सम्झौता कार्यान्वयन नगरेपछि दाहालसँग मधेसी मोर्चा क्रुद्ध
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तीनबुँदे सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रियामा नलगी भारत भ्रमणमा जान थालेपछि मधेसवादी दल आक्रोशित भएका छन् । नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएपछि मधेसवादी दलको आक्रोश चुलिँदै गएको हो ।
भारत भ्रमण सुरु गर्नुअघि नै तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुने आशामा रहेका मोर्चासम्बद्ध मधेसवादी दल प्रधानमन्त्रीले यसतर्फ चासो नदिएको भन्दै असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी दलले अब संविधान संशोधनलगायत सहमति कार्यान्वयनका लागि लामो समय नपर्खने बताउन थालेका छन् । साउन १९ गते दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा चयन गर्नुअघि कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन र मोर्चाबीच तीनबुँदे सम्झौता भएको थियो ।
मोर्चाले सरकार पक्षले कार्यान्वयन गर्ने भनिएका तीनमध्ये दुई बुँदा कार्यान्वयन नगरेर ‘बेइमानी’ गर्न थालेको जनाएको छ । ‘मोर्चासँगको सम्झौता कार्यान्वयन नगरेर सरकारले निहुँ खोज्न थालेजस्तो लागिरहेको छ,’ मोर्चाका संयोजक तथा संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने, ‘सरकारले क्याबिनेटद्वारा गर्न सक्ने निर्णय पनि नगर्दा अचम्म लागेको छ ।’ तीन बुँदे सम्झौतामा मोर्चामा आबद्ध दलका सांसदले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदबार दाहालको पक्षमा मतदान गर्ने र उनी प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले मधेस आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई राहत, घाइतेको उपचार खर्च बेहोर्ने, मुद्दा फिर्ता लिने र संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्ने उल्लेख छ ।
मोर्चाको एक घटक राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झा मधेस आन्दोलनमा मारिएका मध्ये अझै केहीलाई सरकारले सहिद घोषणा नगरी र घाइतेलाई उपचार रकम उपलब्ध नगराउँदा उसको नियतमाथि शंका गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । त्यस्तै आन्दोलनमा भएको क्षति विवरण संकलन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित आयोगलाई सरकारले पूर्णता नदिएका प्रति पनि मधेसवादी दलले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको आधार नै मधेसी, थारु, जनजातिका असन्तुष्टि समाधान गर्नु रहेकाले पनि अधिकांश मधेसवादी दल दाहाल प्रधानमन्त्री चयन भएको एक महिनामा कम्तीमा क्याबिनेटले गर्न सक्ने निर्णय गर्ने र संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु हुने अपेक्षामा रहेको झाले बताए । मोर्चाका नेतासँगको अनौपचारिक छलफलमा समेत प्रधानमन्त्री दाहालले भारत भ्रमणअघि नै असन्तुष्टि सम्बोधन प्रक्रिया थाल्ने बताउँदै आएको अवस्था हो । तर, पछिल्लो समयमा दाहालले विस्तारै आफैंले प्रतिबद्धता जनाएका विषय बिर्सन थालेको आभास भइरहेको मोर्चाका नेता बताउँछन् । फोरम अध्यक्ष यादवले भने, ‘पछिल्लो समयमा दाहालसँग वार्ता पनि हुन सकेन । पटक पटक हुने भनिएको छलफल पनि स्थगित गरियो ।’
मोर्चाका माग सम्बोधन नगरी प्रधानमन्त्री दाहाल भारत भ्रमणमा जान लागेपछि अन्योल देखिन थालेको नेताहरू बताउँछन् । भारत भ्रमण सकिएलगत्तै दाहालको अमेरिका जाने तालिका छ । त्यसपछि चाडपर्व सुरु हुने भएकाले संविधान संशोधनलगायत प्रक्रिया सुरु हुन गाह्रो पर्ने एक नेताले बताए । मोर्चाका संयोजक यादवका अनुसार माग सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्न प्रधामन्त्रीले अमेरिका भ्रमण रद्ध गर्नुपर्छ। ‘अहिलेको बेला प्रधानमन्त्री युरोप, अमेरिका घुम्ने होइन,’ यादवले भने, ‘अब प्रधानमन्त्रीले देशका समस्यातिर ध्यान दिनुपर्छ । झुपडीतिर हेर्नुपर्छ ।’
सरकारले मधेसी, थारु, जनजातिका माग सम्बोधन गर्नुको साटो विभिन्न बहानामा झुलाउँदै जाने हो भने लामो समयसम्म नपर्खने उनले बताए । यादवले भने, ‘सरकारले ढिलासुस्ती गर्दै जाने हो भने मोर्चा लामो समयसम्म पर्खंदैन । कति समय पर्खने भन्ने टुंगो चाँडै मोर्चा र गठबन्धनको बैठक बसेर टुंगोमा पु¥याउँछौं ।’ गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि प्रदेश सीमांकन, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभाको बनोटलगायत विषयमा असन्तुष्टि जनाएका मधेसवादी दलले करिब ६ महिना आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मी, सर्वसाधारण र आन्दोलनकारीसहित ६८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। ६ सयजति घाइते भएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार स्रोतले भने असन्तुष्ट दल र समूहका मागप्रति सरकार गम्भीर हुँदाहुँदै पनि समय अभाव कारण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणअघि संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्न नसकिएको बतायो । स्रोतका अनुसार कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन संविधानमा व्यवस्था गरिएको सीमांकन, नागरिकता, राष्ट्रियसभा बनोट र भाषासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने मनसायमा छन् । कांग्रेस–माओवादीले तय गरेको संशोधन विषयवस्तुमा असन्तुष्ट समूह र प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग छलफल गर्न बाँकी छ । सरकारले चार विषय (सीमांकन, नागरिकता, भाषा र राष्ट्रियसभा बनोट) मा संविधान संंशोधनका लागि घनिभूत छलफल आवश्यक ठानेको बालुवाटार स्रोतले जनायो । #नागरिकमा समाचार छ ।
