स्थानिय तह लागुभएपछि २१ हजार कर्मचारीको जागिर धरापमा !
काठमाडौं, २ चैत । लामो समयदेखि स्थानीय निकायमा काम गर्दै आएका करिब २१ हजार करार र अस्थायी कर्मचारीहरूको जागिर धरापमा परेको छ । स्थानीय तह सञ्चालन आदेश करार र अस्थायी कर्मचारीबारे मौन रहेको हुँदा त्यति ठूलो संख्याका कर्मचारीहरूको भविष्य अन्योलपूर्ण देखिएको हो ।
स्थानीय तह हुनुअघि स्थानीय निकायमा करिब २१ हजार करार र अस्थायी कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीहरूमा इन्जिनियर, सबइन्जिनियर, आईटी अधिकृत, कार्यालय सहयोगी, चालक, कम्प्युट अपरेटर र सामाजिक परिचालकका रूपमा कार्यरत थिए । तर, स्थानीय तह सञ्चालन गठन आदेशमा ती कर्मचारीहरूबारे केही पनि उल्लेख नगरिएको हुँदा ती कर्मचारीहरूको जागिर धरापमा परेको हो ।
यसैगरी, गठन आदेशमा स्थानीय पूर्वाधार तथा कृषि सडक (डोलिडार) र जिल्ला समन्वय समितिबारे पनि केही उल्लेख गरिएको छैन । अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको ठूलो परियोजनाका रूपमा डोलिडार रहेको छ । अर्बौं बजेट भएको डोलिडार संघीय संरचनामा गएपछि के हुने भन्नेबारे मन्त्रालयमै अन्योल देखिएको छ । यसरी नै, जिल्ला समन्वय समितिमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई खटाउने कुराले पनि विवाद निम्तिएको छ ।
राजपत्रांकितलाई सिधै मन्त्रालय र राजपत्र अनंकितलाई जिल्ला समन्वयमा खटाउने तयारी भएको हुँदा त्यसबारे कर्मचारीहरूले विरोध जनाउँदै आएका छन् । यसैबीच, नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले कर्मचारीतर्फको स्वकीय सचिवमा एमालेनिकट कर्मचारीहरूलाई नै नियुक्त गरेका छन्, खबर बुधबारमा छ ।
राप्रपाका तर्फबाट कुनै कर्मचारी फेला नपरेका हुँदा वीरेन्द्र भारती र घनश्याम तिमिल्सिनालाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । अहिले स्थानीय तहमा अधिकांश एमालेनिकट कर्मचारीहरू नै रहेका छन् । अहिले स्थानीय मन्त्रालयमा करिब ७० प्रतिशत एमालेकै कर्मचारीहरू रहेका छन् । स्थानीय तहमा अपुग ३ सय ४४ कर्मचारी भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पठाउने तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगले भोलिसम्म स्थानीय तहमा सबै कर्मचारी पठाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हुँदा अहिले अपुग कर्मचारी चयन गर्ने क्रम तीव्र बनेको छ ।
