ठूला र साना दलबीच ध्रुवीकरण हुनुको भित्रि कारण
काठमाडौ, १२ मंसिर । राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलका लागि आवश्यक पर्ने मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषयमा व्यवस्थापिका–संसद्का ठूला र साना दलबीच ध्रुवीकरण बढेको छ । ठूला दल थोरै भए पनि थे्रसहोल्ड राख्ने पक्षमा कस्सिएका छन् भने साना दल राख्नैहुन्न भन्ने पक्षमा मोर्चाबन्दी गर्दैछन् ।
संसद्का २५ साना दलले थ्रेस नराख्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ज्ञापनपत्र नै बुझाइसकेका छन् । संसद्मा हाल ३० दल र एक स्वतन्त्र सांसदको प्रतिनिधित्व छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७३’ मा थ्रेसहोल्ड कति राख्ने भन्ने उल्लेख छैन तर ठूला दलका सांसदले तीनदेखि पाँच प्रतिशतसम्म हुनुपर्ने भन्दै विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।
ठूला दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा कम्तीमा एक सदस्य वा कुल खसेको सदर मतको तीन प्रतिशत मत ल्याउनैपर्ने सीमा राख्न माग गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईला शर्माले आयोग थ्रेसहोल्ड रहोस् भन्ने चाहन्छ तर कति प्रतिशत राख्ने भन्ने कुरा राजनीतिक दलको सहमतिमा आओस् भन्नुभयो । उहाँले पुराना र सदृढ लोकतन्त्र भएका मुलुकमा दलको सङ्ख्या थोरै हुनेगरेको पनि बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले)का सांसद भानुभक्त ढकालले एमाले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा एक सिट जितेको वा कुल खसेको सदरमतको तीन प्रतिशत ल्याएको राजनीतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउनुपर्ने पक्षमा रहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले थ्रेसहोल्ड राख्दा पार्टीलाई जनताप्रति बढी उत्तरदायी बनाउन सहयोग पुग्ने र राष्ट्रिय राजनीति सबल बनाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । मधेसी जनअधिकार फोरम, नेपालका सांसद अभिषेकप्रताप साहले थे्रसहोल्डबारे पार्टीको बैठक मङ्सिर १५ बाट बस्ने र त्यसपछि मात्रै आधिकारिक धारणा आउँछ भन्नुभयो ।
नेकपा (माले)का संसदीय दलका नेता सीपी मैनालीले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमै थ्रेसहोल्ड रहनेहुँदा थप व्यवस्था गर्न नपर्ने बताउनुहुन्छ । नेता मैनाली संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ ३३५ सिट थिए, अब त्यो सङ्ख्या ११० कायम भएको छ, पहिला २०–२२ हजार ल्याएर निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो अब एक सांसदका लागि कम्तीमा ९० हजार मत प्राप्त गर्नुपर्ने भएकाले थप थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्दैन भन्नुहुन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ मा राष्ट्रिय पार्टी हुन तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । संविधानसभा निर्वाचनका लागि सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व होस् भन्ने उद्देश्यले मतसीमा राखिएन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन–२०६४ मा ७४ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकामा प्रत्यक्षतर्फ ५४ र समानुपातिकतर्फ ५५ दलले निर्वाचनमा सहभागिता जनाए । तीमध्ये २५ वटा दल संविधानसभामा पुग्न सफल भए ।
यसैगरी २०७० दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा १३२ दल दर्ता भई प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १२२ वटा दलको प्रतिनिधित्व रहेको थियो । त्यसमा ३० वटा दलले संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका थिए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
