प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार देउवाको प्रस्तावकमा दाहाल, समर्थकमा पौडेल र गच्छदार
काठमाडौं, २० जेठ : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आज ११ बजे प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिने भएका छन् । संसद सचिवालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको तालिकाअनुसार सभपति देउवाले आज प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिन लागेका हुन् ।
नयाँ बानेश्वरमा कांग्रेसको कार्यसम्पादन बैठक बसिरहेको छ । उम्मेदवार टुंगो लगाउन बैठक बसेपनि पार्टीको विधानमा संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बन्ने उल्लेख भएकाले देउवाले उम्मेदवारी दर्ता गराउने तयारीमा रहेको एक नेताले जानकारी दिए।
कांग्रेस नेता विमिलेन्द्र निधिका अनुसार देउवाको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समर्थकमा कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष विजय गच्छदार बस्नेछन् । ‘प्रस्तावक र समर्थक बस्ने कुरा कन्फर्म भइसक्यो। पार्टीको कार्यसम्पादन बैठक सकेपछि उम्मेदवारी दर्ता गराउँछौं ।’
चौथोपटक कार्यकारी प्रमुख बन्ने देउवाको तयारी
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन नसक्दा राजाबाट अपदस्थ नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवा प्रदेश र केन्द्रीय सभाको निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित प्रधानमन्त्री बन्ने भएका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट अपदस्थ भएको १२ वर्ष ४ महिना २ दिनपछि देउवा फेरि निर्वाचन गराउने जिम्मेवारीसहित चौथो पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीमा पुग्न लागेका हुन।
देउवाको पक्षमा उनकै दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका गरी ३ सय ९० भन्दा बढी सांसदको समर्थन रहने नेताहरुको दाबी।
व्यवस्थापिका संसद्ले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचन प्रक्रिया सुरु गरेसँगै देउवालाई बहुमतीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रसहित झन्डै दुईतिहाइ सांसदको समर्थनमा संसद्को आइतबार बस्ने बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्नेछ।
संविधानको धारा २९८ उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री चयन गर्न बहुमतीय प्रक्रिया सुरु भएको छ। संसद्मा हाल ५ सय ९५ सांसद कायम रहेकोमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन २ सय ९८ जनाको समर्थन आवश्यक रहन्छ। देउवाको पक्षमा उनकै दल कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका गरी ३ सय ९० भन्दा बढी सांसदको समर्थन रहने नेताहरुको दाबी छ।
४०औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा सिंहदबार प्रवेशको बाटो तयार पारेका देउवालाई आगामी माघ ७ गतेभित्र बाँकी रहेका स्थानीय तहका साथै प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। यसअघि आफ्नै सिफारिसअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउन नसकेको आरोपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले २०५९ असोज १८ गते अक्षम भनी हटाएका थिए भने २०६१ माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीबाटै अपदस्थ गर्दै प्रत्यक्ष शासन सञ्चालन गरेका थिए। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन हुन नसके देउवामाथि फेरि चुनाव गराउन नसकेको अपजस थपिनेछ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलनमा रहेको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाललाई चुनावमा सहभागी गराएर स्थानीय तहको बाँकी निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु देउवाका लागि पहिलो चुनौती छ। संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन असन्तुष्ट दलहरूलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्तावमा सहमति जुटाएर पारित गर्नु नयाँ सरकारका लागि जोखिमपूर्ण काम हुनेछ। संशोधनप्रति एमाले सकारात्मक नहुँदा पछिल्लो दुई वर्ष मुलुकको राजनीति त्यसमै रुमल्लिन पुगेको छ।
सबै पक्षलाई सहमति र विश्वासमा लिँदै प्रदेश सीमांकन विवाद समाधान र क्षेत्र निर्धारण गर्ने काम देउवा सरकारका लागि सहज छैनन्। २०७२ फागुनमा पार्टीको कमान्ड सम्हालेका देउवा माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलको गठबन्धनलाई कायमै राख्दै अघि बढ्ने तयारीमा छन्। तर, सत्ता गठबन्धनको संस्कृति बसिनसकेका बेला त्यसलाई निरन्तरता दिँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु र पार्टीभित्रको सन्तुलन कायम गर्नु उनका लागि अर्को चुनौती छ।
