संवैधानिक प्रावधानअनुसार उच्च अदालत गठन गर्न बाटो खुला
काठमाडौं, २७ भदौ । सरकारलाई उच्च अदालत गठन गर्नका लागि कानुनी बाटो खुलेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुसार आउँदो एक साताभित्र उच्च अदालत गठन भइसक्नु पर्नेछ । संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने मितिले असोज २ गतेसम्म उच्च अदालत गठन हुनुपर्ने छ ।
संसदमा विचाराधीन न्याय प्रशासन विधेयक पारितसँगै हालका पुनरावेदन अदालत विघटन गरी उच्च अदालत गठनको कानुनी आधार तयार भएको हो ।
पारित विधेयक प्रमाणीकरण भई राजपत्रमा प्रकाशन भएसँगै सरकारले न्याय परिषदको परामर्शमा उच्च अदालत गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।
व्यवस्थापिका संसदको आइतबारको बैठकले न्याय प्रशासन विधेयक सर्वसम्ममतले पारित गरेको हो । कानुनमन्त्री अजयशङ्कर नायकले राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको हो । अजको गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
