महोदाय, मधेशनीलाई घुम्टोले होइन, रंगभेदी चस्माले छेकेको छ
२०७३ मंसिर १ गते ‘तराई जस्टिस सेन्टर’का तर्फबाट अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले आगामी दिनमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा नियुक्ती गर्न न्यायपरिषद्मा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाए । ध्यानाकर्षणमा संशोधित न्याय परिषद् ऐनको दफा ५ तथा न्याय सेवा आयोग ऐनको दफा १०(२) र नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ (४), ४० (१, ७) र धारा ४२ (१) अनुसार राज्यका सबै निकायमा पदाधिकारीहरुको नियुक्ती गर्दा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तअनुसार गरिने व्यवस्था गरेको छ । तर हालसम्मका न्यायाधीश नियुक्ती नियमानुसार भएको छैन ।
अधिवक्ता झाले न्यायपरिषद्मा ध्यानाकर्षण पत्रबुझाएको तेस्रो दिन अथार्त मंसिर ३ गते सर्बोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की सप्तरीको छिन्नमस्ता शक्ति पिठमा पुजापाठ गर्न गइन् । पुजापाठ पछि राजविराजमा पत्रकारहरुले न्याय परिषद्मा बुझाएको निवेदनको सन्र्दभमा जिज्ञासा राखेपछि कार्कीले ‘बुहारीलाई घुम्टोमा राख्ने अनी समावेशीभएन भन्ने ? जहाँपायो त्यहीँ समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागु गर्दा समस्या आउँछ । पढेलेखेका योग्य व्यक्तिहरुलाई पनि हेर्न जरुरी छ । बुहारीलाई नपढाउने, घुम्टोभित्र राख्ने अनी समावेशीको कुरा गर्नु ठीक हुँदैन ।’ भनिन् ।
प्रधानन्यायधीशको भनाईबाट प्रष्ट के हुन्छ भने न्यायालयमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने मानसिकताबाट उहाँ धेरै टाढा हुनुहुन्छ । उहाँको बुझाईमा पहाडी बाहुन–क्षेत्रीहरु’मात्र योग्य अनी सम्पूर्ण मधेशी, थारु, दलित र जनजातिलगायतका अल्पसङख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका मान्छेहरु अयोग्य, अनपढ, गवाँर हुन् । उहाँले समग्र मधेशीहरुलाई रंगभेदको चश्माबाट हेरेकोमा कुनै दुविधा छैन ।
sailendra_ambedkar मधेशी समुदायमा घुम्टो प्रथा थियो र अहिले पनि छ । कुनै महिलाको विवाह भएर शसुरालमा जाँदा आफूभन्दा ठूला पुरुष (जेठाजु, ससुरा, अन्य अपरिचित पुरुष) लाई हेर्दखेरी टाउको ढाक्ने परम्परा छ ।
यहाँ घुम्टोले कसैको पढाई–लेखाई रोकेको छैन र रोक्दैन पनि किनभने विवाह भएपछि मात्र घुम्टो ओढिन्छ र विवाह हुँदासम्म उच्च शिक्षामा पुगी सकेका हुन्छन् । म यी कुराहरुमा सहमत छु कि मधेशी समुदायमा छोरीलाई नपढाउने वा थोरै पढाउने र श्रीमतीहरुलाई बाहिर जान नदिने प्रचलन थियो र अहिले पनि कही कतै छ । तर त्यो थोरै मात्रामा छ । आजकल मधेशी समुदायका चेलीहरु पनि प्लस टु, स्नातक र स्नाकोत्तर गरेका धेरै छन् । सरकारी गैरसरकारी कार्यालयहरुमा कार्यरत छन् । मधेशआन्दोलनको क्रममा वीरगन्ज नाकालाई अवरुद्ध गर्नमा मधेशी महिला नेतृहरुको ठूलो भूमिका थियो । सम्मानीय ज्यू, रंगभेदी चश्मा लगाए पछि तपाईलाई कसरी देखिन्छ ?
