सिंहदरबार भित्र माओवादी आतंक, अबौंका पेस्की योजना विना तयारी स्वीकृत
काठमाडौं, २ चैत्र । हिजआज सिंहदरबार भित्र माओवादी आतंक बढ्दै गएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रमुख कमाण्डर पुष्पकमल दाहल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा सरकार छ यसले पनि सिंहदरबारमा माओवादीका नेता कार्यकर्ता देखिनु अनैठो नहोला तर माओवादीका तीनै नेता तथा कार्यकर्ताले यतिबेला सिंहदरबार भित्र रहेका मन्त्रालयमा धम्काएर, थर्काएर भएपनि अबौंका पेस्की योजना विना तयारी स्वीकृत गर्न उच्च अधिकारीहरुलाई दबाब दिएको पाइएको हो ।
माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताहरुले उच्च सिंहदरबार भित्र रहेका उच्च अधिकारीहरुलाई थर्काउने र काम नभए आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फोन गर्न लगाई उच्च अधिकारीको सातै लगिने सम्मको हर्कत देखाउने गरेका छन् । कतिपय मन्त्रीले त आफ्ना नेता, कार्यकर्ताको भावना विपरित काम गरेको भन्दै दर्जनौं संचिवको सुरुवा समेत गरिदिने गरेको उच्च समाचार स्रोतको दावी छ ।
उच्च समाचार स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय माओवादी आंतकका कारण विभिन्न जिल्लामा करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका विकास योजना पेस्कीका रूपमा स्वीकृत गरिएको छ । तीमध्ये १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी योजना प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट माओवादी केन्द्रका नेताले कार्यकर्ता, आफ्नो परिवार, इस्टमित्रका नाममा योजना बाँडेर पेस्की रकम दिन लागेका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयले जिल्ला विकास परिषद्ले स्वीकृत गरेभन्दा बाहिर गई गुल्मी, पाल्पा, कास्की, चितवन, रुकुम, रोल्पा, दाङ, प्यूठान, झापा, नुवाकोटलगायत जिल्लाका लागि पेस्की रकम दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको हो । वार्षिक बजेटमा नपरे पनि पेस्कीका रूपमा बजेट दिइएको र ती योजना पनि माओवादी केन्द्रका आफन्तका स्मृतिमा घुसाइएको भन्दै अर्थमा उजुरी परेको छ ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले अघि बढाएका ती विकास योजनालाई अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबाबमा स्वीकृत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । जिल्लाबाट गुनासा अइरहेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
सबभन्दा बढी पेस्की योजना गुल्मीमा परेका छन् । निवर्तमान स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेको स्वकीय सचिवालयमा काम गर्ने एक कर्मचारीले ६ वटा योजनामा माओवादी निकटका नाम जोडेका छन् ।
गुल्मी छापहिलेमा हुलाक घर बनाउन २० लाख रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ । हुलाक घरको नाम नै माओवादीले ‘राधिका, कमला स्मृति हुलाक घर’ भनी स्वीकृत गरेको छ ।
त्यस्तै अर्जे गाविसको खेल मैदानलाई ‘मीना स्मृति खेल मैदान’, पोखराबारीमा ‘बाल स्मृति खेल मैदान’ भनी ५ लाख रुपैयाँ स्वीकृत गरिएको छ । जिविस परिषदको सिफारिसबिनै जनविकास केन्द्र नामक गैरसरकारी संस्थाको नाममा समेत ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ स्वीकृत भएको छ ।
