सेना पर्ख र हेरको नीतिमा सेना: राज्य सत्तामा हस्तक्षेप !
सुनिल शर्मा, काठमाडौं । मुलुकको अस्थिर राजनीति र गिजर्लदो परिस्थितीले मुलुकको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र जातिय सदभाव विथोलिन थालेपछि राजनैतिक प्रकृया र परिवर्तनलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालका राजनैतिक दलहरु असक्षम रहेको निश्कर्ष नेपाली सेनाको सैन्य गुप्तचार विभागले निकालेको छ ।
सेनाले आफ्नो गोप्य रिपोर्टमा भनेको छ–राज्य असफल राष्ट्रतर्फ धकेलिन थालेको छ । र, मुलुक एउटा भयानक गृह युद्धतर्फ धकेलिन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ । नयाँ संविधानप्रति मधेस तथा अन्य समुदायको व्यापक असन्तुष्टि बढेको र नयाँ संविधानप्रति छिमेकी राष्ट्रको समेत आलोचनात्मक दृष्टि परेको अवस्थालाई उल्लेख गर्दै मुख्य राजनैतिक दलहरुबीचको ध्रुवीकरण, संवैधानिक निकायहरुबिचको टकराव र तीन वटा निकायहरुको चुनावको संभावना कमजोर बन्दै गएको अवस्थालाई नेपाली सेनाले निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
अबको १३ महिना अर्थात २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानिय, प्रादेशिक र संघीय चुनाव हुन पर्ने संवैधानिक डेड लाइन तोकिएको छ । राजनैतिक कारणले मंसिर मसान्त भित्र बनिसक्नु पर्ने निर्वाचन नियमावली बन्न नसकेको कारण चुनाव हुन नसक्ने निर्वाचन आयोगले जानकारी दिईसकेको अवस्था छ ।
प्राविधिक, कानुनी र राजनीतिक जोड घटाउको हिसाब मिलान हुन नसकेको राजनैतिक अवस्थामा राजनैतिक वातावरण बन्न नसक्नु कानुन निर्माण हुन नसक्नुले मुलुकमा एउटा भयानक संवैधानिक जटिल स्थिति उत्पन्न हुन लागेको राजनैतिक नेतृत्वहरुले समेत नियन्त्रण गुमाउने परिस्थिती निर्माण हुँदै गएको विश्लेषण सेनाले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ ।
भद्रगोल राजनैतिक अवस्थाको सुक्ष्म अवलोधन गरिरहेको नेपाली सेनाले त्यस अवस्थामा के गर्ने भने आफ्नो भावी रणनीति समेत तय गरेको छ । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था तथा सामाजिक परिवेशका हिसाबले सैन्य हस्तक्षेप जरुरी भईसकेको छ । राज्य संचालनमा नेपाली सेनाको प्रत्यक्ष भूमिका त्यति सहज नहोला तर ‘ट्रयाक’ भन्दा बाहिर भएको मुलुकलाई ‘लिक’ मा ल्याउन असंभव भने वर्तमान परिस्थितीमा छैन ।
नेपाली जनताले जे सोचेर परिवर्तन चाहेका थिए, त्यो परिवर्तन पछि अर्थात गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा मुलुक चौपट र बर्बादी मात्र भएको छैन । बिखण्डन तर्फ गईसकेकाले नेपाली जनता देश बर्बाद भएको टुलुटुलु हेर्न सक्ने अवस्थामा अब रहेनन् । र, अब भन्न थाले ‘सेना आउ देश बचाउ ।’ नेपाली जनताको अन्तिम विश्वास अब नेपाली सेनामाथि पुगेको छ ।
प्रत्यक्ष रुपमा सेनाले सत्ता नलिए पनि सैन्य हस्तक्षेपको आवश्यकता मुलुकमा भएको विश्लेषण एक थरिले गरेका छन् । राजनैतिक दलहरुले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फ्याकेर आज मुलुकलाई जुन जर्जर अवस्थामा पुर्याएका छन् यसलाई सच्चाउने अर्थात् मुलुकलाई पुर्नर अवस्थामा उनीहरुले नै पुर्याउनु पर्छ । राजनैतिक मामिलामा सेनाको सक्रियता बढ्यो भने वा हावी भयो भने नागरिक सर्वोच्वता सधैंका लागि गुम्ने र अर्को काहाली लाग्दो श्रृंखला सुरु हुन सक्छ । सेनाले राजनैतिक दलहरुलाई सच्चिन सच्याउन एउटा सहयोगीको भूमिका मात्र गर्ने हो ।
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई सुक्ष्म रुपले हेर्ने हो भने राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहमा छलफल गर्नु अघि भारत र चीनमात्र होइन अन्य विदेशी राष्ट्रहरुले पनि नेपाली सेनासँग समन्वय गरेर सेनालाई विश्वासमा लिएर जानु पर्ने बाध्यता बनेको छ । अहिले छिमेकी राष्ट्रहरु र तेस्रो मुलुकहरुले सेनासँग कुटनीतिक सम्बन्धको बाटो बनाएर गएका छन् ।
