मन्त्रिपरिषद बैठक : सरकारद्वारा १२ सचिवहरुको सरुवा
काठमाडौं । सरकारले १२ सचिवहरुलाई एक साथ सरुवा गरिएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १२ सचिवहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । निर्णयअनुसार सहकारी तथा गरीवी निवारण मन्त्रालयका सचिव शंकर प्रसाद अधिकारीलाई संस्कृति पर्याटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै आपूर्ति सचिव श्रीधर सापकोटालाई रक्षा, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी प्रसाद मैनालीलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयका सचिव मधु रेग्मीलाई लोकसेवा आयोगमा सरुवा गरिएको सुचना तथा सञ्चारमन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता राम कार्कीले जानकारी दिए । यस्तै क्षेत्रिय प्रशासक गोपिनाथ मैनालीलाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ भने निर्वाचन आयोगका सचिव शारदा प्रसाद त्रितालाई सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव विष्णु लम्साललाई महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातका सचिव अर्जुन कमाुर कार्कीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, रक्षा सचिव महेश कुमार दाहाललाई युवा तथा खेलकूद मन्त्रालय, जल तथा उर्जा आयोगका सचिव धनबहादुर तामाङलाई भौतिक, नेपाल ट्रष्टका सचिव धीम प्रसाद उपाध्यायलाई जल तथा ऊर्जा आयोग र पर्यटन सचिव प्रेम कुमार राईलाई आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको कार्कीले जानकार दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगमा ३ सदस्य नियुक्त
यसैबीच, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा तीन सदस्य नियुक्त गरेको छ । बैठकले डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा प्रभू बुढाथोकी र धीरेन्द्रमान प्रधानलाई आयोगको सदस्य नियुक्त गरेका हुन । बैठकले भवन आचारसंहिता समेत पारित गरेको छ । जुन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । सरकारले यसअघि नै योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डा मीन बहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गिरसकेको छ ।
काफ्लेको राजीनामा स्वीकृत
त्यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेको राजनीनामा स्वीकृत गरेको छ । उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले चर्को दबाब दिएपछि काफ्लेले राजीनामा दिएका थिए । उनले शुक्रबार पदबाट राजीनामा दिएका थिए । यसअघि उर्जामन्त्री शर्माले काफ्लेलाई बर्खास्त गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै लगेका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्खास्त गर्नु पर्ने प्रस्ताव रोकेर राजीनामा दिन आग्रह गरेपछि काफ्लेले राजिनामा दिएको बताइएको छ । खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएका तत्कालिन प्रवन्ध निर्देशक रामेश्वर यादव भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बनमा परेपछि दोश्रो वरियताका काफ्लेले आफू कार्यकारी निर्देशक बन्न पाउनु पर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए ।
जस अनुसार काफ्ले २ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा जितेर प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए । तीन महिना कार्यकाल रहँदै काफ्लेले राजीनामा दिएका हुन् ।