प्रस्ताव अन्योलमाः मोर्चाको ‘डबल स्ट्यान्ड’ रहेको आरोप
काठमाडौं । सरकारले मधेशवादी दलको माग अनुसार दर्ता गराउने भनिएको संविधान संशोधनको प्रस्तावमा झन् अन्योल बन्दै गएको छ । त्यसका कारण हो, मधेशवादी दल । सविधान संशोधनको बारेमा मधेशवादी दल स्पष्ट रुपमा नआएपछि सत्तारुढ दल झस्किएका हुन् । संविधान संशोधनको विपक्षमा एमाले सशक्त रुपमा उभिएका छन् भने उता मधेशवादी दलले पनि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि
सत्ताधारी दल काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरु अन्योलमा देखिएका छन् । त्यसका लागि मधेशवादी दलसँग एकपटक पुनः छलफल गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । संविधान संशोधनको माग मधेशवादी दलको हो तर ती दलले नै सविधान संशोधनको प्रस्तावको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने भनिएपछि सविधान संशोधन दर्ता नहुँने संम्भावना बढ्दै गएको छ ।
हिजो बसेको सत्ताधारी दलको बैठकमा काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेशवादी दलको ‘डबल स्ट्यान्ड’ प्रति तिखो आलोचना गर्दै भनेका थिए, ‘मधेशवादी दल स्पष्ट रुपमा आगडि नआएसम्म सविधान संशोधन दर्ता गराउनु हतार हुन्छ ।’ त्यसमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सही थपेका थिए । ‘यदि मधेशवादी दलले सविधान संशोधन प्रस्तावमा पूर्ण समर्थन जनाउन सक्दैन भने प्रस्ताव दर्ता गराउनुको औचित्य हुँदैन’ श्रेष्ठले हिजोको बैठकमा भनेका थिए ।
के हो मोर्चाको माग ?
–तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवका अनुसार संघीय गठबन्धनले सरकारलाई बुझाएको २६ बुँदे माग अनुसार सविधान संशोधन हुनुपर्ने अडान रहेको छ ।
–सिमांकनका लागि तराई मधेशलाई दुई प्रदेशमा राख्ने गरि पूर्वमा झापा, मोरगं र सुनसरी तथा पश्चिमका कैलाली र कन्चनपुरलाई समेत मधेश प्रदेशमा राख्नुपर्ने ।
–अन्तरिम सविधान अनुसार नागरिकताको समस्या समाधान गर्नुपर्ने थियो ।
–देशका सबै भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु पर्ने
–राष्ट्रिय प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रतिनिधि हनुपर्ने
मधेशी मोर्चा संशकित
सरकारले यी विवादीत पाँच जिल्लालाई आयोगमा राखेर नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउने कुरा मधेशी मोर्चासँग प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, अहिले आएर सरकारले त्यसमा पनि हेरफेर गरेको कारण मोर्चा हिचकिचिएको राष्ट्रिय मधेशवादी समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले बताए ।
नवलपरासीको आधा भाग चार नम्बर प्रदेशमा छ भने अर्को आधा भाग पाँच नम्बर प्रदेशमा छ । सरकारले अहिले आएर पाँच नम्बर प्रदेशमा रहेका नवलपरासीको भागलाई लिएर बर्दियासम्म दिने कुरा भइरहेको छ त्यसले गर्दा सरकारमाथि शंका लागेको महासचिव झाले बताए ।
नवलपरासीकोसिगैं भाग लिएर बर्दियासम्म एउटा प्रदेश बनाउनुपर्ने मधेशी मोर्चाको माग रहेको छ ।
विवादीत पाँच जिल्लालाई आयोगमा राखेर समाधान गर्ने विषयमा मधेशी मोर्चाका नेताहरु लगभग आन्तरिक रुपमा तयार छन् तर अहिले आएर ती पाँच जिल्लालाई पनि नचलाउने कुरा आएको छ त्यसमा पनि संशकित देखिएको छ ।
नागरिकताको समस्या अन्तरिम सविधान अनुसार समाधान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिवद्धता जनाएको तर अहिले आएर अंगिकृतलगायतको विषयमा विवादस्पद अभिव्यक्ति दिएको कारणले पनि मोर्चा शंसकित देखिएको छ ।
सत्तारुढ दलभित्रै समस्या
सत्तारुढ दल काँग्रेस र माअोवादी केन्द्रमा विवाद देखिएको छ । काँग्रेसभित्र शेरबहादुर देउवा समुहले मात्र सविधान संशोधनको पक्षमा देखिएको छ । तर, रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहले यसको विरोध गरिरहेको छ ।
रामचन्द्र समूहले सविधान संशोधन विषयको छलफलमा भाग लिन पनि छाडेका छन् ।
अहिलेसम्म देउवा समूहका विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखक मात्र सहभागि हुँदै आएका छन् ।
यता माओवादीमा पनि टोपबहादुर रायमाझीलगायतका नेताहरुले सविधान संशोधनको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
यसले गर्दा माओवादी आज विहानैदेखि पार्टीभित्र छलफल शुरु गरेको छ ।
काँग्रेसले पनि पार्टीभित्र संशोधनको बारेमा एकमत बनाउन बैठक बस्ने तयारी गरेको छ ।
काँग्रेसले आजै मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।
के भन्छन् मधेशी मोर्चाका नेता ?
यता संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका नेताहरुले ‘सविधान संशोधन दर्ता गराउन मात्र सहमति जनाएका हौं, विषयवस्तुमा सहमति नभए प्रस्तावमा समर्थन हुने छैन्’ भनिरहेका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरुसँग भएको सहमति अनुसार सविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता नभए त्यो दर्ताको कुनै औचित्य नरहने प्रतिकृया दिएका छन्
तराइर्, मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रस्ताव दर्ताको विरोधी आफूहरु होइन तर प्रस्ताव मधेशवादी दलको सहमतिमा आउनुपर्ने तर्क गरे । ‘जे पाई त्यहीँ संशोधन गरेर हुँदैन, सहमति भए अनुसार प्रस्ताव दर्ता भए मात्र स्वीकार हुन्छ ।’ उनले बताए ।
तराई मधेश सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले भने, ‘हामीले दार्ता गर्न मात्र भनेका छौं, विषयवस्तुमा कुनै सहमति भएको छैन, विषयवस्तुमा सहमति नभएसम्म संशोधन प्रस्तावमा सहमति जनाउन सकिदैन ।’ by Ratopati
