औपचारिकरुपमा आजबाट स्थानीय तह: यस्तो छ स्थानीय तहलाई अधिकार
पाेखरा, फागुन ३० । संविधान अनुसार गठित स्थानीय तहले सोमबारबाट औपचारिक रुपमा काम थाल्ने भएका छन् । सरकारले शुक्रबारबाटै स्थानीय निकाय भंग गरेर तह कार्यान्वयनमा ल्याए पनि २ दिन लगातार बिदा परेकाले सोमबारबाट काम थालिने भएको हो । सबैखाले कागजात तत्काल परिवर्तन सम्भव नभए पनि कार्यालयको बोर्ड राख्ने र नियमित काम सञ्चालन हुने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि २ सय ६३ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला गाउँपालिकाविहीन बनेका छन् । कास्कीमा एक महानगरपालिका भए पनि नगरपालिका छैनन् । मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला नगरपालिकाविहीन छन् ।
जनताको सरकारको रूपमा तय गरिएका स्थानीय तहले कार्यकारी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका जिल्ला विकास समितिसरह अधिकार पाएका छन् । स्थानीय तहले अब प्रशासनिक कामका साथै व्यवस्थापकीय र न्यायपालिका समेतको काम गर्ने अधिकार पाएका छन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माका अनुसार जिल्ला समन्वय समिति, नगरपालिका र गाउँपालिकाको नयाँ साइनबोर्ड, छाप र लेटरप्याडसहित तयारी अवस्थामा राख्न र राख्न लगाउन मन्त्रालयले साविकका सबै जिविसलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
‘नयाँ नगरपालिका र गाउँपालिकामा कार्यकारी अधिकृत खटाउने तयारी भइरहेकाले उनीहरू नआएसम्म सञ्चालन आदेशमा भएको व्यवस्थाबमोजिम सम्बन्धित गाउँ विकास समितिका सचिवमध्येबाट ज्येष्ठ कर्मचारीलाई निमित्त कार्यकारीको रूपमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छौं’, उनले समाधानसँग भने । स्थानीय तहको कोष व्यवस्थापन र खाता सञ्चालनको सम्बन्धमा सरकारले अलग्गै व्यवस्था गरेको छ ।
कास्कीमा पोखरा महानगरपालिकामा नवराज ढुंगाना कार्यकारी अधिकृत रहनेछन् । गाउँपालिकातर्फ अन्नपूर्णमा साविक ढिकुरपोखरीका सचिव स्थानेश्वर ढुंगाना, माछापुच्छ्रेमा लाहाचोकका सचिव बोधराज सापकोटा, रुपामा रुपाकोटका सचिव कुलप्रसाद पौडेल र मादी गाउँपालिका प्रमुखको रुपमा थुमाकोडाँडा गाविस सचिव रविमोहन सापकोटाले तत्कालका लागि जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् ।
कास्कीका स्थानीय विकास अधिकारी बलराम ढकालले जनसंख्या र कार्यबोझको आधारमा मन्त्रालयले कार्यकारी अधिकृत नखटाएसम्मका लागि यो व्यवस्था गरिएको बताए । महानगर र गाउँपालिकामा गाभिएका साविक गाविस र वडा सचिवले सम्बन्धित वडाकै सचिवको रुपमा काम गर्ने अन्तरकालीन व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
गाउँपालिका र नगरपालिकामा सेवा प्रवाहमा समन्वय र सहजताका लागि स्थानीय विकास मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा टोली तोकेको छ । जसअनुसार प्रदेश नम्बर १ मा केदार शर्मा, २ मा रुद्रसिंह तामाङ, ३ मा गोपीकृष्ण खनाल, ४ मा रेश्मीराज पाण्डे, ५ मा जीवनकुमार श्रेष्ठ, ६ मा चक्रबहादुर बुढा र ७ मा मधुसूदन बुर्लाकोटीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै ७७ जिल्ला कायम भएका छन् । अरु जिल्ला यथावतै भए पनि नवलपरासी र रुकुम जिल्ला विभाजन भएका छन् । थपिएका जिल्लाको नाम भने टुंगो लागेको छैन । संविधानले प्रदेश नम्बर १ मा १४, प्रदेश नम्बर २ मा ८, प्रदेश नम्बर ३ मा १३, ४ मा ११, ५ मा १२, ६ मा १० र ७ मा ९ वटा जिल्ला हुने उल्लेख गरेको छ ।
संघीय तहमा ३५, प्रदेश तहमा २१ र स्थानीय तहमा २२ वटा अधिकार तोकिएको छ भने संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको संख्या २५ वटा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा १५ वटा अधिकार पनि संविधानले अनुसूचीहरूमा उल्लेख गरेको छ ।
स्थानीय तहको अधिकारको सूची
१. नगर प्रहरी
२. सहकारी संस्था
३. एफएम सञ्चालन
४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«स्न शुल्क, सवारी साधन कर, सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन )
५. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन
६. स्थानीय तथ्यांक र अभिलेख संकलन
७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू
८. आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा
९. आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ
१०. स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता
११. स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिँचाइ
१२. गाउँ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन
१३. स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन
१४. घरजग्गाधनी पुर्जा वितरण
१५. कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी
१६. ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन
१७. बेरोजगारको तथ्यांक संकलन
१८. कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण
१९. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा
२०. विपद् व्यवस्थापन
२१. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण
२२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास
