यस्तो छ, सरकारले सुरक्षागार्डमा लगाइएको प्रतिबन्ध प्रकरण !
काडमाडौं । सरकारले सुरक्षागार्डमा लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने विषय अनिश्चित बनेको छ । नेपाली कामदारलाई सुरक्षागार्डको रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हालसम्म पनि फुकुवा हुन सकेको छैन । गत भदौ २१ गतेदेखि लागू हुने गरी संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले दिएको निर्देशन अनुसार सरकारले खाडी तथा मलेसियामा सुरक्षा गार्डको रूपमा काम गर्न जान चाहने कामदारलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
श्रम समितिका सभापति प्रभु शाहको अध्यक्षतामा गत भदौ २० गते बसेको बैठकले श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई सुरक्षा गार्डमा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने कामदारलाई श्रम स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो । समितिले विदेशमा नेपाली सुुरक्षागार्डको अवस्थाबारे अध्ययन प्रतिवेदन बनाउनका लागि सांसद मिनबहादुर विश्वकर्माको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय उपसमिति समेत बनाएको थियो । सुरक्षागार्डमा जाने कामदारहरूलाई म्यानपावरले ठगी गरिरहेकोले संसदीय उपसमितिको प्रतिवेदन नआएसम्मको लागि श्रम स्वीकृति नदिन समितिले निर्देशन दिएको थियो ।
सुरक्षा गार्डको लागी खाडी मुलुक जाने नेपाली कामदारहरूले भनेको काम नपाउने, म्यानपावर व्यवसायीले थोरै रकमको रसिद दिएर धेरै रकम असुल्ने, पासपोर्ट राखेर झुलाउने लगायतका समस्याहरू भोग्न बाध्य भएको भन्दै उपसमितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन नदिएसम्म काम कारबाहि रोक्न श्रम समितिले निर्देशन दिएको थियो । सो बैठकमा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले आफू युएईको आबुधाबी बैठकमा सहभागी हुन जाँदा एसआरएस म्यानपावरले आठ लाख रूपैयाँसम्म लिएर सुरक्षागार्ड पठाएको फेला परेको जानकारी समितिलाई दिएका थिए ।
लम्सालले भेरी कर्णाली म्यानपावरबाट डेढ लाख देखि तीन लाख रूपैयाँसम्म असुल गरेर कतार पठाएका १६ जना कामदारले वैदेशिक रोजगार विभागमा मुद्दा दर्ता गरेको जानकारी दिएका थिए । हाल सम्म सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा हुन नसक्दा हजारौं बेरोजगार बन्न पुगेको खबर प्रभावमा छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगार विभाग काठमाडौं कार्यालय ताहचलका कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद दवाडीले हालसम्म सुरक्षा गार्डको लागी लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा नभएको र आफूहरू श्रम समितिको निर्देशनको पर्खाइमा रहेको बताए ।
