यसरी पछि धकेलिदैंछ संविधान संशोधन !
काठमाडौं, २९ असोज । मधेशवादी दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको काम पछि धकेलिने देखिएको छ । सत्तारुढ दलकै कारणले गर्दा मधेशबादी दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको काम पछि धकेलिन लागेको हो ।
सरकारको बागडोर सम्हालेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेलाई रिजाउन हालसम्म कुनै प्रयाश गरेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संविधान संशोधनको मुद्दामा कठोर छ । एमाले विना संविधान संशोधन कठिन छ । मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले संशोधनको विषय औपचारिक रूपमा प्रस्ट नपारेको भन्दै एमालेले तत्कालका लागि कठोर बस्ने रणनीति लिएपनि सरकारले एमालेलाई रिजाउन कुनै प्रयास गरेको छैन् ।
अहिले प्रचण्ड भ्रमणमा व्यस्त छन् भने प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र र उनी नेतृत्वको सरकारले अहिले संविधान संशोधनलाई सहमतीका साथ अघि बढाउन कुनै पहलै गरेको देखिदैन् । यसकारण तत्कालै मधेशवादी दलले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको काम अघि बढ्ने सम्भावना अत्यान्तै न्यून बनेको हो ।
एमाले शीर्ष नेताहरूले राष्ट्रिय हितमा तल–माथि नहुने गरी संविधान संशोधन हुनसक्ने, तर संशोधनको कारण र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तै एमालेले, संविधान संशोधनका विषयमा सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै विवाद रहेको जनाएको छ । नागरिकता, भाषालगायतका मुद्दामा दुई दलबीच समानता देखिए पनि प्रदेशको सीमा हेरफेरबारे दुई पार्टीभित्रै सहमति जुट्न नसक्ने एमालेको ठम्याइ रहेको हो ।
‘संशोधनको हल्ला पिटाउनुको कुनै अर्थ छैन, पहिले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले आफ्नै पार्टीभित्र सीमांकन हेरफेरका मुद्दामा सहमति जुटाउँदा हुन्छ,’ एमाले सचिव तथा प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले भने, ‘साँच्चै उहाँहरूले पार्टीभित्र सर्वसम्मत वा बहुमतबाट निर्णय गराएर आउनुभयो भने एमाले जुनसुकै वेला छलफलका लागि तयार छ ।’
त्यस्तै, संविधानअनुसार सीमांकन हेरफेरको मुद्दाबारे सुझाब लिन संघीय आयोग गठनबाहेक सीधै संशोधनमा जान नसकिने एमालेको धारणा छ । ‘संविधानमा सीमांकन विवादका लागि संघीय आयोग बनाएर सुझाब लिन सकिने र सिमानाको हेरफेर प्रदेशहरूको सहमति लिएर मात्रै गर्न सकिने लेखेकाले त्यसबाहिर जानसक्ने स्थिति छैन,’ एमाले नेता तथा पूर्वकानुनमन्त्री अग्नि खरेलले भने । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको वार्तामा मधेसी मोर्चाले चासो नराखेका कारण आयोग गठन गर्न सहमति नजुट्ने एमालेको बुझाइ छ ।
यस्तै, एमालेले मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनको मुद्दामा आफूले धारणा नबनाएको बताएको छ ।
संशोधनसम्बन्धी सरकारको औपचारिक प्रस्तावपछि मात्रै छलफल अघि बढ्न सक्ने एमालेको भनाइ छ । ‘राजनीतिक छलफलमा बोलाइए हामी भाग लिन्छौँ । तर, मुख्य कुरा संशोधनको विषय के हो स्पष्ट हुनुपर्छ,’ एमाले नेता अग्नि खरेलले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चासँग भएका सहमति के हुन् भन्ने प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ । हामीले केमा साथ दिनुपर्ने भन्ने जानकारी दिइएपछि मात्रै हामी हाम्रो धारणा राख्नेछौँ ।’
यसरी प्रचण्ड सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सहमतीमा ल्याउन पहल नगर्नुले मधेशको समस्या झन पछि पर्ने देखिन्छ ।
