बहसः २४ गते संसदको गतिरोध हट्ला त ?
काठमाडौं, २२ पुस । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्ताव असंबैधानिक भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा आदेश आएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुबैले आफ्नो जित भएको भन्दैछन् ।
संशोधन प्रस्ताव असंवैधानिक भएको भन्दै सदन अवरुद्ध गरिरहेको प्रतिपक्षी एमालेले सर्वोच्चको आदेशले आफ्नो अडान पुनःपुष्टि भएको भन्छ सत्तारुढ दल कांग्रेस र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी पनि खुसी देखिन्छन् ।
संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि एमालेले सदन र सडकमा आन्दोलन ग¥यो । एमालेले दुबै बलमा सरकारलाई सजिलै तह लगाउन सकिने निष्कर्षका साथ यसो गरेको आरोप सत्ता पक्षको छ । तर, सदनको अवरोध जति लम्बिन्छ त्यति जनमत विभाजित भएर एमाले दबावमा पर्दै जाने हो ।
एमालेले संशोधनलाई असंवैधानिक, राष्ट्रघाती भन्दै सरकारलाई गलाउने कोषिश गरेपछि सरकार गल्ने छाँट देखिन्न । बरु सत्ता गठवन्धन, खासगरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयं खुलेर सरकारको प्रतिरक्षा र एमालेको प्रतिवादमा उत्रिदै गए ।
त्यसपछि एमालेको केहि नलागेर सदनको अवरोध हटाउन फेससेभिङको बाटो खोजिरहेको थियो । संशोधन विधेयकमा संसद अवरोध यसका लागि प्रतिष्ठाको विषय बनेको थियो । सर्वोच्चको फैसला आएपछि एमालेलाई संसद खुलाउन सहज भएको छ ।
त्यहि भएर एमालेले जबरजस्त रुपमा ‘सर्वोच्चले हाम्रो अडानलाई पुनःपुष्टि ग¥यो भन्दै प्रचार गरिरहेको छ । संसदको अवरोध हटाउनुभन्दा पहिला सरकारलाई नै संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन दबाव पनि एमालेले दिइरहेको छ ।
यसमा, सकिन्छ भने सत्तापक्षलाई नै गलाउँ न त भन्ने रणनीति एमालेको रहेको बुझ्न कठिन देखिन्न । एमालेले संसद खोल्नुपूर्व कुनै न कुनै रुपमा सत्तापक्षसँग सम्झौता गर्न चाहन्छ । सर्वोच्चको आदेशलाई हेर्दा एमालेले निःर्शत संसदको अवरोध हटाउनुपर्छ । सर्वोच्चको आदेश नमाने मानहानी हुने कानूनविदहरु तर्क गर्छन ।
सर्वोच्चको आदेशलाई हेर्ने बारे सत्तापक्षमा उत्साह जगाएको छ । सर्वोच्चले आफैं आदेशमा संसदले अब गर्ने भनिएको संशोधन संविधान अनुसार नै हुनुपर्छ, नभए खारेज गर्न सकिन्छ भनेकाले सन्तुलनकारी देखिन्छ । सत्तापक्ष थोरै भएपनि खुुसी हुनसक्ने आधार सदन निःशर्त खुल्नुपर्छ भन्ने मात्र देखिन्छ । संसद खुलेपछिमात्रै संशोधन विधेयकमाथि जनताको सार्वभौम संसदमा बहस छलफल हुन पाउनेछ ।
गतिरोध अन्त्यका लागि प्रयास र पहल गर्ने सरकार र सत्तापक्षले नै हो । संशोधन विधेयकलाई सीमांकन हेरफेरसहित संसदको प्रक्रियामा लैजाने काम सरकारको हो । प्रक्रियामा लैजादा सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेशलाई पनि ख्याल गर्न आवस्यक हुन्छ ।
अन्यथा प्रस्ताव दुई तिहाइले पास भएपनि भोलि कुनै पनिबेला सर्वोच्चमा त्यसविरुद्ध मुद्दा पर्न सक्छ । सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा संविधानको धारा २७४ पनि स्मरण गराएकाले अहिलेको संशोधन विधेयकमा अर्को संशोधन हाल्ने र सीमांकनको विषयलाई झिक्ने र त्यसमा शक्तिशाली सीमांकन आयोगको अर्को प्रस्ताव घुसाउन सके सरकार आफैमा बलियो बन्न सक्छ ।
संशोधनलाई दलहरुले प्रतिष्ठाको विषय बनाएको र कांग्रेस र मधेसी मोर्चा भोलि अदालतले गैरसंवैधानिक भनेछ भने त्यसैबेला नै बहस गरौंला भन्ने पक्षमा रहेकाले सहमति हुने सम्भावना भने कम देखिन्छ । संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्ने वा बाधा अड्काउ फुकाउने हो ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न प्रदेश सभामा पठाउनैपर्ने धारालाई एक पटकका लागि प्रयोगमा नल्याउने गरी राष्ट्रपतिले सीमांकन हेरफेर गर्न सकिने गरी बाधा अड्काऊ फुकाइदिने हो भने संवैधानिक बाटोबाटै अहिलेको विवाद समाधान हुन सक्छ ।
विगतमा पनि केपी ओली सरकारले बाधा अड्काउ फुकाएरै सरकार गठनको ढोका खोलेको नजिर छ । बाधा अड्काउ फुकाउबाटै प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाएको सबैलाई थाहै छ । यसका लागि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसमेत सहमत हुनुपर्ने हुन्छ ।
अन्यथा शीतलनिवास भर्सेज सिंहदरबारवीच द्वन्द्व बढ्न सक्छ । संविधानको धारा २७४ लाई नै संशोधन गर्नुभन्दा एक पटकका लागि मात्रै यसमा परेको बाधा अड्काऊ फुकाएर अघि बढ्नु कम घातक विकल्प हुन सक्छ ।
बाधा अड्काउको विधिबाट अघि बढ्दा संविधान कार्यान्वयनमा पनि दलहरुवीच सहमति हुन सक्छ र भविश्यमा यसमा अदालतले संवैधानिक प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि रहँदैन । यो अवस्थामा सर्प पनि मर्ने, ली पनि नभाँचिने स्थिति आउन सक्छ ।
