यसरी बित्यो मधेशी मोर्चा र सरकारको सात दिन
काठमाडौँ , चैत १ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम आज सकिदैछ । पाँच बुँदे माग राखि फागुन २५ गते दिएको अल्टिमेटमको आज सात दिन पुगेको छ । आज साँझसम्म सरकारले मधेशी मोर्चाले गर्दै आएको माग पूरा नगरे आजबाट स्वतः सरकारबाट समर्थन फिर्ता भएको मानिने अल्टिमेटमा उल्लेख छ ।
यद्यपि, सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कुराको आधिकारिकता त्यतिबेला हुन्छ, जब संसद सचिवालयमा लिखित जानकारी गराउनेछ भन्दै रातोपाटीमा रिर्पोट छ । तर, मोर्चाले हालसम्म संसद सचिवालयमा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको बारेमा जानकारी गराएको छैन ।
राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा भन्छन्, ‘आज साँझसम्म हाम्रो माग सरकारले पुरा गरेनन् भने सरकारबाट स्वतः समर्थन फिर्ता भएको बुझ्नुपर्छ । यदि भोलि गएर यो सरकारमाथि कसैले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरायो भने सरकारको पक्षमा हामी मतदान गर्दैनौ ।’
सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने अवस्था
फागुन २३ गते एमालेले सप्तरीमा गरेको जनसभाका कारण मधेशी मोर्चा र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । झडपमा तीनजनाको मृत्यु सोही दिन भएको थियो भने दुईजनाको उपचारको क्रममा निधन भएको थियो । फागुन २३ गतेको घटनालाई लिएर मोर्चाले सोही दिन साँझ अबेर बैठक बसेर सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो तर भोलीपल्ट संघीय गठबन्धन र मधेशी मोर्चाको बसेको छुट्टा छुट्टै बैठकले सात दिनको अल्टिमेटम दिने निर्णय गरेका थिए । त्यसपछि, फागुन २५ गते विहान नौ बजे सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायो ।
फागुन २५ गते
मधेशी मोर्चाले ज्ञापनपत्र बुझाएकै दिन मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसेको थियो । मधेशी मोर्चाको पाँच बुँदे अल्टिमेटममध्ये केही माग त्यही दिन सम्बोधन गर्यो । बैठकले मधेशी मोर्चाको माग अनुसार मृत्यु हुने परिवारलाई दशलाख रुपियाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो भने घाइतेलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, सप्तरी घटनाको छानविन गर्नका लागि तीन सदस्य जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय पनि गर्यो । मधेशी मोर्चाले अल्टिमेटममा दिएको चार नम्बर र पाँच नम्बरको बुँदालाई सम्बोधन गरेको छ ।
फागुन २६
संविधान संशोधनकै लागि भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्यसको भोलीपल्ट अर्थात फागुन २६ गते मन्त्रीपरिषद पनि विस्तार गरे । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र सोही पार्टीका दीलनाथ गिरी मन्त्री भए ।
सरकार विस्तार गर्नुको उद्देश्य नै संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई पुर्याउनु हो ।
सोही दिन मधेशी मोर्चाले राजधानीलगायत देशैभरि विरोध प्रदर्शन गरे ।
फागुन २७
मधेशी मोर्चाले सप्तरीको झडपमा मारिएका पाँचजनाको शव धरानबाट राजविराज ल्यायो । मधेशी मोर्चाद्वारा नेपाल बन्द गरेको थियो । कञ्चनपुर घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग कुरा गरे । सो कुराकानीमा सल्लाहकार डोभलले संविधान संशोधनको बारेमा पनि चासो लिएका थिए । त्यसको जवाफमा अध्यक्ष प्रचण्डले दलहरुको बीचमा कुराकानी भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
फागुन २८
सप्तरीमा मारिएका पाँचैजनाको शवयात्र भयो । राजविराजदेखि लहानसम्म भएको सो शव यात्रामा मधेशी मोर्चाका शीर्षस्थ नेताहरुको पनि सहभागिता थियो । उता मधेशी मोर्चाले शव यात्रा गरिरहेका थिए भने यता विहानै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा सहभागी गराउनका उनीसँग छलफल गरे ।
यद्यपि मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको कारण गच्छदार तत्काल सरकारमा सहभागि भएनन् । गच्छदारले पनि यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयकमा समर्थन नगर्ने भन्दै आएका छन् । सरकारमा नै सहभागि गराइसकेपछि संशोधनका लागि दुई तिहाई बहुमत पुर्याउन समस्या नहुने बताइएको छ ।
फागुन २९
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर छलफल गरे । उनले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे ।
चुनाव अघि नै सविधान संशोधन गर्ने प्रयास भइरहेको छ । दुई तिहाई बहुमत पुर्याउनका लागि कमल थापा र विजयकुमार गच्छदारलाई सरकारमा सहभागि गराइएको छ, त्यसैले चुनावमा सहभागी हुनुस् संविधान संशोधन हुन्छ भनि प्रतिबद्धता जनाएपनि अध्यक्ष ठाकुरले संविधान संशोधन विधेयक पहिला पारित गराउनुस् त्यसपछि चुनावको विषयमा छलफल गरौँला भनि जवाफ दिएर फर्केका थिए ।
फागुन ३०
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केपी शर्मा ओलीसँग संविधान संशोधनमा सहयोग पुर्याउन आग्रह गरे । कपिलवस्तुको कार्यक्रममा सहभागि रहेका अध्यक्ष अोलीलाई आकस्मिक बोलाएर उनले छलफल गरे तर ओली संशोधनमा सहयोग गर्न तयार भएनन्, उनले प्रचण्डलाई भने, ‘संविधान संशोधनमा सहयोग हुँदैन बरु चुनावमा सहयोग गर्छु ।’ त्यही दिन गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले अध्यक्ष ठाकुरको कार्यालयमा गएर भेटेका थिए । भेटमा उनले अल्टिमेटमको बारेमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए । तर अध्यक्ष ठाकुरले मानेनन् । त्यसपछि स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले पनि अध्यक्ष ठाकुरलाई भेटेका थिए । उनले पनि अध्यक्ष ठाकुरलाई त्यही आग्रह गरे तर उनले कसैको कुरा मानेन आफ्नो अडानमा कायम रहे ।
चैत १
आज अल्टिमेटमको अन्तिम दिन । मधेशी मोर्चाको माग पूरा गर्न सरकार असफल देखिएको छ । बरु, मधेशी मोर्चाको सचिवालयको बैठक बसेर अगामी आन्दोलनको कार्यक्रमको बारेमा छलफल गर्यो । भोलि मधेशी मोर्चाको बैठक बस्दैछ । सचिवालयले गरेका निर्णयहरु सो बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ । ३ गतेदेखि ११ गतेसम्म एसएलसी परीक्षा भएका हुनाले त्यस अवधिमा कुनै कडा आन्दोलन नगर्ने र त्यसपछि विस्तारै आन्दोलनलाई कडा बनाउँदै जाने निर्णय गरेको छ ।
