प्रेरणाको दाइजोको मिसिल सर्वोच्चले हेर्ने
काठमाडौं, ८ पुस । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजोस्वरूप दिएको काठमाडौं छाउनीस्थित घरजग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण मिसिल कागजात सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्ने भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र सपना प्रधान मल्लको पूर्ण इजलासले बिहीबार मिसिल कागजात झिकाउने आदेश गरेको हो। इजलासले सम्बन्धित मिसिल कागजात सात दिनभित्र झिकाउनुका साथै १५ दिनभित्र निर्णयार्थ पेशीमा चढाउनसमेत आदेश दिएको छ।
‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६४ असोज २१ को स्व. राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको जग्गाजमीन नेपाल ट्रस्टको नाममा नामसारी गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्राललाई लेखी पठाउने भनी भएको निर्णय र २०६७ कात्तिक ८ को उक्त जग्गा नेपाल ट्रस्टको नाममा सम्पत्ति कायम गर्ने विषयको निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपि सात दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउनू,’ आदेशमा उल्लेख छ।
यस्तै इजलासले तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मीको नाममा भएको २०२५ कत्तिक १८ गते पारित राजीनामा लिखत र उहाँको स्वर्ग भएपछि महाराजाधिराज राजदरबार नारायणहिटीको नाममा नामसारी गर्ने गरी डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयबाट २०४९ कात्तिक २५ गते भएको २८२ नम्बरको मिसिलका प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश गरेको छ।
सर्वोच्चले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छोरी प्रेरणालाई दाइजोस्वरूप दिएको लिखतको मिसिलसमेत झिकाउने आदेश गरेको छ। ‘श्री ५ महाराजाधिराज सरकार नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी गर्ने गरी २०६२ जेठ ४ मा भएको रजिष्ट्रेसन नम्बर ८७१ को मिसिल प्रमाणित प्रतिलिपि कलङ्की मालपोत कार्यालयबाट सात दिनभित्र झिकाउने,’ सर्वोच्चले उल्लिखित प्रमाण र सक्कल लिखत पेशीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउनसमेत आदेश दिएको छ।
लोकतन्त्रको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्ने बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले छाउनीस्थित करिब एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने घरजग्गा छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दाइजोस्वरूप बकस दिएका थिए। त्यसलाई नेपाल ट्रस्टले आफ्नो नाममा दर्ता गरेपछि प्रेरणाले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह र न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नेपाल ट्रस्टको नाममा गरिएको दर्ता खारेज गरी प्रेरणाकै नाममा दर्ता हुने परमादेश जारी गरेका थिए।
सर्वोच्चको त्यो फैसलाविरुद्ध नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०७३ साउनमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएको थियो।
त्यस निवेदनकै बिहीबार भएको सुनुवाइपछि पूर्ण इजलासले सम्बन्धित सम्पूर्ण मिसिल कागजात सात दिनभित्र झिकाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको खबर आजको गोरखापत्र दैनिकमा छ।
