न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन मिडिया मालिकहरुले नगराउने !
काठमाडौं । पत्रकारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्न गठित उपसमितिहरूमा सञ्चारगृह सञ्चालक सम्बद्ध संस्थाहरू सहभागी नहुने भएका छन् । ‘सरकारद्वारा एकपक्षीय ढंगले लादिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमै आफूहरूको विमति रहेको’ भन्दै त्यसको अनुगमनका लागि गठित समिति र उपसमितिहरूमा बस्न नसक्ने ती संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले भदौ १९ गते पत्रकार तथा कर्मचारी कामदारहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन सम्बन्धमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत निर्देशन समिति तथा अनुगमन उपसमितिहरू गठन गरी त्यसमा सञ्चारगृह सञ्चालकहरूका संस्था पनि प्रतिनिधि रहने व्यवस्था गरेको थियो ।
मिडिया सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ, ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष गोपाल झा र सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघका अध्यक्ष मोहन चापागार्इंले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूको सहमतिबिना गठन गरिएका समितिहरूकै औचित्य नरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
‘श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐन २०५१ र उक्त ऐनअनुसार हामी कुनै पनि सरोकारवालाहरूलाई समावेश नगरी गठन गरिएको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले सिफारिस गरी निवर्तमान नेपाल सरकारबाट एकपक्षीय ढंगले लादिएको न्यूनतम पारिश्रमिकमै हाम्रो विमत्ति रहिआएको जानकारी हुँदाहुँदै नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरको निर्णय भन्दै गठित समिति र उपसमितिहरूमा हामी कुनै पनि संस्थाहरू सहभागी हुन नसक्नेबारे नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि मिडिया सोसाइटी नेपाललगायत सरोकारवाला सञ्चार संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की र निवर्तमान सञ्चारमन्त्री शेरधन राईलाई पटक–पटक लिखित र मौखिक रूपमा आफ्ना चासोहरू अवगत गराइएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘भूकम्प तथा नाकाबन्दीका कारण थिलथिलो बनेको सञ्चारगृहहरूको माग सम्बोधन नगरिएसम्म नेपाल सरकारबाट स्वीकृत न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न नसकिने जानकारी गराइसकिएको सन्दर्भमा हाम्रो कुनै पूर्वसहमतिबेगर गठन गरिएको यो अनुगमन समितिहरूको औचित्व नरहेको हाम्रो ठहर छ ।’
