गिरीजादेखि शेरबहादुर सरकारसम्मः १० वर्षमा मधेशीको चार आन्दोलन !
राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल अर्थात मधेशवादी दलले प्रधानशत्रु एमाले पार्टीलाई मानेको छ । मधेसी दलका कार्यकर्ता तथा नेताहरुले सबभन्दा बढी आलोचना एमाले पार्टीलाई नै गर्ने गरेको देखिन्छ । तर, संयोग हालसम्म मधेशमा जति आन्दोलन भएका छन् सबै काँग्रेस नेतृत्व सरकारको पालामा भएको छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा अर्थात् अहिलेको राजपा नेपाल शुरुदेखि नै नेपाली काँग्रेस निकट देखिएको छ ।उनीहरु जहिले पनि कम्युनिष्टलाई विरोध गर्दै प्रजातान्त्रिक धार यानि नेपाली काँग्रेस निकट रहेको देखिन्छ तर त्यही मधेशी मोर्चाले काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार हुँदा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ ।
पंचायतकालमा पनि मधेशका जति पनि नेताहरु थिए सबै काँग्रेस निकट नै थिए । काँग्रेस पार्टीमा संघर्ष गरिरहेका तत्कालिन अवस्थामा गजेन्द्रनारायण सिह, रामजनम तिवारी, भद्रकाली मिश्र, श्याम लाल मिश्र, केदार यादव, गंगाधर झा, काशी प्रसाद श्रीवास्तव, विश्वनाथ साहलगायतले त्यहाँबाट विद्रोह गरी नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरेका थिए । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि गजेन्द्रनारायण सिहले नेपाल सद्भावना पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसपछि पनि उनी धेरैजसो समय काँग्रेस निकट नै रहे । र, आन्दोलन गर्दा पनि उनकै विरुद्ध गर्नुपथ्र्यो ।
त्यतातिरको चर्चा छाडेर हामी गणतन्त्र स्थापना भएपछि काँग्रेस र मधेशवादी दल अर्थात मधेशी मोर्चाबीच कस्तो सम्बन्ध रह्यो त्यसको बारेमा चर्चा गर्छौ ।
प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद
गणतन्त्रको घोषणा भएपछि अन्तरिम सविधानको घोषणा भएपनि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले २०६३ साल माघ २ गते अन्तरिम सविधान जलायो । त्यो बेला अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गिरीजा प्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । अन्तरिम सविधान निर्माण हुन लाग्दा त्यसमा मधेशीको अधिकार उल्लेख गर्न फोरम नेपालले संघर्ष गरिरहेको थियो । त्यतिबेला फोरम नेपाल पार्टीमा दर्ता भएका थिएन । समाजिक संस्थाको रुपमा मात्र दर्ता थियो । हुन त फोरम नेपालले माघदेखि आन्दोलन शुरु गर्नुभन्दा पहिले नेपाल सद्भावना पार्टीले पनि अन्तरिम सविधानको विरुद्धमा आन्दोलन शुरु गरेको थियो ।
अन्तरिम सविधान निर्माण गर्ने क्रममा चित्त नबुझ्दा नेपाल सद्भावना पार्टीले त्यसको विरुद्धमा २०६३ साल पुस ६ गते मधेश बन्दको घोषणा गर्यो । बन्द निकै सफल भयो । तर, बन्दकर्ता र बन्द विरोधीबीच नेपालगञ्जमा झडप भयो । सो झडपमा थुप्रै जनधनको क्षति भयो ।त्यसबेला गिरीजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारमा ह्रदयश त्रिपाठी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री थिए भने सद्भावना पार्टीले आन्दोलनको जिम्मेवारी लिएर अगाडि बढेको भए आन्दोलनको जश उपेन्द्र यादवलाई जाने थिएन तर तत्कालिन नेपाल सद्भावना पार्टी सत्ताको लोभमा परेर आन्दोलनलाई उठाउन चाहेनन् । उपेन्द्र यादव त्यसको अगुवाई गरे । नेपालगञ्जको घटना भएलगतै मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालले नेपालगञ्जमा भव्य कार्यक्रमको आयोजना गरी मधेशी जनताको पक्षमा वकालत गरेका थिए । र, सद्भावना पार्टीलाई सत्तोसराप गरेका थिए ।
