मधेशलाई टेलिफोनबाटै प्रचण्डको सम्बोधनः ‘भारतबाट फर्केपछि संशोधन प्रक्रिया’

२७ भाद्र २०७३, सोमबार ००:००

काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो भारत भ्रमणपछि संबिधान संशोधन गर्ने बताएका छन । आफु निर्वाचित सिरहा क्षेत्र ५ स्थित मिर्चैयामा आयोजित जनसभालाई टेलिफोन मार्फत सम्बोधन गर्दै उनले भारत भ्रमण अघि नै संबिधान संशोधन गर्ने इच्छा भएपनि केही प्राबिधिक समस्याले सम्भव नभएको बताए ।

‘बिदेश भ्रमणपछि संशोधन पक्रिया बढाइने छ, यो मेरो प्रतिबद्धता हो’ उनले भने ‘सबैलाई स्विकार्य हुने गरि संबिधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय एकता कायम गरि संबिधान कार्यान्वयन गराउने आफ्नो लक्ष्य रहेको छ’ । आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि उपत्यका बाहिर सबभन्दा पहिले मधेसमा नै गएर जनतासंग भेट्ने इच्छा भएपनि बर्षाको कारण संभव नभएकोले बिदेश भ्रमणबाट फर्के लगत्तै मधेसमा नै आएर जनतासंग भेटेर संबोधन गर्ने प्रतिबद्धता समेत प्रधानमन्त्रीको थियो ।

‘संबिधान संशोधनपछि स्थानीय निकायको निर्बाचन, प्रदेशको निर्वाचन लगायतको काम गरेर जनताको विकासको काम गर्नुछ’ उनले टेलिफोन सम्बोधनमा भने ‘भारत भ्रमणमा मधेसको समग्र विकासको मेरुदण्ड हुलाकी सडक निर्माणको पहिलो प्याकेजको सबै गाँठो फुकिसकेकोले दोस्रो प्याकेजको काम अगाडी बढाउने बारे कुरो उठाउने छु ।’

स्थानिय पत्रकार सुरेन्द्र कामतीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालको संबोधन सुन्न सिरहा, सप्तरी, धनुषा, महोतरी, सर्लाही, उदयपुर र सिन्धुलीबाट १० हजार बढी सर्बसाधारण आएका थिए । तर लगातार बर्षाका कारण उपस्थित सर्वसाधारणलाई समस्या भएको थियो ।

मिर्चैया नगरपालिका लगायत समग्र मधेसमा ढल निकास, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको समस्या समाधानका लागि प्याकेजको रुपमा काम अगाडी बढाउन आफ्नो ध्यान केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताएका हुन ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना आफै अनुगमन गर्छु’
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको आफै अनुगमन गर्ने बताएका छन । सोमबार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु तालिका बनाएर म आफैं अनुगमन गर्छु । सबै मन्त्रीहरुले पनि आफ्नो मातहतका आयोजनाहरुको अनुगमन र निरीक्षण गरी विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुस् ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एकातिर विकासका आयोजनामा रकम अभाव हुने र अर्को्तिर बिनियोजित पूँजीगत खर्च नहुने समस्या समाधानका लागि दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान आवश्यक रहेकामा जोड दिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने ‘एकातिर विकास आयोजनाहरुमा रकमको अभाव हुने र अर्कोतर पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन नसकेको समस्या छ । यस वर्ष पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य कम्तिमा ८० प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । त्यसका लागि राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र लापरवाही, ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने प्रावधान आवश्यक छ ।’

बैठकमा उपप्रधानमन्त्रीहरु, मन्त्रीहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सरकारका मूख्य सचिव, सचिवहरुले विकास आयोजनाहरुको स्थिति, समीक्षा, प्रगति विवरण र आगामी योजनाबारे आ–आफ्नो प्रगति बिवरण र सुझावहरु पेश गरेका थिए ।

‘आन्दोलनमा विद्यार्थीको स्वर्णीम् इतिहास’
यसैबीच, प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास स्वर्णीम् रहेको बताएका छन । सोमबार साँझ नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियू, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) लगायतका १४ विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन । ‘नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास स्वर्णीम् छ ।आजका राष्ट्रिय नेताहरु विद्यार्थी आन्दोलनकै जगबाट पैदा भएका हुन् ।’ उनले भने ‘तपाईहरुको ज्ञापनपत्र हेर्दा मेरा लागि धन्यवाद पत्रजस्तो लाग्यो । तपाईंहरुले जे–जति माग उठाउनु भएको छ, ती अधिकांश सम्बोधनमा परेका छन् ।’

भेटमा विद्यार्थी नेताहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलाई मौलिक हकको रुपमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय शिक्षालाई निशूल्क गर्न, प्रत्येक प्रदेशमा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्न, मेडिकल शिक्षा सस्तो र गुणस्तरीय बनाउन, वैज्ञानिक चिकित्सा नीति लागु गर्न, १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न, यातायातको सिण्डिकेट हटाएर ४५ प्रतिशत छुट लागु गर्न, भागबण्डाका आधारमा विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त नगर्न, निर्धारित मितिमा स्ववियू निर्वाचन गर्ने वातावरण बनाउन, नयाँ वर्णबिन्यासको विवादको सहजीकरण गर्न, भारत भ्रमणमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्न, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई थप प्राथमिकतामा राख्न, पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्न, दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।