नेपाल र भारतबीच दैहरावाद हाउसमा ३ बुँदे सम्झौता

नेपालले भने यसै भ्रमणका बेला पञ्चेश्वरको डीपीआर अन्तिम् रुप दिने तयारी गरेको थियो । त्यही अनुरुप पञ्चेश्वर प्राधिकरणले तयारी बैठकहरु गरेपनि धेरै विषयहरु टुङ्गो लाग्न बा“की रहेकोले अन्तिम् रुप दिन नसकिएको बताइएको छ ।
त्यसैगरी नेपालले विराटनगर, नेपालगञ्ज र महेन्दनगरबाट एयर रुट माग गरेको थियो ।

भारतीय प्रधानमन्त्रीसंगको बार्ताका क्रममा अपेक्षा गरिए अनुसार सम्झौता र सहमति हुन सकेन । हुलाकी राजमार्गको निर्माण व्यवस्थापनका लागि परामर्शदाताको नियुक्ति र अन्य दुई सहुलियत ऋण सम्झौता बाहेक अन्य परियोजनाहरुका बारेमा ठोस उपलब्धी प्राप्त भएन । नेपालले पुरा हुन नसकेको परियोजनाहरुका सम्बन्धमा ठोस सहमतिको अपेक्षा गरिएको थियो । ऋण सम्झौतामा भुकम्प पछिको पुननिर्माणका लागि १५० मिलियन डलर रहेको छ ।

राजनीतिक सन्देशका हिसावले भने भ्रमण उपलब्धी मुलुक नै रहेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पत्रकार सम्मेलनका क्रममा शान्ति, स्थिरिता र आर्थिक विकास दुवै देशको साझा उद्देश्य रहेको उल्लेख गरेका थिए । ‘सबै खालका विविधतालाई सम्बोधन हुने गरी समावेशी खालको संविधानको कार्यान्वयन हुने अपेक्षा लिएको छु’ मोदीले भने ।

प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफ्नो मन्तव्यको अन्त्यमा छोटकरीमा नेपाली राजनीतिका बारेमा बोलेका थिए । उनले संविधानको निर्माण उपलब्धी भएको उल्लेख गर्दै आफ्नो सरकारले सबैलाई समेटेर संविधानको कार्यान्वयन गर्न चाहेको उल्लेख गरेका थिए । दुई नेताबीचको बार्तामा १९५० को सन्धिलगायतका विवादस्पद विषयहरुमा भने कुनै किसिमको सहमति भएको छैन । नेपालभित्रै विवादित बनेको फाष्टट्र्याकलाई वार्ताको सूचिमै राखेको थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको गाउँ कास्कीको ढीकुरपोखरीमा पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट बनाउने, बिशखपाटनलगायतका ट्रान्जिट रुट खोल्ने सम्बन्धमा यसअघिको सरकारले गरेको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न गहृकार्य अघि बढाउने, पञ्चेश्वरको डीपीआरलाई अन्तिम् रुप दिनेलगायतका सहमतिहरु भएको छ ।