फोरम नेपालले माग पूरा गराउनका लागि आन्दोलन घोषणापूर्व ज्ञापनपत्र बुझाउने काम पनि गरेका थियो । तर सरकारले ज्ञापनपत्रको कुनै सुनुवाई नगरी अन्तरिम सविधान जारी गरेपछि फोरम नेपालले अन्तरिम सविधान जलाएका थियो । अन्तरिम संविधान जलाएपछि मधेशमा आन्दोलन शुरु भएको थियो । मधेश बन्द भएको बेला माओवादीले गाडी चलाएको भन्दै माघ ५ गते सिरहाको लहानमा आन्दोलनकारीले माओवादी नेता सुरेश कार्कीले चढेको गाडी रोक्दा त्यहाँ गोली चलेको थियो ।
गोली लागेर विद्यार्थी नेता रमेश महतोको मृत्यु भयो र त्यही दिनदेखि आन्दोलनले उग्ररुप लियो । तत्कालिन समयमा हालका राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महन्थ ठाकुर काँग्रेसको तर्फबाट र नेता हृदयश त्रिपाठी नेपाल सद्भावना पार्टीको तर्फबाट सरकारमा थिए । आन्दोलनको दवाव थेग्न नसकेपछि त्रिपाठीले माघ १७ गते आफ्नो पदबाट राजिनामा दिएका थिए । र, माघ १७ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइरालाले देशवासीको नाममा सम्बोधन गरेका थिए । तर त्यो सम्बोधनले आन्दोलनलाई शान्त पार्न सकेका थिएन । त्यसपछि माघ २३ गते फोरम नेपाललाई पत्र लेखेर वार्तामा बोलाएका थिए । र २४ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले जनताको नाममा सम्बोधन गर्दा फोरम नेपालले १० दिनका लागि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए ।
तर १० दिनभित्र सरकारले कुनै सुनुवाई नगरेपछि फोरम नेपालले पुनः आन्दोलन शुरु गरेका थियो । त्यतिबेला नै फोरम नेपालसँग वार्ता गर्नका लागि महन्थ ठाकुरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरेको थियो । महन्थ ठाकुरको संयोजकमा गठन भएको वार्ता समितिलाई निर्णय गर्ने अधिकार केही नदिएको कारणले उपेन्द्र यादव महन्थ ठाकुरसँग वार्ता गर्न मानेका थिएनन् । अनि त्यसपछि अधिकार सम्पन्न वार्ता समिति रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको थियो । २०६४ भदौ १३ गते रामचन्द्र पौडेलले फोरम नेपालसँग वार्ता गरेर २२ बुँदे सम्झौता गरेका थियो । तर चार महिना बित्दा पनि सरकारले २२ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि फोरम नेपाल अर्को आन्दोलनको तयारीमा लागेका थियो ।
त्यतिबेला नै महन्थ ठाकुरले २०६४ मंसिर २४ गते नेपाली काँग्रेसबाट राजिनामा दिएर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी गठन गरेका थिए । मधेश आन्दोलन भाँड्नका लागि गिरीजा प्रसाद कोइरालाले नै महन्थ ठाकुरलाई पार्टी गठन गर्न लगाएको आरोप पनि त्यसबेला लागेको थियो । फोरम नेपालले दोस्रो चरणको आन्दोलन तयारी गर्ने क्रममा राजेन्द्र महतो नेतृत्वको सद्भावना पार्टीसँग मिलेर लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा गठन गरेका थियो । पछि तमलोपा सहभागि भएपछि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा भएको थियो ।
