एनसेल प्रकरण: अख्तियारपछि अर्थ समिति पनि चुक्यो !
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्को अर्थसमितिले मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल खरिद बिक्रीमा कर चुक्ता नहुँदासम्म यसको थप व्यवसायिक योजना र पूँजी वृद्धि रोक्न निर्देशन दिएको झण्डै ५ महिना वितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाको पछिल्लो समयमा एनसेलप्रतिको मोह र गैरजिम्मेवारी पनले गर्दा एनसेलले व्यवसायिक योजनाहरु एक पछि अर्को गर्दै धमाधम ल्याउन थालेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संसदको अर्थ समितिको निर्देशन विपरीत आफ्नै संरचनालाई समेत छल्दै एनसेललाई चौथो पुस्ता (फोरजी) मोबाइल सेवा चलाउने अनुमति दिनुलाई पनि अर्थ समितिको मौन समर्थन रहेको बुझिएको छ । प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्–‘एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र व्यावसायिक योजना र प्रस्तावहरू अघि बढाउन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई अर्थ समितिले दिएको निर्देशन पालना नहुनुको कारण अर्थ समति नै हो ।
होइन भने यति ठूलो विवादमा पत्र काटिसकेपछि छानविन भयो कि भएन भनेर अहिलेसम्म अर्थ समितिले कुनै जवाफ माग किन गरेन ?’प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला, एनसेलका सिइओ सिमोन पार्किन्सन र एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शतिशलाल आचार्यबीच सहमति भएपछि अर्थ समति एकाएक ‘यू टर्न’ भएको हो । यस बारेमा यूनाइटेड पोष्टले ज्वालासँग सम्पर्क गर्दा आफु काठमाडौं बाहिर जान लागेकाले पछि कुरा गर्ने भन्दै पन्छिए ।
यतिसम्मकी पूँजीगत लाभकर विवाद नटुंगिएकै अवस्थामा एनसेललाई नेपाल राष्ट्र बैंकले चार वर्षदेखि रोकिएको ८ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ लाभांश रकम विदेश लैजान स्वीकृत दिइसकेको छ । यसबारेमा पनि राष्ट्रबैंकलाई पत्र काटेर छानविन गर्ने बताएका सभापति ज्वालाले यतिखेर चासो नै राख्न छाडेको समितिका एक सदस्य बताउँछन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको दबाबपछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले भदौ २७ गते उक्त रकम विदेश लैजान दिने निर्णय गरेका थिए । एनसेलको स्वीकृत पूँजी र वासलातमा देखिएको पूँजी फरक परेको भन्दै राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागले ०६८/६९ को लाभांश लैजान रोकेका थिए ।
तर, कर र लाभांश विवाद नटुंगिएपनि प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको मिलेमतोमा एनसेललाई थप सुविधा पुग्ने गरी फोरजीको अनुमति दिइएको हो । प्राधिकरणका कतिपय कर्मचारीले फोरजीको अनुमति नदिएको बताइरहे पनि एनसेलले भने भित्रभित्रै फोरजीको काम गरिसकेको छ । कर विवादकै विषयमा विकास समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले पनि छानविन गरेको भन्दै अर्थ समितिका सभापति ज्वाला जिम्मेवारीबाट उम्किन खोजेका छन् । उनले एनसेलबाट ठूलै आर्थिक लाभ लिएको आशंका गर्न थालिएको छ ।
एनसेलले कम्पनी बिक्रीपछि लाग्ने पूँजीगत लाभकर नतिरेपछि यो मुद्दालाई समितिले गम्भिर रुपमा उठाउँदै उसको पूँजी बृद्धि योजनालाई स्वीकृत नगर्न समेत निर्देशन दिएको थियो । संसदका अन्य समितिभन्दा निकै सशक्त रुपमा अर्थ समितिले एनसेल प्रकरण उठाउँदै आएकोमा अहिले भने एकाएक ‘यू टर्न’ हुनुलाई रहस्यमय मानिएको छ । जनस्तरको चर्को विरोध र केही मिडियामा लाभकर छलीका समाचार निरन्तर आइरहेपछि एनसेलले पूँजीगत लाभकर बापत झण्डै १० अर्व रकम राज्य कोषमा दाखिला गरिसकेको छ ।
अझै ३५ अर्व रकम लाभकरवापत बुझाउन पर्ने एनसेलले नेपालका मिडिया क्याम्पेन गरी विदेशी लगानी दुरुत्साहित गर्न खोजिएको भन्दै लाभकर छल्न खोजिरहेको छ । एनसेलको लाभकर प्रकरणमा अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले एनसेलको पक्षमा ठेकेदारीको भूमिका निर्वाह गरेका कारण राज्यका कुनै पनि निकायहरु एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा बोल्न नै चाहँदैनन् यूनाइटेड पोष्टले समाचार छापेको छ ।
केही समय अघि पूर्व मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलले कर नतिर्ने कम्पनीलाई छानविनको दायरामा ल्याउँदा कसरी विदेशी लगानी दुरुत्साहित हुन्छ भनी प्रश्न गर्दा उनलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत ज्यान मार्ने धम्की आएको थियो । एनसेलले कर छलेर कमाएको अरबौं कालो धन वापतको हिस्सा शक्ति केन्द्रमा प्रयोग गर्दा आपराधिक गतिविधि बढ्न सक्ने भन्दै आर्थिकविद्हरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
