माओवादी पार्टी भित्र कुरा नमिल्दा संविधान संशोधनमा ढिलाई !
काठमाडौ । प्रमुख सत्तासिन मओवादी केन्द्रमा रहेको आन्तिरक विवादका कारण संविधान संशोधन प्रक्रियामा ढिलाई भइरहेको रहस्य खुलेको छ । पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफनै पार्टीबाट ग्रिन सिग्नन नपाउदा संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्नी गर्न ढिलाइ भइरहेको श्रोतले बताए । ‘प्रम दाहालले २ पटक आफना सिनयिर नेताहरुसग यसबारे छलफल गरेका छन तर खासगरी सिमाङ्गकन र नागरिक्ताका कुरामा नेताहरुको मत बाझिएको छ’ श्रोतले भने ‘माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा ‘बादल’को प्रम दाहाल भन्दा फरक मत रहेको छ जसमा कुरा हुन मिल्न सकेको छैन’ ।
भारत भ्रमणबाट स्वेदेश फर्किए लगतै प्रम दाहालले यसबारे आफना पार्टीमा छलफल गर्ने प्रयास गरेपनि छलफल हुन नसकेको श्रोतको दावी रहेको छ । तर पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले हेडक्वार्टर बैठकमा यसबारे छलफल हुने बताइन । ‘अध्यक्ष ज्यू र अन्य नेताहरुमा के–के कुरा भयो त्यो त म भन्न सक्दिन तर मलाई जानकारी भए अनुसार हेडक्वाटर बैठकमा एउटा ऐजेण्डा यो पनि रहेको छ ।’ पहिला हाम्रै पार्टीमा सविधान संशोधनबारे खासै कुनै छलफल भएको छैन काग्रेससग वा आन्दोलनरत दल तथा एमालेसग के बिषयमा छलफल गर्ने ति कुराहरु समेत तय भइसकेको छैन । उनले भनिन ‘सविधान संशोधन गर्नूपर्छ मधेशी जनजातीको मागलाई संम्वोधन गर्नूपर्छ यसमा कुनै दुईमत छैन तर के–के विषयमा गर्ने ती एजेण्डाहरु त्य हुन बाकि रहेको छ ।’
यता, गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधिले सरकारको अबको प्रमुख उद्देश्य नै सविंधान संशोधन गर्नू रहेकाले सरकार यसप्रति संवेदशिल भएर लागिपरेको बताए । शुक्रवार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम भएको भेटमा संचारकर्मीहरुको जित्रासामा बोल्दै निधिले भने ‘संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग भएको तीन बुँदे सहमति अनुसार नै सविधान संशोधन हुने छ यसबारे सरकारको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको छ ।’ माओवादीमा रहेको अन्तरविवादलाई स्वीकार गर्दे उनले भने ‘पार्टी हो हरेक नेताको आआफनै विचार हुनु कुनै नौलो कुरा होइन तर सबै माओवादी नेता सविधान संशोधन हुनुपर्छ भन्नेमा एकमत छन’ ।
माओवादी–काग्रेसवीच कुनै अन्तरद्धन्द्ध नरहेको बताउदै उनले भने यो सरकारको मुख्य उद्देशय नै मधेशी र जनजातीलाई अपनत्व हुने गरी सविधान संशोधन गर्नू भएकाले सरकार संचालनबारे कसैले कुनै शकां गर्न नहुने बताए । उता, संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न ढिलाई भएको छ । तीन दल (नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) को आपसी द्धन्दका कारण संशोधन प्रस्तावमा के–के विषयलाई समेट्ने भन्नेबारे सहमति जुट्न सकेको छैन । माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वको सरकारको पालामा सविधान संशोधन गर्न चाहेको छ भने नौ महिनापछि सरकारको नेतृत्व लिन तयार भएको काँग्रेस पनि आफ्नै नेतृत्वमा सविधान संशोधन गर्ने लागि परेको छ ।
यता मधेशवादी दलमा पनि सविधान संशोधन गराउँदा त्यसको जस कसले लिने भन्नेमा भित्रैभित्रै अन्तरद्धन्द्ध भइरहेको बतायउको छ । संविधान संशोधनबारे माओवादी र कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक द्धन्दमा एमालेले खेलिरहेको स्रोतले जनाएको छ । एमालेका एक नेताका अनुसार सविधान संशोधनमा एमाले सकारात्मक भएपनि माओवादीको पालामा संशोधन गर्न एमाले पार्टीले सघाउँदैन । एमालेले काँग्रेसलाई ‘आफ्नै नेतृत्वमा सविधान संशोधन गर्नुस् त्यसमा सघाउँछौ’ भनिसकेको ती नेताको दावी छ । यही त्रिकोणात्मक चालका कारण सविधान संशोधनमा ढिलाई भइरहेको बताइएको छ ।
तर मधेशी मोर्चाले भने माओवादी र काग्रेसको अन्तरद्धन्द्धका कारण सविधान संशोधनमा ढिलाई भइरहेको आरोप लगाएको छ । काँग्रेसमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि मात्र संशोधनका लागि सकारात्मक रुपमा देखिएको तर अरुले त्यति चासो नदेखाएको मधेशी मोर्चाकै नेताहरु आरोप लगाउँछन् । यसअघि भारत जानु पुर्व मधेशी मोर्चासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि आफूले संशोधनका लागि लगभग खाका तयार गरिसकेको दावी गरेका थिए भने मधेशी दलहरुले सहमति नबनाई प्रस्ताव लैजाँदा राम्रो नहुने बताएका थिए ।
सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्रीले चाँडै संविधान संशोधन हुने आश्वासन दिँदै आएपनि ढिलाई भइरहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्रीलाई भेट्दा सविधान संशोधन हुँदैछ भन्नुहुन्छ, तर तीन बुँदे सम्झौता भएको दुई महिना हुन लाग्यो, सम्झौता कार्यान्वयनको कुनै लक्षण देखिदैन’, उनले भने । केहि दिन अघि आफूले प्रचण्डलाई भेट्दा सविधान संशोधनको प्रस्ताव लैजानेमा सकारात्मक रहेको र कुनै पनि हालतमा संशोधन प्रस्ताव ल्याउने भनेपनि त्यसको गृहकार्य गरेको कतै नपाएको गुनासो महतोले गरे ।