तमलोपा गठन भएपनि फोरम नेपाल, सद्भावना पार्टी र तमलोपा मिलेर २०६४ पुसमा ११ बुँदे माग तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालालाई बुझाएको थियो । माघ ४ गतेसम्म माग पुरा नभए आन्दोलनमा जाने अल्टिमेटम पनि दिएको थियो । तर सरकारले माग पुरा गरेन फागुन पहिलो हप्ताबाट दोस्रो मधेश आन्दोलन शुरु भयो । आन्दोलन तत्कालै चर्कियो । १० जनाको मृत्यु पनि भयो । बाध्य भएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले फागुन १६ गते ८ बुँदे सम्झौता गरेर मधेशी मोर्चाको माग स्वीकार गरे । अन्तरिम सविधान पनि संशोधन भयो ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला
आठ बुँदे सम्झौता भएपछि मधेशी मोर्चा पनि सविधानसभाको चुनावमा भाग लिए । सविधानसभाको चुनावपछि माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, अनि एमालेकै नेता झलनाथ खनाल, त्यसपछि डा.बाबुराम भट्टराई, अनि प्रधानन्यायधिश खिलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री बने । खिलराज रेग्मीको सरकारसम्म मधेशी मोर्चाका नेताहरु सरकारमा सहभागि हुँदै रहे । सत्तामा उनीहरु यसरी रुमलिए कि मधेशको अधिकार र आन्दोलन सबै विर्सिए । दोस्रो सविधानसभाको चुनाव हुँदा मधेशी मोर्चाको हालत यस्तो खराब भयो कि सत्तासुख भोगेका राजेन्द्र महतो, अनिल झा, राजकिशोर यादव, शरतसिह भण्डारी पनि चुनाव हारे । महन्थ ठाकुर पनि चुनाव हारे ।
संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रकृया शुरु गरेपछि नेपाली काँग्रेसका तत्कालिन सभापति सुशिल कोइराला प्रधानमन्त्री थिए ।
मधेशी मोर्चा अर्थात मधेशवादी दलले मधेशको अधिकार संविधानमा सुनिश्चित गराउनका लागि आन्दोलन शुरु गरेका थिए । तेस्रो मधेश आन्दोलन शुरु हुँदा संयोगले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । २०७१ भदौ १ गतेदेखि मधेश आन्दोलन शुरु भयो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आन्दोलनकारीसँग पटक पटक वार्ता गरे तर कुनै सुनुवाई भएन । त्यसबीचमा कोइरालाले एकपटक संविधान संशोधन पनि गरे तर आन्दोलन रोकिएन ।
आन्दोलन चलिरहेकै बीचमा संविधान घोषणा भयो र त्यति नै बेला एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । ओलीले पनि मधेशी मोर्चासँग पटक पटक वार्ता गरे तर कुरा कहिल्यै मिलेन । अोलीले भारतको भ्रमण गर्ने क्रममा मधेशवादी दलले नाकाबन्दीदेखि लिएर आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरु फिर्ता लिए । बन्द हड्तालका कार्यक्रम फिर्ता लिएपनि सभागोष्ठी, कोणसभा, विभिन्न जुलुसहरु बेलाबेला भइरहन्थ्यो । अोलीको सरकार ढलेपछि प्रधानमन्त्री भए माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड । प्रचण्डसँग पनि वार्ताहरु भयो । प्रचण्डले मधेशवादी दलको माग पूरा गर्ने प्रयास गरेकै हुन् । संशोधन विधेयक संसदमा पनि लगे तर एमालेले साथ नदिएको कारण त्यो पास हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा
यी प्रकृयाहरु चलिरहेकै बेला प्रचण्डले आफ्नो पदबाट राजिनामा दिए र नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा जेठ २३ गते प्रधानमन्त्री भए । प्रधानमन्त्री भएपछि देउवाले पनि मधेशी मोर्चासँग वार्ता प्रकृया शुर गरे तर कुनै सहमति नभएपछि मधेशवादी दल अर्थात राजपा नेपालले जेठ २९ गतेदेखि चौथो मधेश आन्दोलनको घोषणा गरे । अहिले त्यो आन्दोलन जारी छ । मधेशवादी दलले १० वर्षमा चारपटक मधेश आन्दोलन गरे । चारैपटक काँग्रेस नेतृत्वको सरकार थियो । तर दोष सबै एमालेलाई थुपार्ने गरियो । राजपा नेपालका सहमहासचिव राकेश मिश्रले भन्छन्, ‘एमालेप्रति मधेशीको व्यवहार केपी ओलीको बोलीको कारण विग्रेको हो ।’ रातोपाटीमा एसके यादवले लेखेकाछन ।
