राजपा : राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा दुई मत
काठमाण्डौ । पार्टी दर्ता पछि राजपाको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस हुने राजनीतिक प्रतिवेदनको मस्यौदामा दुई मत देखिएको छ । १८ साउनबाट सुरु हुने पदाधिकारी बैठकले २१ साउनबाट सुरु हुने केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गर्नुपर्नेछ ।
तर, राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न बनेको ६ सदस्यीय कार्यदलमै विवाद देखिएको छ । साथै, कार्यदलले नेतृत्वसँग गरेको छलफलमा पनि दुईथरी धारणा आएपछि कार्यदल आफैँ अन्योलमा परेको छ ।
२ असोजमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा राजपाभित्र विवाद छ । राजेन्द्र महतो पक्षधर नेताहरूले संविधान संशोधनलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने बटमलाइन बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् भने महेन्द्र राय यादव र शरत्सिंह भण्डारी पक्षधरले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णयलाई बटमलाइन बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहिद घोषणा हुन बाँकी रहेकालाई सहिद घोषणा गर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र अपांगलाई जीवनभर आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेमा निर्वाचनमा जानुपर्ने यादव–भण्डारी पक्षको मत छ । कार्यदलमा केशव झा, मनीष सुमन, जितेन्द्र सोनल, पेशल ढकाल, सुनील रोहित र सिपी सिंह छन् ।
राजपाको पदाधिकारी बैठक १८ साउनदेखि तीन दिन बस्दै छ । बैठकले राजनीतिक प्रतिवेदनबारे छलफल गरी केन्द्रीय समितिमा पेस गर्नेछ । राजनीतिक प्रतिवेदनको साथमा २ असोजमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा पनि छलफल हुनेछ । पदाधिकारीले लिएका एजेन्डाहरू २१ साउनबाट वीरगन्जमा बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेस हुनेछ ।
यही बीचमा रातारात केन्द्रीय सदस्य बढाएको भन्दै विवाद चर्किंदै गएको छ । राजपाका नेताहरू हृदेयश त्रिपाठी, सर्वेन्दनाथ शुक्लालगायत नारायणी नदी पश्चिमका नेताहरू असन्तुष्ट छन् । नयॉ पत्रिकामा समाचार छ । मधेसकेन्द्रित ६ पार्टी एकता हुँदा बसेको पहिलो पहिलो बैठकमा करिब ४ सय केन्द्रीय सदस्य हुने संख्या तय भएको थियो । तर, निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दा ८ सय १५ भएको भन्दै त्रिपाठीले औपचारिक रूपमै असहमति जनाइरहेका छन् ।
