घनचक्करमा चुनाव: एमालेको ‘धम्की’ र मधेसीको ‘घुर्की’
काठमाडौ, बैशाख १४ : राजनीतिक दलहरुका आ आफ्रनै स्वार्थका कारण आसन्न स्थानीय निर्वाचन ‘गोलचक्करमा’ फँसेको छ । बैशाख ३१ लाई तय भएको निर्वाचन दलहरुको यस्तै खिचतानी र असमझदारीका कारण दुई चरणमा पुगेको छ । त्यतिमात्र होइन, मधेसका केही जिल्लामा मधेसी दलहरुलाई चित्त बुझाउन सरकारले स्थानीय तह थप्न थालेको तयारीको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले लगातार दुई दिन संसद बैठक नै अवरुद्ध गरिसकेको छ ।
प्रमुख दलहरु एकपछि अर्को गर्दै माग तेस्र्याउने र सरकार उनीहरुका माग पुरा गर्न संविधान संशोधन र सहमतिको ड्राफ्ट बनाउदै जाने गर्दा स्थानीय निर्वाचन अन्यौल बन्नुका साथै मुलुकको राजनीति जहाँको त्यहीँ रहने देखिएको छ । सहमति बनिसकेपछि मधेस केन्द्रीत दल पुनः आन्दोलन चर्काउने तयारीमा छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले पनि पुरानो नौ दलीय गठबन्धन व्युताएर सरकारले संविधान संशोधनका लागि संसदमा टेवल गरेको प्रस्ताव असफल पार्ने गृहकार्यमा लागेको छ ।
एमालेले संसद बैठक अबरुद्ध पारेपछि सरकारले सो प्रस्ताव फिर्ता त लियो तर सरकराले स्थानीय तह थप्ने निर्णय फिर्ता लिएपछि मधेसकेन्द्रीत दल पुनः आन्दोलन व्युताउने भन्दै सरकारप्रति रुष्ट बने । एमाले सहमतिमा आएपनि मधेसकेन्द्रीत दल पुनः बटारिन थालेपछि निर्वाचनप्रतिको अन्यौलता कम हुनुको साटो थप बढ्दै गएको छ ।
एमाले र मधेसी दलको झगडा
मधेस केन्द्रीत दलहरु सीमाङ्कन हेरफेरसहित जनसंख्याको आधारमा मधेसका जिल्लामा स्थानीय तह बढाउनुपर्ने तथा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिनुपर्ने अडानमा छन् । तर यी दुवै विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले बाधक बनेको छ । सरकारको संशोधन प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भएको एमालेको ठहर छ र सीमाङ्कन परिवर्तन, भाषा तथा स्थानीय तह बढाउने विषयलाई जसरी पनि असफल पार्ने योजनामा छ ।
तर, स्थानीय चुनावमा मधेस केन्द्रीत दलहरुलाई सहभागि गराउन उनीहरुका माग सरकारले पुरा गर्नेपर्ने दवाव सरकारलाई छ । सरकारले दुवै पक्षलाई मान्य हुने मध्यमार्गी बाटो खोजेपनि दुवै पक्ष आफ्नो माग पुरा नभए कुनै काम अघि बढ्न नदिने अडानबाट पछि नहट्दा मुलुककोे राजनीति गोलचक्करमा फसेको छ ।
सहमतिको प्रयासस्वरुप के के भए ?
–सरकारले मधेसी मोर्चासँग २ र ५ नम्बर प्रदेशका ११ जिल्लामा नयाँ मापदण्डका आधारमा जनसंख्याको थ्रेसहोल्डको सीमा घटाएर स्थानीय तहको संख्या बढाउने सहमति ।
–जिल्लाका गाउँ र नगरपालिकाको संख्या र सिमाना पुनरावलोकन गर्न स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सुझाब पठाउन पत्राचार ।
– सरकारको यो निर्णयलगत्तै एमालेबाट लगातार मंगलबार र बुधबार संसद अवरुद्ध ।
–प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले त्यसलाई स्वीकार नगरेपछि सरकारबाट पत्र फिर्ता लिने निर्णय ।
–सरकारको यो निर्णयपछि मधेसी मोर्चाका नेताहरूबाट आफूहरूलाई झुक्याइएको आरोपसँगै यसको गम्भिर परिणाम भोग्नुपर्ने सरकारलाई चेतावनी ।
पहिलो चरणको निर्वाचन आउन दुई साता मात्र बाँकी रहेका बेला कहिले प्रमुख प्रतिपक्षको धम्की त कहिले मधेसी मोर्चाआवद्द दलहरुको घुर्कीले निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रमुख दायित्व बोकेको सरकार गोलचक्करमा फसेको छ भने मतदातामा देखिएको निर्वाचनप्रतिको उत्साहामा पनि कमि हुदै जान थालेको पाइएको छ । रातोपाटीमा समाचार छ ।