अर्थात नेपाली सेना अर्को कोणबाट नयाँ शक्तिको रुपमा उदाउन थालेको छ । साधन स्रोत, जनशक्ति, पहुँच र प्रविधिका दृष्टिले लाखौं संख्यामा रहेको नेपाली सेना सिंहदरबार भन्दा बढी शक्तिशाली र संगठित छ भन्ने कुरालाई राजनैतिक दल र राज्य सञ्चालनमा बसेकाहरुले ‘मनपरि तन्त्र’ चलाएर नजर अन्दाज गर्न मिल्दैन । अहिले ३ करोड नेपालीको आशा र भरोसाको केन्द्र बनेको छ नेपाली सेना ।
राजदरबार हत्याकाण्डपछि अभिभावक गुमाएझैं भएको नेपाली सेनाले राजा ज्ञानेन्द्रले गद्धी परित्याग गरेपछि झन निरीह र एक्लोझैं महसुस गर्न थाल्यो । सेनामाथि राजनैतिक हस्तक्षेप र विक्षीप्त अवस्थामा पार्ने कामको सुरुवात राजनैतिक दल र नेतृत्वहरुले गरे तर सेनाले आफ्नो संयमता र अनुशासनलाई गुमाएन । जसको कारण आज नेपाली सेना झन शक्तिशाली र लोकप्रिय बन्न पुगेको छ ।
नेपाली सेनाले देशको राजनीति बुझ्नु पर्छ तर राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने व्यवसायिक चरित्र बोकेको र आजसम्म राजनीतिमा नमुछिएको सेनालाई अनेक कारणबाट राजनीतिक विवादमा तान्ने उचाल्ने र कमजोर तुल्याउने प्रयत्नहरु खस गरी ०४७ सालदेखि माओवादी जनयुद्ध हुँदै शान्ती सम्झौतामा आईसकेपछि पनि धेरै कोणहरुबाट भएका छन् । राष्ट्रिय सेनालाई कमजोर बनाउन माओवादी नेतृत्व प्रचण्डले गरेका थिए ।
प्रचण्ड यतिबेला प्रधानमन्त्री पदमा बसेर फेरि भन्दै छन्–अख्तियारलाई उचालेर सैनिक ‘कु’ गर्न खोजिएको थियो । क्षेत्रीय परिवेशको कुरा गर्ने हो भने चीन, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्ड, पाकिस्तानमा सेनाको भूमिका राज्य सञ्चालन तहमै छ । छिमेकी भारतमा सेनाको सक्रियता राज्य सञ्चालनमा नभए पनि उसको भूमिकामा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन ।
त्यहाँको राजनैतिक नेतृत्वले सेनालाई विश्वासमा राखेको छ भने सेनाले पनि राजनैतिक नेतृत्वलाई स्विकारेको छ । नेपाली सेना यतिबेला विश्वका अन्य सेनाहरु भन्दा पनि अग्रपंक्तिमा लडाईको मोर्चा सम्हाल्दा देखिन्छ । तर आफ्नै मुलुक भित्र भने अपजस, जवाफदेहिता र प्रतिकृयाबाट छिटो डराउँछ ।
नेपाली सेनाले ‘कु’ गरेर राज्य सत्ता नै हातमा लिने हिम्मत कमसेकम अहिलेका कुनै पनि जर्नेलहरुमा छैन । थोत्रो मान सम्मान मात्र अल्झिएको देखिन्छ । नेपाली सेनाको नेतृत्व पंक्तिले सेना मात्रै सबै थोक नठानी नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धन विभागलाई समेत सेनाले आफ्नो बनाएर लग्न सक्यो भने मात्र सेनाको रणनीति राज्य सञ्चालनमा काम लाग्न सक्छ ।
बर्दीको आडमा मनोवैक्षानिक त्रास दिने रणनीति सेनाका अब पुरानो भईसकेकाले मुलुकलाई ‘लिक’ मा ल्याउन सेना सक्रिय हुनै पर्छ । मुलुकनै बिखण्डन हुने स्थिती र जातिय सदभाव विथोलिन थालिसक्यो, यस्तो अवस्थामा सेना चुप लागेर बस्नु हुँदैन । मुलुक नै नरहने स्थिती छ । विदेशी हस्तक्षेप बढेको छ ।
भ्रष्टाचारले डाँडा काटी सकेको छ । राजनैतिक दलहरु असफल मात्र होइन विदेशीका दलाल भई सकेको अवस्था छ । राजनैतिक संकट लम्बिदै जाँदा संविधान प्रति जुन असन्तुष्टि बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट चर्को आलोचना हुन थालेको । दलहरु बीच राजनैतिक ध्रुवीकरण बढेको छ । संवैधानिक निकायहरु पंगु बन्दै गएका छन् ।
राजसंस्था मुलुकमा ठलेपछि नेपालमा स्थाई मित्र शक्ति राज संस्था नै रहेछ भन्ने छिमेकी राष्ट्र र विदेशीहरुलाई भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवाद र विदेशी गुप्तचर संस्थाहरुको खुलेआम चलखेलले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भएको छ । त्यसैले नेपाली सेनाले ‘हाई अलर्ट’ होइन राज्यसत्ता माथि हस्तक्षेप गरेर मुलुकलाई ठिक लिकमा ल्याउनु पर्ने सेनाका पूर्व जर्नेलहरुले सुझाव दिएका छन् ।