२०२० को दशक अन्त्यतिर राजनीतिमा उदाएका देउवालाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारले अघि बढाएका लोडसेडिङ अन्त्यसहितका विकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनु पनि त्यति सहज छैन। सत्ताबाहिर रहेको एमालेको सामना गर्दै मुलुकको दैनिक शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्नु देउवाका लागि चुनौतीपूर्ण छ।
२००४ जेठ ३० गते डँडेलधुराको असिग्राममा जन्मेर ३० को दशकको सुरुमै युवा पुस्ताबीच लोकप्रिय बनेका देउवालाई सत्ता र शक्तिका लागि जुनसुकै जोखिम मोल्ने नेताका रुपमा हेर्ने गरिन्छ। बिपी कोइरालाको नजिक रहेर २०३६ को जनमत संग्रहताका राजनीति अघि बढाउने मौका पाएका देउवा २०४६ को परिवर्तनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सफल नेता हुन। गिरिजाप्रसाद कोइरालासमेतको साथले राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थान सुरक्षित गर्न सफल देउवालाई २०३६ को जनमत संग्रहका बेला देशव्यापी भ्रमणमा बीपीले सँगै लगेका थिए।
पञ्चायतविरुद्धको संघर्षमा भारत प्रवास नगई नेपालभित्रै विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय देउवाले पटकपटक गरी १० वर्ष जेलजीवन बिताएका छन्। २०४६ को परिवर्तनसँगै खुला राजनीतिक परिवेशमा पार्टी संस्थापक कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसादसहितका नेताको सहयोग लिँदै अघि बढेका देउवाले पछि गिरिजाप्रसादलाई नै पार्टी नेतृत्वमा चुनौती दिए। संस्थापक नेता भट्टराईको ‘लिगेसी’ बिस्तारै देउवामा सरिरहेका बेला मुलुकमा संकटकाल लगाउने विषयमा २०५९ मा पार्टीभित्र विवाद चर्कियो।
प्रधानमन्त्री छँदा पार्टी निर्देशनविपरीत मुलुकमा संकटकाल लगाउने निर्णयसँगै २०५९ जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देउवा आलोचित बन्न पुगे। यो प्रकरण लम्बिँदै जाँदा देउवालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको थियो। भट्टराईको संरक्षण तथा गणेशमान सिंह र महेन्द्रनारायण निधिका पुत्रलाई साथ लिएर देउवाले पार्टी विभाजन गरी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) नाममा छुट्टै पार्टी गठन गरेका थिए।
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका कारण निर्वाचन गराउन नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै संसद् विघटन गरेर प्रजातन्त्र दरबारमा बुझाएको आरोप खेप्ने गरेका देउवालाई अपदस्थ गरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए। राजाबाट अपदस्थ भएको झन्डै दुई वर्षपछि २०६१ मा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका देउवाले गोरखाका राजाबाट न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। दोस्रो पटक पनि अपदस्थ देउवाले राजाबाट दुःख पाउने बीपी कोइरालापछि आफू भएको बताउने गरेका छन्।
सुदूरपश्चिमको सामान्य परिवारबाट आएर राजनीतिक उचाइ बनाएका देउवा मन्त्री, प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलको नेता हुँदै पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीमा छन् । ०४८ यताका संसदीय निर्वाचन र संविधानसभा निर्वाचनमा डँडेलधुराबाट निर्वाचित हुँदै आएका उनले २०४८ को आमनिर्वाचनपछि गृहमन्त्री र २०५२, २०५८ र २०६१ मा गरी तीनपटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि युवा उमेरमै प्रधानमन्त्री बन्न सफल नेताका रूपमा देउवाको चर्चा हुन्छ। तर, उनले मुलुक र पार्टीलाई युवा पुस्ताले आशा गरेअनुसार अघि बढाउन नसकेको, प्राडो/पजेरो र सुरासुन्दरीजस्ता विकृति भिœयाएर संसदीय व्यवस्थालाई कुरुप बनाउने काम गरेको आरोप पार्टीभित्रैबाट लाग्ने गरेको छ।
मुलुकको शासन व्यवस्थामा समावेशी सिद्धान्तको सुरुवात गर्दै कर्णाली क्षेत्र र पिछडिएको भूभाग, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित, जनजाति र मधेसलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन महŒवपूर्ण कदम उठाएका देउवाले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेस) को अवधारणा ल्याए। उनले राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोगजस्ता विभिन्न आयोग गठन गर्न लगाए।
कैलाली र कञ्चनपुरमा रहेका कमैयालाई मुक्त गर्दै उनीहरुबीचको विभेद अन्त्यका लागि पहल पनि देउवाले गरेका थिए। कञ्चनपुरबाट भारत हुँदै कैलालीको टीकापुर आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्दै उनले कर्णाली पुल निर्माण, मूल्य अभिवृद्धि कर, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई शक्तिशाली बनाउने गरी कानुन निर्माण गरेका थिए।
