उपचार सहायताबारे नयाँ नियमः अब १५ लाखभन्दा बढी नपाउने !
काठमाडौँ । सरकारले विशिष्ट योगदान पु¥याएका व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको उपचार सहयोग अब बढीमा रु १५ लाखसम्म मात्र उपलब्ध गराउने भएको छ । मुटु, मृगौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, र सिकलसेल एनिमियाजस्ता कडा रोग लागेर खर्च ब्यहोर्न नसक्ने भएमा नेपाल र विदेशमा गई उपचार गराउँदा सरकारले औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक राहत क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहयाता सम्बन्धी बनाएको कार्यविधि (दोस्रो सशोधन) मा यस अघि करोडौँ रकम उपलब्ध गराउँदै आए पनि अब भने रु १५ लाख भन्दा बढी नदिने गरी परिमार्जन गरिएको हो । सशोधित कार्यविधिमा उल्लेखित रोगबाहेक कलेजो, थालेसिमिया मतिष्कघात भएमा पनि उपचार सहायता उपलब्ध गराउने प्रस्ताब गरिएको छ । वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारीलाई औषधि उपचार सहायता बढीमा रु १५ लाखसम्म मात्र उपलब्ध गराउने सो प्रस्तावमा उल्लेख छ । अहिलेको कार्यविधिमा सरकारले चाहेमा जति पनि खर्च उपलब्ध गराउनसक्ने व्यवस्था छ । कार्यविधि सशोधन प्रस्ताव आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्नेगरी तयारी मन्त्रालयले गरेको छ ।
यस्तै, कला, साहित्य, सङ्गीत, राजनीति, सार्वजनिक प्रशासनलगायत राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएका महत्वपूर्ण व्यक्तिलाई रोगको प्रकृति हेरी बढीमा रु पाँच लाखसम्म औषधि उपचार सहयता उपलब्ध गराउने पनि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।यस अघिको कार्यविधिमा पनि बढीमा रु १५ लाख उपलब्ध गराउने भनिए पनि मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न नेताका र अन्य व्यक्तिका नाममा करौडाँै रकम उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापालले यसरी जति माग्यो त्यति रकम उपलब्ध गराउँदा राज्यको ढुकुटिको दुरुपयोग भएको भन्दै कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको बताए। उनले भने ,‘‘विद्यमान कार्यविधिमा सरकारले उचित ठानेमा जोसुकैले जतिसुकै खर्च पनि पाउने अवस्थालाई नियमन र निश्चितताका लागि स्पष्ट रुपमा मन्त्रालयले मात्र निर्णय गर्न पाउने गरी परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।’’ अहिलेको व्यवस्था अनुसार मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफूखुसी निर्णय गरी सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएकाले एकै व्यक्तिले दोहो¥याएर पनि सुविधा लिँदै आएकामा सशोधित कार्यविधिले यो कार्य रोकी एक व्यक्तिले एक पटक मात्र उपचार सहयोग पाउने र त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र प्रस्ताव पेस गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
परिमार्जित कार्यविधिमा अति विशिष्ट तथा विशिष्ट व्यक्तिले स्वदेशी सरकारी तथा निजी अस्पताल प्रति अविश्वास गरेर आफूखुसी विदेश गएर उपचार गरेमा सरकारले त्यस्तो खर्च नव्यहोर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा उपचार सम्भव नभए नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा विदेश गएर उपचार गराउँदा तोकिएबमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । प्रस्तावमा विशिष्ट व्यक्तिको उपचारखर्च बापत रकम उपलब्ध गराउँदा रोग खुलेको विवरण, नागरिकताको प्रतिलिपि र विदेशमा गएर उपचार गराएमा मेडिकल बोर्डको सिफारिस हेर्नुपर्ने तर नेपालमा उपचार सम्भव हुँदाहँुदै विदेशमा उपचार गराएमा भने सरकारले रकम उपलब्ध नराउने पनि व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउ स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक चिकित्सा सेवा महाशाखा, अर्थ मन्त्रालय र गृहमन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल मेडिकल बोर्डका अध्यक्ष सदस्य रहेको समिति रहने पनि परिमार्जित कार्यविधिमा उल्लेख छ । जसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक सदस्य सचिव रहने छन् । औषधि उपचार सेवा प्राप्त गर्ने बिरामीले स्वास्थ्य बिमाबापतको रकम प्राप्त गर्ने अवस्था रहेमा वास्तविक उपचार खर्च बिमाबाट कटाइ बाँकी खर्चको बिल मात्र पाउने पनि बताइएको छ । @रासस
