लौ पढ्नुस: संशोधनमा के छ, पूरक प्रस्तावमा के ल्याइँदै छ ?
भाषाबारे संशोधनमा गरिएको प्रस्ताव
संविधानको धारा ७ को उपधारा २ पछि २ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था हुँदा प्रदेशलाई मात्र जनाउने मधेसी मोर्चाको व्याख्या छ ।
धारा ७ को उपधारा १ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो व्यवस्था गर्दा प्रदेशलाई मात्र नभई देश भरिको भाषालाई जनाउने मोर्चाको बुझाइ छ ।
मोर्चाले विधेयकमाथि कस्तो संशोधन हाल्दै छ ?
नागरिकता सम्बन्धमा
विधेयकमा संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ उल्लेख छ ।
मोर्चाको संशोधन मधेसी मोर्चाभित्र नागरिकताको सम्बन्धमा संशोधन दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दुई धार छ । सद्भावना पार्टीलगायतका दलले संशोधनमा उल्लेख भएको ‘संघीय कानुनअनुसार’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने तर्क गरेको छ । तर, संघीय समाजवादी र तमलोपाका नेताहरू सरकारले दर्ता गराएको संशोधन उचित बताइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व सम्बन्धमा
विधेयकमा संविधानको धारा ८६ को उपधारा २ को (क) मा ‘प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ जना महिलाको प्रतिनिधत्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गरिनेछ ।’
मोर्चाको संशोधन : गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित गर्न मतदान गर्न नपाउने व्यवस्था गरी मोर्चाले संशोधन दर्ता गराउने तयारी गरेको छ ।
सीमांकन सम्बन्धमा
विधेयकमा : संविधानको अनुसूची ४ मा संशोधन गर्दै प्रदेश ४ र ५ को सट्टा देहायका प्रदेश नम्बर ४ र ५ रखिने उल्लेख छ ।
प्रदेश नम्बर ४ मा : गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) रोल्पा, प्युठान, रुकुमको पूर्वी भाग गरी १७ जिल्ला
प्रदेशनम्बर ५ मा : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया
मोर्चाको संशोधन : मधेसी मोर्चाले डा. मदन परियारको नेतृत्वमा गठन भएको तत्कालीन राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको सिफारिसअनुसारका पहिचान र सामथ्र्यसहितको ११ प्रदेशको खाका संशोधनका लागि दर्ता गराउनेबारे छलफल गरिरहेको छ ।
भाषासम्बन्धमा
विधेयकमा : संविधानको धारा ७ को उपधारा २ पछि २ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ ।
मोर्चाको संशोधन :धारा ७ को उपधारा १ (क) थपेर ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने’ उल्लेख छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
मोर्चा सहमतिमा आए सरकारले संशोधनमा पूरक प्रस्ताव लैजाने
असन्तुष्ट मधेसी मोर्चासँग पनि सहमतिमा आए सरकारले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयकमाथि पूरक प्रस्ताव लैजाने भएको छ । संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गर्न संसद् सचिवालयले तोकेको ७२ घन्टे अवधिभित्रै राजनीतिक तहमा सहमति जुटेमा सरकारले पूरक प्रस्ताव दर्ता गराउने तयारी गरेको हो । सहमति नजुटे भाषाका विषयमा मात्रै सामान्य संशोधन गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘सकभर सहमतिको प्रयासमा सरकार लागिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले भने, ‘सहमति जुटेमा परिमार्जनसहितको पूरक प्रस्ताव आउँछ, नभए पनि दर्ता भएका संशोधनभित्रैबाट पनि सहमति खोजी हुन्छ ।’
संशोधन दर्ता गराउन आज साँझसम्मको समय
सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराउन संसद् सचिवालयले आइतबार साँझसम्मको समयावधि तोकेको छ । शुक्रबार शिवरात्रि र शनिबार सार्वजनिक बिदा परेकाले अहिलेसम्म संशोधनमाथि कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छैनन् । सरकारले १४ मंसिरमा नेपालको संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रस्ताव २४ पुसमा संसद्मा टेबुल भएको थियो भने १२ फागुनमा मात्रै संसद्मा सैद्धान्तिक छलफल गराएको थियो । सचिवालयले संसद्को नियमावलीअनुसार ७२ घन्टाको संशोधनमाथि पनि संशोधन दर्ता गर्ने समय तोकेको हो ।
मोर्चासहितका दलहरूबीच सहमति जुटे पूरक प्रस्ताव लैजाने, नभए संसद्मा पेस भएको संशोधनमै सहमति खोज्ने सरकारको तयारी
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक टेकबहादुर बस्नेतले सरकार संशोधनमा परिमार्जन गर्न तयार रहे पनि के केमा कसरी परिमार्जन गर्ने र कुन विधिमार्फत गर्ने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुगिनसकेको बताए । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको सहमतिमै सरकारको जोड रहेको बस्नेतको भनाइ छ । ‘सकभर संविधान संशोधनमाथि संशोधन दर्ता गर्न प्रस्तावित समयावधिभित्रै राजनीतिक सहमतिमा सरकारले जोड गरिरहेको छ,’ बस्नेतले नया“ पत्रिकासँग भने, ‘त्यस अवधिभित्र सहमति नजुटेमा संशोधन दर्ता भएका विषयबाटै सहमति खोजी सरकारले गर्छ ।’
पूरक प्रस्ताव ल्याइए एमालेलाई अस्वीकार्य
मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि संविधान संशोधनमाथि सरकारले ल्याउने भनिएको पूरक प्रस्तावलाई एमालेले अस्वीकार गर्ने भएको छ । मोर्चासँगको सहमतिअनुसार राष्ट्रिय सभा गठन तथा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुन्ने निर्वाचनमण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई हटाउने गरी अहिलेको संशोधनमा थप गर्न सरकारले संशोधन विधेयकमाथि पूरक प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
‘त्यो कुरा हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखहरूले नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका साथै राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई मतदान गर्न पाउनुपर्छ,’ एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भने, ‘योभन्दा बाहेक कुनै प्रस्ताव ल्याउनुको अर्थ स्थानीय तहलाई पंगु बनाएर विघटन गर्ने नियोजित षड्यन्त्र हो, त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्री–देउवा भेट
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संविधान संशोधनमाथिको परिमार्जनका विषयमा शनिबार बिहान छलफल भएको छ ।
‘प्रधानमन्त्री र देउवाबीच संशोधनमा परिमार्जन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल भयो,’ प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार खनालले भने, ‘परिमार्जनका लागि उहाँहरू तयारै हुनुहुन्छ ।’
मधेसी मोर्चासँग यसअघि नै सत्ता गठबन्धनका दुवै नेताले केही बुँदामा मोर्चाका मागअनुसार परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेका थिए । ‘अब दुवै पक्षका तर्फबाट संशोधनमाथि पूरक प्रस्ताव दर्ता गराउने काम हुन्छ,’ मोर्चाका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले भने, ‘त्यसपछि सहमतिको प्रयास जारी राखिनेछ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।
