सक्दो विवादरहित ढंगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने
काठमाडौं : निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगका अध्यक्ष कमलनारायण दासले आफूहरुले सक्दो विवादरहित ढंगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने बताएका छन् । हामीमाथिको त्यो संवैधानिक विश्वासलाई निर्वाह गर्ने हरसम्भव प्रयास गर्छौं ।’ आयोगले बुधबार (साउन ११) बाट काम थालेको जनाउ दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आजको २१ दिनभित्र क्षेत्र निर्धारणको प्रतिवेदन बुझाइसक्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे ।
‘कुनै कुरा निर्विवाद हुँदैन, विवादलाई न्यूनीकरण गर्ने र सक्दो विवादरहित ढंगले नै हामी काम गर्छौं,’ सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश दासले भने ‘संविधानले नै आयोगमाथि ठूलो विश्वास गरेको देखिन्छ । साउन ५ गतेको मन्त्रिपरिषदले दासको अध्यक्षतमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो । पदाधिकारीले ८ गते सपथ लिएका थिए । ‘२/३ दिन कार्यालय व्यवस्थानमा लागेको हो, आजबाट औपचारिक रुपमा हामीले काम थालेका छौं,’ उनले भने ।
सपथपछिको अवधिमा आयोगले आफ्नो कार्यविधि तय गर्नुका साथै संविधानमा रहेको केही अस्पष्टताका विषयमा विज्ञ, संविधान निर्माणमा संलग्न केही सांसदहरुसँग छलफल गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता तोकिएका सदस्य गणेशराज कार्कीले क्षेत्र निर्धारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संविधानका केही धाराहरु बारे सरोकारवालाहरुसँग स्पष्ट हुन छलफल गरिएको बताए ।
संविधानले ७५ जिल्ला भनेको तर, अहिले नवलपरासी र रुकुम टुक्रिएर ७७ जिल्ला जस्तो भएकाले त्यस विषयमा आयोगले बढी स्पष्टता खोजेको हो । आयोगले प्रतिनिधीसभा निर्वाचनका लागि प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम १ निर्वाचन क्षेत्र रहने गरी १ सय ६५ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने छ । ‘संविधान र ऐनले भने अनुसार जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो प्राथमिकता दिएर क्षेत्र निर्धारण हुन्छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने ‘बढी जनघनत्व भएका स्थानमा नै अहिलेका निर्वाचन क्षेत्रहरुमा बढी फेरबदलको सम्भावना छ ।’ हाल कायम रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्रलाई आयोगले घटाउनुपर्नेछ ।
प्रदेशसभका लागि प्रत्येक प्रदेशमा प्रतिनिधीसभाका लागि कायम क्षेत्रको भन्दा दोब्बर संख्यामा क्षेत्र रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । आयोगले प्रदेश सभाका लागि ३ सय ३० वटा क्षेत्र निर्धारण गर्ने छ । तर, प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र निर्धारणपछि मात्रै कुन प्रदेशमा प्रदेशसभाका लागि कतिवटा क्षेत्र रहने निर्धारण हुनेछ । आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले संसद तथा कार्यान्वयनका लागि सिधै निर्वाचन आयोगमा पठाउनेपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
