयलाई मान्दै जनतामा गई जनताबाट पुनः निर्वाचित भएर आउने कोशिस गर्छु ।’
यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्रं) तर्फबाट भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखका उम्मेदवार रेणु दाहालले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । उनले फैसलाले जनताको अभिमतको कदर गरेको र जनताको पक्षमा फैसला भएको बताए । उनले भने, ‘कानुनलाई सर्वोपरी ठान्ने व्यक्तिको नाताले यो निर्णय सहर्स स्वीकार्दै सम्मान र स्वागत गर्दछु ।’
चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं १९ को मतगणनाका क्रममा गत जेठ १४ गते राति मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना स्थगित भएको थियो । उक्त वडामा निर्वाचन आयोगले पुनः मतदानको निर्णय गरेपछि सोही वडाका एमालेका वडा सदस्यका उम्मेदवार गुञ्जमान विक र अधिवक्ता तुलसी पाण्डेले आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।
भरतपुरको विवाद टुंगियोः पुनः मतदान गर्न सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदान गर्ने फैसला गरेको छ । आइतबार न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सो आदेश दिएको हो । न्यायाधीसद्वयले पुनः मतदान गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर गर्दै मुद्दाको फैसला सुनाएका छन् ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘निवदेकले जिकिर लिएको दफा ५१ (२) मा ‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एउटै मतपत्रबाट धेरै उम्मेदवार चुनिने अवस्थामा जुन पदको मत बदर हुने हो त्यस्तो मत मात्र गरेर अन्य मतपत्र गणना गर्न पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था भएकोमा कुन उम्मेदवारलाई मत दिएको हो सो कुरा स्पष्ट हुन नसक्ने च्यातिएको मतपत्रको आधारमा मतसंकेत छुट्याउन सकिने अवास्था नै नरहेको हुँदा च्यातिएको मतपत्र बदर मतमा राखी बाँकी मतपत्र गणना गरी पाउँ भनी निवेदन लिएको जिकिर कानून सम्मत देखिन आएन ।’
जेठ १४ गते राति भरतपुर– १९ मा मतगणनाको दौरान मतपत्र च्यातेपछि मतगणना स्थगित भएको थियो । निर्वाचन आयोगले मतगणना स्थगित गरेपछि लामो विवाद भएको थियो । पछि निर्वाचन आयोगले छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा १९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको निर्णयविरुद्ध भरतपुर–१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिक र अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले जेठ २१ सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरुले पुनः मतगणनाको साटो पुनः मतगणनाको माग गरेका थिए। तर, उनीहरुको रिट खारेज गर्दै सर्वोच्चले पुनः मतदान गर्न निर्णय गरेको छ ।
