ग्रेडिङ्ग प्रणालीबारे शिक्षा मन्त्रालयको नयाँ निति विरुद्ध मुद्धा !
काठमाण्डौ । एसएलसी उर्तिन गरेका बिद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययणमा रोक लगाउने गरी हालै शिक्षा मन्त्रालयले बनाएको नयाँ निति विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले गत अषाढ १ गते मन्त्रीस्तरिय निर्णय गरि ग्रेडिङ्ग प्रणली अन्तरगत एसएलसी पास गरेका नयाँ बिद्यार्थीहरुको हकमा बनाएको नयाँ नितिको विरुद्धमा मुद्दा दाय भएको हो ।
शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च मावि शिक्षा परिषदमा बसेको शैक्षिक सत्र ०७३/०७४ का लागि उच्च मावि तह कक्षा ११ मा बिद्यार्थी भर्नाका अधारहरु भन्दै बिभिन्न ग्रेडिङ्गहरु निरर्धाण गरेको थियो जस अन्तरगत एकजना बिद्यार्थीका अभिभावकले गरिव तथा सरकारी बिद्यालयमा पढेका बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा रोक लगाउने उद्देशयले यो निर्ण आएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजी माग गर्दे मुद्दा दायर गरेका हुन ।
रौतहट स्थित श्रीजुद्ध उच्च मावि गौरबाट बी ग्रेडिङ्ग (६०–७० प्रतिसत) प्राप्ताङ्गक गरी एसएलसी उर्तिन गरेका आदित्य प्रियदर्शीले काठमाण्डौ स्थित बिभिन्न क्यापसहरुमा प्रवेश परिक्षा पास गरेर पनि बिज्ञान विषयमा उच्च अध्ययण गर्न नपाएपछि उनका अभिभावकले उक्त निर्णय विरुद्ध मुद्धा दायर गरेका हुन ।
‘सरकारले मधेशी, दलित तथा पिछडिएका जनताका छोराछोरीलाई उच्च अध्ययणमा रोक लगाउने गरी यस्तो निर्णय गरिउको पाइयो यस निर्णयका कारण ३० हजार भन्दा बढी बिद्यार्धीहरु बिज्ञान विषयमा उच्च अध्ययण गरी डाक्टर इन्जिनिय बन्ने सपना चक्नाचुर भएको छ’ मधेशी दलित गैर सरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष समेत रहेका नरेन्द्र पासवानले भने ‘नेपालको सविंधान धरा ४० को उपधारा २ ले दलित बिद्यार्थीलाई प्राथमिक देखि उच्च शिक्षासम्म कानून बमोजिम छात्रवृत सहित निसुल्क शिक्षाको ब्यवस्था गरिएको छ, प्राविधिक र ब्यवसायिक उच्च शिक्षामा समेत दलितका लागि विषेश ब्यवस्था गरिएको छ तर शिक्षा मन्त्रीको उक्त निर्णयले यस्ता समुदायका बिद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा बन्देज लगाइयो’ ।
उनले भने उक्त निर्णय खारेज नहुन्जेलसम्म म लडिरहने छु यहाँ एउटा होइन हजारौ बिद्यार्थीको भविष्यमाथी खेलवाड भएको छ । शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यलय, उच्च शिक्षा परिषद, हाल राष्ट्रिय शिक्षा बोर्ड लगायतका विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भएको उक्त अहिलेसम्म २ पटक बहस पैरवी समेत भइसकेको छ भने अदालतले बिद्यार्थी भर्ना र रजिष्ट्रेशन फारमको मिति असोज १५ लाई ध्यानमा राखी बिपक्षीलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश समेत दिएको छ ।