सायद उहाँलाई थाहा छैन संविधानमा समानुपातिक समावेशी लेखाउनको लागि एक सय भन्दाबढी घुम्टो प्रथाका आमाका सन्तानहरुले सहादतदिएका छन् । ती मधेशका सपुतहरुको रगतले लेखिएको संविधानअनुरुप नै कार्कीज्यू प्रधान न्यायधीश बन्नु भएको छ ।
किन मधेशी समुदायका बालबालिकाहरु पढाईमा रुची राख्दैन्न र पढाई छोड्छन् ? त्यसको मुख्य कारण नेपाली भाषा हो । बच्चा ५ वर्षसम्म आमाको भाषा सिकेको हुन्छ र ५ वर्ष पछि स्कुल जाँदा एकाएक नेपालीभाषा लादिन्छ, जुनउसले नबुझ्न सक्छ । र, अन्त्यमा बीचमै पढाई छोड्छन् ।
अर्को कारण गाँउमा एक सय घर धुरी छ भने मुस्किलले एक जना सरकारी जागिरमा हुन्छ, त्यो पनि तल्लो तहमा । बाँकी उच्चशिक्षा पढेका पनि हलो जोतेर वा खाडी मुलुकमा रोजगारी गरेर बसेका हुन्छन् । नयाँ पुस्तामा यसको प्रभावप्रत्यक्ष रुपमा परेको छ । उनीहरु आखिर पढेर हलो नै जोत्ने हो, खाडी मुलुक नै जाने हो भने किन समय र पैसा बर्बाद गर्ने भनेर पढाई छोडछन् । यदी आफ्नै भाषामा पढाई भएको भए सायद यस्तो स्थिति हुदैन थियो । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा मधेशीहरुको सहभागिता भएको भए अरुलाई देखेर पनि बढ्ने ऊर्जा आउन सक्थ्यो ।
इन्दिरा गान्धी विश्वमै एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदय भएकी थिइन् उहाँलाई घुम्टो प्रथाले रोकेको थिएन । बुर्का संस्कृतिकी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री, त्यही संस्कृतिको बेगम खालिदा जिया बङगलादेशको प्रधानमन्त्री बन्नमा घुम्टोले कुनै बाधा गरेको पाइएन ।
सम्पूर्ण मधेशीहरुलाई अयोग्य ठान्ने प्रधानन्यायधीश कार्की ज्यूलाई थाहा हुनु पर्ने हो ‘नेपालबार’को स्थापना कुनै पहाडी बाहुण–क्षेत्री वकिलले गरेका थिएनन् । मधेशी वकिलले गरेका थिए । नेपालका सबै मधेशी वकिलहरुले हेरेको मुद्दाको संख्यामा कतिप्रतिशत मुद्दा जितेको र कतिप्रतिशत मुद्दा हारेको छ ? सरकारी वकिलले हेरेको मुद्दाको पनि विश्लेषण गरौं । त्यहीँबाट कुन समुदायको वकिल कति योग्य र कुन समुदायको वकिल कति अयोग्य छ भन्ने कुरा मूल्यांकन हुन्छ ।
मधेशमा कयौं वकिलहरु यस्ता पनि छन् जो अदालतको ५० प्रतिशतभन्दा वढी मुद्दा एक्लै हेर्ने गरेका छन् र ९५ प्रतिशत मुद्दा जित्ने गरेको तथ्याङक छ । के ति वकिलहरु अयोग्य भएर हो ? हाल जिल्ला अदालत र उच्च अदालतमा एउटा पनि थारु न्यायाधीश छैनन् । के थारु वकिलहरु न्यायधीशका लागि योग्य छैनन् ? त्यही थारु वकिलले अदालतको करिव ४० प्रतिशत मुद्दा एक्लै हेर्छन् र ९५ प्रतिशत मुद्दा जित्छन् तर न्यायधीशका लागि किन योग्य हुदैनन् ? यहाँसम्म कि सबै प्रकृया हुदाँहुदै पनि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिसमेत दिइदैन किन ?
रह्यो सवाल मधेशी महिलाहरुलाई न्यायालयलगायत अन्य क्षेत्रमा पुग्न घुम्टो वाधक हो रे । यदी घुम्टो बाधक हो भने अन्य पहाडी दलित, जनजाती समुदायका महिलाहरु त घुम्टो ओढ्दैनन् । उनीहरु किन पुग्न सकेनन ? उनीहरुलाई किन नियुक्ती दिइदैन ? मधेशमा यदी घुम्टो प्रथाको नाममा कसैले गलत गर्दछ वा गलत फाइदा लिन्छ भने त्यसको अन्तय हुनै पर्दछ तर समानुपातिक समावेशीको कुरा गर्दा मधेशीहरुले बुहारीलाई घुम्टोमा राख्छन् भनेर बखेडा गर्नु कतिको जायज हो ?
प्रधानन्यायधीश ज्यूलाई थाहा हुनु पर्ने हो भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी विश्वमै एक शक्तिशाली एवं प्रभावशाली प्रधानमन्त्रीको रुपमा उदय भएकी थिइन् उहाँलाई घुम्टो प्रथाले रोकेको थिएन । बुर्का संस्कृतिकी बेनजीर भुट्टो पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री, त्यही संस्कृतिको बेगम खालिदा जिया बङगलादेशको प्रधानमन्त्री बन्नमा घुम्टोले कुनै बाधा गरेको पाइएन ।
बुर्का संस्कृतिका महिलाहरु जहाज उडाउन थालेका छन् । भारतका घुम्टो प्रथाकी महिला चन्द्रमा पुगेको यहाँलाई थाहै होला । हो हाम्रा प्रधानन्यायाधीश जस्ताहरुको नियत बाधकहुन सक्छ तर घुम्टो बाधक हुन सक्दैन । तसर्थ न्यायको कुर्सीमा बसेपछि कुनै राजनीति नगरी, रङगभेदलाई त्यागी सबै जात, धर्म, लिङगलाई सम्मान गर्दै न्यायसंगत ढंगबाट संविधानअनुसार राज्यको हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक हिसाबले नियुक्ती हुनु पर्छ ।
